काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको सुनुवाई एक साताका लागि सरेको छ। सुनुवाई संवैधानिक इजलाशमा नै २९ गतेबाट फेरि जारी रहने छ।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा सहितको संवैधानिक इजलाशले मुद्दाको सुनुवाई २९ गतेका लागि तोकेको हो। साथै राणासहितको बेन्चमा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की माथि निवेदकहरुले प्रश्न गरेपछि अर्को इजलाशबाट उनले मुद्दा नहेर्ने भएका छन्।
पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा भंग गरेपछि उक्त कदम असंवैधानिक भन्दै दर्जन रिट अदालतमा परेको छ। यसअघि सर्वोच्चमा यसबारे बहस भएको थियो र सम्बन्धित पक्षसँग सर्वोच्चले जवाफसमेत मागेको थियो। आजको इजलाशमा लिखित जवाफको जानकारी गराइएको थियो। साथै यो मुद्दालाई बृहत इजलाशमा लैजान निवेदकहरुले माग गरेका थिए जसलाई प्रधान न्यायाधीश राणाले स्वीकारेनन्।
यता न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि निवेदकहरुले प्रश्न खडा गरेपछि उनले अब मुद्दा नहेर्ने भएका छन्। यसअघि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा कार्की महान्यायाधीवक्ता भएको र अहिलेका महान्यायाधीवक्ता कानुन मन्त्री हुँदा न्यायाधीशमा सिफारिस भएकाले हरिकृष्ण कार्कीमाथि निवेदकहरुले प्रश्न उठाएका थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता शंभु थापाले व्यक्तिगत सम्बन्ध भएका एउटा पक्ष मुद्दा लड्न आउने र अर्को पक्ष न्याय दिने ठाउँमा रहन नमिल्ने जिकिर गरेका थिए। मुद्दा लड्ने एक पक्ष न्यायाधीश कार्कीको ल फर्मका पार्टनरसमेत रहेको देखाउँदै उनीमाथि प्रश्न उठाइएको थियो। त्यसैका आधारमा कार्कीले सुनुवाई बाट बाहिरिने भएका हुन्।
संवैधानिक इजलाशले नै मुद्दा हेर्ने भएपछि निवेदक पक्षले माग गरेको बृहत इजलासको च्याप्टर सकिएको छ।
निवेदकहरुका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय संवैधानिक मात्र नभएको बताउँदै बृहत इजलाशमा लैजानुपर्ने निवेदन गरिएको थियो। विगतमा यस्ता विषयमा ११ जनासम्मको बृहत इजलाशबाट सुनुवाई हुने गरेको भन्दै निवेदकहरुका तर्फबाट यस्तो निवेदन परेको थियो।
यसखाले मुद्दामा सुनुवाई संवैधानिक इजलाश हुने या बृहतमा भन्ने प्रधान न्यायाधीशको स्वविवेकमा निर्क्योल हुनेगर्छ।
