काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी वैशाखमा दुई चरणमा हुनेगरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेका छन्। संसद् विघटनसँगै निर्वाचन मिति तय हुँदा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सर्लक्क चिरिएको छ।
नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालको एउटा समूह सडक आन्दोलनमा छ। उनीहरु दिनहुँ केही न केही सरकारको विरोधका कार्यक्रममा व्यस्त छन्। यता प्रधानमन्त्री ओलीको गुट पनि त्यही रफ्तारमा दौडिरहेको छ। शीर्ष नेताहरू एकले अर्कालाई सकेको हिलो छ्याप्न उद्यत छन्। आरोप प्रत्यारोप निक्कै तल्लो स्तरमा जारी छ।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमाथि स्थानीय निर्वाचनमा धाँधली गरेर मतपत्र च्यात्दै छोरी रेणु दाहाललाई जिताएको प्रधानमन्त्री सहित उनी पक्षका नेताले आरोप लगाउँदै आएका छन्। प्रचण्डमाथि त्यति मात्र होइन, संविधानसभा निर्वाचनमा सिराहामा हारिसकेका उनको क्षेत्रको मतगणना रोकेरै जितेको दाग लगाइरहेका छन् उनीहरुले।
पार्टी एक हुँदा एक अर्काको तारिफ गर्ने नेताहरु जब विभाजित भए, उनीहरु कि त चुनावमा अपराधिक गतिविधिमा व्यस्त थिए या त्यसको साक्षी किनारामा बसेर समर्थन गरिरहेका थिए भन्ने आफैँ अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्।
आखिर चुनावमा यतिका धेरै तिकडम र झेली हुँदा सुरक्षा निकाय चाहिँ के गरेर बसिरहेको हुन्छ? मतपत्र र मतगणना स्थलको सुरक्षा दिनुपर्ने दायित्व नेपाल प्रहरीमा हुन्छ। चुनावका लागि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीमात्र होइन, म्यादी प्रहरी समेत परिचालन गरिएको हुन्छ। तर, सबैभन्दा अहम् भूमिका र अग्रपङ्तिमा भने नेपाल प्रहरीमा नै रहन्छ। के प्रहरी चुनावी जालझेल चलिरहँदा 'फ्रिज' हुने हो?
स्थनीय तहको निर्वाचन हुँदा विवादको केन्द्रमा रह्यो चितवन। अहिले त्यहीँको प्रकरण उछालेर हिलो छ्यापाछ्याप चलिरहेको छ। त्यतिखेरको मतगणनालाई लिएर नेपाल प्रहरीको सुरक्षामा पनि प्रश्न उठ्नु स्वभाविक छ। त्यसैका कारण प्रचण्डको डिजाइनमा मतपत्र प्रकरण भएको प्रधानमन्त्री ओली र उनका समूहले धुँवाधार रुपमा उठाइरहेको छ। मतपत्र च्यात्दा चितवनको सुरक्षा कमाण्ड प्रचण्ड निकट प्रहरी अधिकृतको काँधमा थियो।
के चुनावमा कुनै पार्टी वा व्यक्तिलाई जिताउन वा हराउन प्रहरी भूमिका हुन्छ? उत्तर खोजिरहन पर्दैन, नेताका आक्षेपहरुले नै त्यसको जवाफ दिइरहेको छ।
यसै बिच मध्यावधी चुनावको घोषणा भएपछि मङ्गलवार मात्रै ३० जना एसपी र ६९ जना डीएसपीको सरुवा भएको छ। पहाडी र हिमाली जिल्लामा डीएसपीको कमान्ड छ। जनसंख्या धेरै हुने भएकाले बाँकी जिल्लामा एसपी तहले जिल्ला प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी पाउँछन्।
मङ्गलवार झापा, कञ्चनपुर, पर्सा, काभ्रे, सिन्धुली, मकवानपुर, दोलखा, सोलुखुम्बु लगायत जिल्लाका प्रहरी प्रमुखहरू फेरिएका छन्। तर, चर्चा भने झापा, पर्सादेखि कञ्चनपुरमा जोडिएको छ।
यदि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घोषणा गरेको मितिमा नै निर्वाचन भए झापा जिल्लाको सुरक्षा कमान्ड एसपी सानुराम भट्टराईले सम्हालिरहेकाका हुनेछन्। तर, त्यसअघि कुनै आरोप वा कारबाहीमा तानिएर सरुवामा भने परे भने नेतृत्व फेरिन सक्छ। सामान्यता एक वर्षसम्म जिल्ला प्रहरी प्रमुख परिवर्तन हुँदैन। मङ्गलवार झापा सरुवा भएका एसपी भट्टराई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सुरक्षा गार्डको इच्चार्ज भएर काम गरिसकेका प्रहरी अधिकृत हुन्।
डीएसपी हुँदा उनी ओलीका सुरक्षा गार्ड थिए। त्यसपछि उनी एसपीमा बढुवा भए। बाराको प्रहरी प्रमुख पनि भए बीचमा। अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको गृह जिल्ला झापामा सरुवा भएका हुन्, त्यो पनि चुनावको मुखमा। यसलाई संयोगमात्र कसरी मान्ने? यदि निर्वाचनमा झापामा कुनै विवाद भए चितवनमा झैँ फेरि प्रहरी र राजनीतिक सरुवाको प्रश्न उठ्ने नै छ।
त्यसो त प्रहरीको एसपी सरुवामा गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यकालबिच सधैँ शक्ति सङ्घर्ष हुने गरेको छ। नेताहरूले आफ्नो जिल्लामा आफू पायक प्रहरी पठाउन दौडधुप गर्ने नौलो घटना होइन। गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षक बिच कुरा नमिल्दा लामो समयसम्म एसपी सरुवा तथा बढुवा नभएका धेरै उदाहरण छन्, हामी सामु।
