काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेको मुद्दामा पेश भएका लिखित जवाफ प्रधान न्यायाधीशसहितको संवैधानिक इजलाशमा आज जानकारी गराइएको छ। साथै निवेदकहरुका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् पूर्व महान्यायाधीवक्ता रमण श्रेष्ठले यो विषयलाई बृहत इजलाशमा लैजानका लागि निवेदन पेश गरेका छन्।
उनको निवेदनप्रति प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले 'सल्लाह गरेर निर्णय गरौला' भन्दै पन्छाएका छन्। जारी सुनुवाईको अहिले टी ब्रेक भएको छ।
पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले प्रतिनिधि सभा भंग गरेपछि उक्त कदम असंवैधानिक भन्दै दर्जन रिट अदालतमा परेको छ। यसअघि सर्वोच्चमा यसबारे बहस भएको थियो र सम्बन्धित पक्षसँग सर्वोच्चले जवाफसमेत मागेको थियो।
निवेदकहरुका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय संवैधानिक मात्र नभएको बताउँदै बृहत इजलाशमा लैजानुपर्ने निवेदन गरिएको थियो। विगतमा यस्ता विषयमा ११ जनासम्मको बृहत इजलाशबाट सुनुवाई हुने गरेको भन्दै निवेदकहरुका तर्फबाट यस्तो निवेदन परेको हो।
टी ब्रेक पछि पुन: सुनुवाई जारी रहनेछ। आजको इजलाशले बृहत इजलाशमा लैजाने अथवा अहिलेकै इजलाशले नै सुनुवाई जारी राख्ने निर्णय गर्नेछ।
बृहत इजलाशमा यो मुद्दालाई लैजाने निर्णय प्रधान न्यायाधीशले गरेमा पाँचभन्दा बढी अन्य न्यायाधीश यसमा जोडिने छन्। यसखाले मुद्दामा सुनुवाई संवैधानिक इजलाश हुने या बृहतमा भन्ने प्रधान न्यायाधीशको स्वविवेकमा निर्क्योल हुनेगर्छ।
