प्रधानमन्त्री ओलीको दावीलाई तथ्याङ्कले यसरी परिणत गर्छ 'मिथ्याङ्क'मा

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत शनिवार आफ्नो कार्यकालमा देशलाई आर्थिक र अन्य पक्षलाई समेत अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पुर्‍याएको दाबी गरे।

प्रज्ञा प्रतिष्ठनमा आफ्नो गुटको भेलालाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए - ‘विश्वका १० वटा देश जसले तीव्र आर्थिक वृद्धिदर गरे त्यसमा नेपाल छ। दुनियाँलाई नै आश्चर्य चकित हुने गरि आर्थिक वृद्धिदर, मानव सूचकांकमा वृद्धि गरेका छौं।’ 

उनको यो भाषणपछि कार्यकर्ताले परर ताली पिटे। अघिल्लो निर्वाचनका बेलामा महत्त्वाकांक्षी र कार्यान्वयन गर्न सजिलै नसकिने योजना प्रस्तुत गरेर प्रधानमन्त्रीको बागडोर सम्हालेका ओलीका आर्थिक तथ्यांक सबै मिथ्यांक देखिन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा प्रस्तुत गरेका आर्थिक तथ्यांकको तथ्य कुनै पनि मिल्दैन।

संयुक्त राष्ट्र संघको मानव विकास सूचकांकअनुसार सन् २०२० मा नेपाल १८९ देशहरुमध्ये १४२ औं स्थानमा देखिएको छ। नेपाल ०.६०२ सूचकांकका साथ विश्वका १८९ देशहरुको सूचीमा गत वर्षभन्दा २ स्थानमात्र माथि उक्लिएको हो।

ओलीले आफ्नो कार्यकालमा भएको मुलुकको आर्थिक वृद्धि पनि अत्यन्तै खराब छ। नेपालकै केन्द्रीय तथ्यांक विभागले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ (सन् २०२०/२१) मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.२७ रहने प्रक्षेपण गरेको छ।

अझ विश्व बैंकले त सन् २०२० (आव २०७७/७८) मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ०.२ प्रतिशत मात्र रहने प्रक्षेपण गत अक्टोबरमा गरेको छ । जसअनुसार २०२१ मा पनि नेपालको आर्थिक वृद्धि ०.७ प्रतिशत मात्र हुने अनुमान विश्व बैंकले गरेको छ । जबकि, अघिल्लो वर्ष सन् २०१९ मा नेपालले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने विश्व बैंकले नै प्रक्षेपण गरेको थियो।

गत जुलाईमा विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटमा सन् २०२० मा कोरोना महामारीका कारण माग र आपूर्ति दुवै पक्षमा गम्भीर असर परेकाले आर्थिक वृद्धिदर नराम्ररी प्रभावित भएको उल्लेख छ। 

विश्वभर कोरोना महामारीले नेपालको पर्यटन क्षेत्र धरासायी भएको तथा सेवा र औद्योगिक क्षेत्रका साथै कृषि उत्पादन पनि प्रभावित भएको बताइएको छ। गत फेब्रुअरीमा नेपालमा चीनबाट आउने पर्यटकको संख्या ७० प्रतिशत घटिसकेको थियो। मार्चपछि नेपालमा पर्यटक आगमन शून्य नै भएकाले पर्यटन क्षेत्र धरासायी भएको पनि प्रतिवेदनले जनाएको छ।

गत मार्चमा नेपालले जारी गरेको लकडाउनका कारण औद्योगिक तथा कृषि उत्पादनमा ह्रास आएको बताइएको छ। उद्योगहरुको उत्पादन क्षमतामा २५ प्रतिशतले गिरावट आएको उल्लेख छ। 

कोभिड-१९ कै कारण नेपालले सन् २०२० मा जिडिपीमा १.८ प्रतिशत मात्र वृद्धि हुने विश्व बैंकको अनुमान गरेको छ  जुन गत वर्ष ७ प्रतिशत थियो। यस्तै सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर सन् २००२ यताकै सबैभन्दा कम अनुमान गरिएको छ। यो १ प्रतिशतमा मात्र रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।  

यस्तै, औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर पनि ३.२ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान छ, जुन चार वर्षयताकै न्यून हो। विविध क्षेत्रगत वृद्धिमा हुने गिरावटका कारण नेपालको समग्र आर्थिक वृद्धि सन् २०२० मा नराम्ररी प्रभावित हुने प्रतिवेदनले जनाएको छ। 

विश्व बैंकले जस्तै अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले पनि अघिल्लो वर्षको ६ प्रतिशतको प्रक्षेपणलाई घटाउँदै गत अक्टोबरमा गरेको संशोधित प्रक्षेपण अनुसार सन् २०२० मा नेपालको आर्थिक वृद्धि शून्य प्रतिशतमा ओर्लिएर २०२१ मा २.५ प्रतिशतको दरसम्म मात्र उक्लिनेछ। 

नेपालको लागि पर्यटन क्षेत्र नै आम्दानीको महत्वपूर्ण स्रोत भएको र कोभिड महामारीका कारण त्यसमा अत्यधिक प्रहार भएकाले अर्थतन्त्र नराम्ररी प्रभावित हुने आईएमएफको इकोनोमिक आउटलुकमा उल्लेख छ।

यसरी राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय सबै आधिकारिक निकाय तथ्यांकहरुले अघिल्लो वर्षभन्दा यसपटक आर्थिक वृद्धि ओरालो लागिरहेको स्पष्ट देखाएपनि प्रधानमन्त्री ओलीले भने नेपालको आर्थिक वृद्धि 'असाधारण' गतिमा भइरहेको सफेद झुट बोल्दै जनतालाई भ्रममा पार्ने यत्‍न गरिरहेका छन्। 

प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तो न त नेपालले त्यस्तो असाधारण आर्थिक वृद्धि गरिरहेको छ, न त यो अहिले तीव्र आर्थिक विकासको सम्भावना भएका उत्कृष्ट १० देशमध्ये नै हो ।

सन् २०२०/२१ (आव २०७७/७८) मा सर्वाधिक आर्थिक वृद्धि गर्नसक्ने देशहरुः

क्रसं	देश	वृद्धि प्रक्षेपण (%)
१	मकाओ	२३.९
२	माल्दिभ्स	१२.७
३	फिजी	११.५
४	मौरिसस	९.९
५	किर्गिज गणतन्त्र	९.८
६	अरुबा	९
७	भारत	८.८
८	बोत्स्वाना	८.७
९	चीन	८.२
१०	वेष्ट बैंक एन्ड गाजा	८.२
११	गुयना	८.१
१२	सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस	८
१३	बेलिज	८
१४	बारबाडोस	७.४
१५	स्पेन	७.२
	नेपाल	२.५

स्रोतः आईएमएफको 'वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक-२०२० (अक्टोबर)'

आफू इतरका हुन् वा साधारण जनताबीच प्रस्तुत हुँदा केही उखान टुक्कासहित मास अपिल गर्नकै ओलीले गलत तथ्यांक प्रस्तुत गरिरहेका छन्। विगतमा समेत संसदमा उनले प्रस्तुत गरेका आर्थिक तथ्यांक कतै मेल खाँदैनथ्यो। ओलीले राजनीतिक लाभकै लागि आधारहीन तथ्यांक पेस गरेर दिगभ्रमित पार्ने प्रयास गरेका छन्। आर्थिक तथ्यांक छेडछाड गरेर जनतालाई भुलाउन सकिएला तर विकासको वास्तविक चित्र छोप्न भने सकिँदैन।