काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध परेको रिटमा दुवै पक्षलाई छलफलको लागि बोलाएको छ। न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले दुवै पक्षलाई २८ गते छलफलको लागि बोलाएको हो।
साथै, सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको सम्बन्धमा सरकारसँग लिखित जवाफ समेत माग गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ताहरु लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले गत पुस १३ रिट दायर गरेका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री सांसद नरहेको र सरकार कामचलाउ भइसकेको अवस्थामा सदस्य थप गर्नु बदनीयत भएको भन्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको थियो।
