काठमाडौं : ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले काठमाडौंमा भूमिगत तार विछ्याउने काम खतरनाक भएको जिकिर गरेका छन्।
ऊर्जामन्त्रीको बागडोर सम्हालेकै दिनदेखि कुलमान घिसिङका विरुद्धमा आगो ओकल्न सुरु गरेका रायमाझीको यो जिरिहमा कुनै तर्क देखिदैन। आफ्नै गृहजिल्ला पुगेर रायमाझीले भनेका थिए-‘सडकमा काम गर्दा एक्साभेटर लगाउनुपर्छ। यो कामले कति मान्छे मर्ने हुन थाहा छैन। कुलमानजीहरुले १२ अर्ब जतिको ठेक्का लगाइसक्नुभएछ। यो खतरा भयो।’ रायमाझीले दिएको यो अभिव्यक्ति हावादारी छ।
मन्त्री रायमाझीले भूमिगत तार बिच्छ्याउँदा कति मान्छे मर्ने हुन् भनेर कुरा गरिरहँदा उनको मन्त्रालयमा बल्ने बिजुली भूमिगत तारबाटै आएको हो भन्ने हेक्का नराखी हावादारी र हाँस्यास्पद तर्क दिए। सिंहदरवारभित्र चाहिने ३० मेगावाट भन्दा बढी विद्युत टेकुबाट करिब ४ किलोमिटर लामो ६६ केभीको भूमिगत लाइन हुँदै सिंहदरवार पुर्याइएको छ।
दशौं वर्ष पुरानो उक्त भूमिगत लाइनबाट अहिलेसम्म करेन्ट लागेर मान्छे मरेको कुरा सुनेको छैन। बरु यस्तो लाइनमा ट्रिपिङको समस्या देखिएको छैन।
यो बाहेक पनि बानेश्वर, तीनकुने, सिनामंगल लगायतका क्षेत्रमा माथिबाट विद्युत लाइन लिनै नसक्ने ठाउँमा पहिलेदेखि नै भूमिगत लाइनबाट आपूर्ति गरिएको छ।
भूमिगत तारले मान्छे मार्छ ?
विद्युत प्रसारण र वितरणको लागि पोलमा तार टाँगेर लगिने लाइनभन्दा भूमिगत लाइन धेरै सुरक्षित र प्रभावकारी मानिन्छ। त्यसै कारण विकसित देशहरुमा भूमिगत तारको प्रयोग बढ्दो छ।
‘खुल्ला आकासमा राखिने तारले पानी पर्दा, हावा हुरी चल्दा वा तापक्रम तल-माथि हुँदा समेत विद्युतको गुणस्तर खस्किन्छ,’ प्राधिकरण प्राविधिक कर्मचारी स्रोतले भन्यो, ‘चुहावट नियन्त्रण, गुणस्तरीय विद्युत आपूर्ति र शहरी सुन्दरताका लागि भूमिगत तार सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो।’
करेन्ट लाग्ने र मान्छे मर्ने कुरामा भूमिगत तारभन्दा माथिबाट लगिएको तार शतप्रतिशत जोखिमपूर्ण हुने पनि उनको दाबी छ। 'भूमिगत तारमा लिकेज भयो भने पनि जमिनमा अर्थिङ हुने हुँदा करेन्ट माथि नआएर तल तलै हराउँछ। तर माथिबाट लगिएको तारले भने मान्छेलाई छोयो भने ज्यानै जान्छ,’ उनले भने।
‘भूमिगत तारमा ४/५ वटाभन्दा बढी सुुुरक्षा घेरा हुन्छन्। सबैभन्दा बाहिर अर्थिङ हुन्छ। अर्थिङपछि स्टिल लाइनिङको घेरा हुन्छ। त्यहाँभित्र पनि अन्य धातुको घेरापछि मात्रै करेन्ट प्रवाह गरिएको हुन्छ। त्यसैले यो त्यति सजिलै करेन्ट लाग्ने खालको हुँदैन,’ उनले भने।
काठमाडौं उपत्यकामा बस्ती बढेसँगै यहाँ माथिबाट तार तानेर थप विद्युतीकरण गर्न सकिने सम्भावना लगभग सकिएको छ। १/२ वर्षपछि काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत माग व्यवस्थापन गर्न भूमिगत तार बाहेक अर्को विकल्प नभएको पनि उनले ठोकुवा गरे।
.jpg)
किन अघि बढेको थियो यो परियोजना?
कुलमानले काठमाडौं उपत्यकामा तारैतारले जेलिएर शहर नै कुरुप देखिएपछि एसियाली विकास बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा यो परियोजना अघि बढाएका थिए।
अहिले काठमाडौंका मूख्य सहरमा तार राख्ने काम धमाधम भइरहेको छ। यो परियोजना सम्पन्न भएपछि काठमाडौंमा दिनहुँजस्तो बिजुलीको पोलमा ट्रिपिङ र आगलागी हुने समस्या समेत अन्त्य हुनेछ। सुरुवातमा यो परियोजना रत्नपार्कदेखि महाराजगंजसम्म कार्यान्वयनमा आउँदैछ।
प्राधिकरण प्रमुखकको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै लोडसेडिङ अन्त्य गरेर वाहावाही पाएका घिसिङले केही समय पछि स्मार्ट मिटर, भूमिगत तार, स्मार्ट ग्रिड र डिजिटल एनइए जस्ता दूरगामी महत्वका योजना सुरु गर्ने घोषणा गरेका थिए। महत्वाकांक्षी योजनाको सुरुवात गरेर घिसिङ बाहिरिएको ४ महिना पनि पूरा नहुँदै मन्त्री रायमाझीले उनले अघि सारेका योजनामाथि प्रश्न उठाउँदै कामै रोक्नेसम्मको आशय व्यक्त गरेका छन्।
घिसिङको नदि करिडोरमा १३२ केभी भूमिगत लाइनको योजना
प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उपत्यकाका नदि करिडोरमा १३२ केभीको भूमिगत लाइन निर्माण गर्ने योजना अघि सारेका थिए।
मातातीर्थमा आएको बिजुली उपत्यकामा वितरण गर्न ११ र ३३ केभीका लाइन मात्रै छैन। थानकोट खोकना चापागाउँ १३२ केभी लाइन निर्माण सुरु भएको २० औ वर्षसम्म पनि स्थानीय अवरोधले निर्माण गर्न सकिएको छैन।
२/४ वर्षपछि काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै करिब ३ हजार मेगावाट विद्युत खपत गराउन सक्नेगरी १३२ केभी लाइन निर्माण गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका घिसिङले उपत्यकामा अब माथिबाट विद्युतीकरण सम्भव नरहेको भन्दै १३२ केभी लाइनलाई पनि भूमिगत गर्ने योजना अघि सारेका थिए।
उनको योजना अनुसार मातातीर्थबाट चोभारसम्म हाइटेन्सन लाइन बनिसकेकाले चोभारमा सवस्टेसन बनाएर वागमती किनारै किनार टेकुसम्म १३२ केभी भूमिगत लाइन ल्याउने बताएका थिए। टेकुमा ठूलो सवस्टेसन निर्माण गरेर विष्णुमती र बागमती नदिको दुवै किनारबाट भूमिगत लाइन बुढानिलकण्ठ, चपलीदेखि सुन्दरीजल र भक्तपुरमा मनोहरा-हनुमन्तेसम्म विस्तार गर्ने उल्लेख थियो।
यी उपत्यकामा अब ११ केभी लाइन समेत माथीबाट लिन सम्भव नभएकाले घिसिङले १३२ केभीको लाइनलाई नै भूमिगत लैजाने योजना अघि सारेका थिए।
.JPG)
युटिलिटी करिडोर कति सम्भव?
मन्त्री रायमाझीले भनेको युटिलिटी करिडोर भूमिगत तारभन्दा राम्रो प्रणाली भएपनि काठमाडौंको हकमा भने साँघुरा सडक संरचनाका कारण जटिल भएको पूर्वाधार विज्ञ सूर्यराज आचार्यले बताए।
‘मन्त्री रायमाझीले भने जस्तै भूमिगत तार कामै नलाग्ने कुरा हैन। जथाभावी, बिना योजना र नक्सा विना सडक खनिएको कारण भोलि मेट्रो रेलको पिल्लर गाड्दा यी संरचनाले अप्ठ्यारो पार्ने कुरामा सहमत हुन सकिन्छ। तर भूमिगत तारले मान्छे मर्छ भन्ने मिथ्या हो,’ आचार्यले बताए।
युटिलिटी करिडोरका लागि सडक निर्माण गर्दा नै ठाउँ छुट्याउनुपर्ने बताउँदै ५० मिटरभन्दा चौडा सडकमा मात्रै यो करिडोर बनाउन सकिने पनि उनको भनाइ छ।
चक्रपथ रिङरोडमा युटिलिटी करिडोर सम्भव भए पनि सडक विभागले यसको लागि आवश्यक गृहकार्य नगरेको उनले बताए।
'कर्मचारीतन्त्रबाट यो कुरा सम्भव छैन। ३/४ वटा मन्त्रालयको समन्वय हुनुपर्ने विषय भएकाले यस्ता कुरामा प्रधानमन्त्रीकै चासो हुनुपर्छ,' आचार्यले भने, 'तर हाम्रो प्रधामन्त्रीलाई यस्ता कुरामा चासो नभएकाले भोलिका दिनमा युटिलिटी करिडोर निर्माण गर्न झनै जटिल हुने पक्का छ।
