सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशको राजधानीस्थित सुर्खेत विमानस्थलको विस्तारको काममा स्थानीयले अवरोध गरेका छन्। पटक पटक धावनमार्ग विस्तार गर्नुभन्दा वैकल्पिक विमानस्थलको खोजी गर्नुपर्ने भन्दै अवरोध गरेपछि अधिग्रहण गरिने जग्गाको लगत संकलनको काम रोकिएको छ।
उत्तर, दक्षिणतर्फ फैलिएको विमानस्थलको धावनमार्ग करिव तीन सय मिटर विस्तार गरी एक हजार पाँच सय ५५ मिटरसम्म पुर्याउने गरी विमानस्थल विस्तार हुदाँ प्रभावित हुने क्षेत्रका जग्गा रोक्का राखेर नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सुर्खेतले लागत संकलनको काम अघि बढाएको थियो।
तर, पछिल्लो समय प्रभावित स्थानीयले विमानस्थल विस्तार गर्नै नदिने गरी प्रदेश सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्।
प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले नागरिक सरोकार संघर्ष समिति नै गठन गरेर विमानस्थल विस्तार गर्न गरी कदम अघि बढाएका हुन्।
‘वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको गुरुयोजना अनुरुप नभएको एयरपोर्ट अहिलेसम्म चार पटक विस्तार भैसक्यो। चार पटक विस्तार हुदाँ पनि ठुला जहाज उडान र अवतरण गर्नसक्ने अवस्था छैन,’ नागरिक सरोकार संघर्ष समितिका अध्यक्ष टिकाराम आचार्यले भने, ‘सार्वजनिक सम्पत्ति जाने, विस्तार गरिने भनेको क्षेत्र हेर्दा पाँच सय बढी घरपरिवार जान्छ, त्यसो भएर दुई चार वर्षपछि अर्को विमानस्थलको खोजी गर्नुपर्ने हो भने, अहिले नै दीर्घकालिन विमानस्थल खोजी हुनुपर्छ।’
अहिले भइरहेका सार्वजनिक संस्थाहरुलाई जग्गा पाउनै मुश्किल भएको र मुआब्जा दिन पनि गाह्रो, अर्बौ खर्चेर अल्पकालिन रुपमा हुने विमानस्थल विस्तार गर्नुभन्दा उपयुक्त विकल्प खोज्नुपर्ने स्थानीयको माग छ।
विमानस्थल विस्तार गर्दा ३० बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्दा अमर ज्योति मावि, अमरदीप क्याम्पस, हस्तविर आधारभूत विद्यालय, तीन वटा निजीविद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, सहकारी र मानव सेवा आश्रम जस्ता सार्वजनिक संरचनासहित पाँच सय बढी घरपरिवार विस्थापित हुने अनुमान छ।
विमानस्थलको एक हजार दुई सय ५५ मिटर रहेको धावनमार्ग प्रदेश र संघीय सरकारको संयुक्त लगानीमा थप तीन सय मिटर विस्तार हुनेछ। यसअघि पनि विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार गरिएको थियो। तर, अहिले ४२ सिटे जहाजभन्दा ठुला बस्न सकिरहेका छैनन्।
प्रदेश र संघीय सरकारवीच विमानस्थल विस्तारमा ५०/५० प्रतिशत लगानीमा स्तरोन्नति हुन लागेको हो।
चालुआर्थिक वर्षमा विमानस्थल स्तरोन्नतिकै लागि दुवै तहका सरकारले ५०/५० करोड गरी एक अर्व बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ। विमानस्थलको धावनमार्गका लागि नागरिक उड्यन प्राधिकरणले उत्तरतर्फ ६ सय मिटर, दक्षिणतर्फ चार सय मिटर, पूर्वतर्फ २५ मिटर र पश्चिमतर्फ दुई सय मिटर जग्गाको लगत संकलन गर्ने काम अघि बढाईएको थियो। विमानस्थल २४ घण्टा प्रतिकूल मौसम र रात्रिकालिन उडान हुनेगरी काम थालेपनि दीर्घकालिन नहुने र उचित मुआब्जा नपाउने भएपछि स्थानीयको अवरोधले काम अघि बढेको छैन। सरकारले स्थानीयलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने तर, काम नै गर्न नदिने गरी चालिएका कदम विकास विरोधी भएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ।
‘स्थानीयलाई मुआब्जा नदिएरै, बसेको ठाउँबाट सडकमा त हामी ल्याउँदैनौँ, प्रदेश र संघीय सरकारले उचित व्यवस्थापन त गर्छ नै,’ कर्णाली प्रदेश सरकारको प्रवक्ता विमला केसीले भनिन्,‘मुआब्जा पनि निकै ठुलो माग्ने, त्यसमा पनि काम नै गर्न दिन्नौँ, यो ठीक छैन भन्नु भनेको विकास विरोधी कुरा हो।’
राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर विमानस्थलको काममा अप्ठ्यारो पार्न नियतबश गरेको उनले आरोप लगाइन्।
‘विमानस्थल विस्तार गरिनु हुन्न भनेर कतै न कतै योजनाबद्ध, नियतबस कतैबाट परिचालित भएको हामीलाई महसुस भएको छ,’ उनले थपिन्, ‘सकारात्मक काम गर्दा पनि यो हुनै दिनुहुन्न, आन्दोलन गर्छौ भनेर लाग्नुभन्दा बरु ठीक होइन भने, विकल्प खोजेर अघि बढौँ भन्नुको साटो कामै गर्न दिन्नौँ, यो हुनुहुदैँन भनेर लाग्नु उपयुक्त होइन।’
सरकारले सकारात्मक काम गर्न खोजे पनि सरकारलाई असफल पार्ने तत्वहरु सक्रिय भएको उनको गुनासो छ।
‘नेकपाभित्रको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम पनि हुनसक्ला, सरकारलाई असफल पार्ने तत्वहरु सक्रिय बनेका छन्,’ उनले भनिन्। पछिल्लोपटक नेकपा अनौपचारिक रुपमा फुटिसकेको छ भने यसअघि कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकार ढलाउने प्रयाससमेत भएको थियो। प्रवक्ता केसीको आरोप यिनै घटनातर्फ लक्षित देखिन्छ।
यद्यपि विमानस्थल विस्तार प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयहरुसँग छलफल र बहस भइरहेकाले छिटै टुंगो लाग्ने प्रदेश सरकारको भनाई छ।
विमानस्थलको धावनमार्ग सानो भएकै कारण ४२ सिटे भन्दा कम क्षमताका जहाजले मात्रै उडान भर्दै आएका छन्। सुर्खेत–काठमाण्डौँ नीजि एयरलाइन्सको एउटा मात्रै जहाजले उडान गर्दा महंगो भाडा दर कायम हुँदा कर्णालीवासी मर्कामा छन्।
