वीरगंज: प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को प्रचण्ड-नेपाल समूहले आफ्नै पार्टीको सरकार ढाल्न हतार गरेको विश्लेषण गरेका छन्। सोनलले हचुवाको भरमा केही प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको पनि विश्लेषण गरेका छन्।
उनले भने, ‘सरकार ढाल्न अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर मात्रै हुँदैन, संसद्भित्र विश्वासको मत लिन समस्या हुने स्थिति छ।’
प्रचण्ड-नेपाल समूहसँग बहुमत भएमा दल दर्ता गरेरै अघि बढ्न उपयुक्त हुने उनको भनाई छ।
‘एकातिर सरकार ढाल्ने सोच अर्कोतिर पार्टी पनि नफुटोस् भन्ने सोचले गडबड भयो’, उनले भने, ‘नेपालको संविधान २०७२ को १६८ को दफामा प्रदेश सभा सम्बन्धी व्यवस्थामा साफ-साफ उल्लेख छ, यदि बुहमत सांसदहरुको छुटै दल दर्ता भएको खण्डमा हालका मुख्यमन्त्रीहरु अल्पमतमा पर्नु हुन्थ्यो, त्यसपछि ती मुख्यमन्त्रीहरुले ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनु पर्थ्यो तर अहिले खेल उल्टो भयो। अहिले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर प्रचण्ड-नेपाल समूहका प्रदेश सांसद ब्याकफुटमा पर्नुभएको छ।’
प्रदेश सभामा प्रचण्ड-नेपालका प्रदेश सांसदहरुले बहुमतको विश्वासको मत लिन कांग्रेसले साथ दिनुपर्यो। तर, कांग्रेसले चुनाव पर्खेर बसेकाले उसले प्रचण्ड-नेपाल समूहलाई साथ नदिने अवस्थामा छ। त्यसकारण अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर मुख्यमन्त्री झन सुरक्षित बनेका छन्। उनलाई केही गर्नु पर्दैन। अब प्रदेश सभाको साचो कांग्रेससँग भएकाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रदेश सांसदहरु स्वयं तनावमा परेको उनको विश्लेषण छ।
प्रदेश सभाको गठनसम्बन्धी व्यवस्थापनमा यदि मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परे र अर्को दलहरुको गठबन्धनले ३० दिनमा बहुमतको विश्वास लिन सकेन भने सोही मुख्यमन्त्रीकै अगुवाईमा आगामी ६ महिनाभित्र प्रदेश सभाको चुनाव गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर, अहिले नेकपाका नेता नेकपाभित्र बहुमतको आधारमा पार्टीकै नाम र चुनाव चिन्हमा दुई चिरा भएकोले प्रदेश सरकार सुरक्षित भएको उनको अनुमान छ।
कसरी आयो यस्तो स्थिति?
देशमा संघीयता लागू भएपछि तीन वर्षअघि प्रदेश सभाको चुनाव भयो। सात वटा प्रदेशमा ६ वटामा बाम गठबन्धनको सरकार निर्वाचित भयो भने प्रदेश २ मा मात्र मधेशवादी दल तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राजपाको सरकार बन्यो। पहिले ६ वटा प्रदेशको स्थायी सरकार हो भनेर चित्रण गरिएको थियो भने प्रदेश २ को सरकार ढुलमुलको सरकार हो भनेर विश्लेषण गरिन्थ्यो। तर, हालको नेपालको राजनीतिक परिस्थितिलाई हेर्दा प्रदेश २ कै सरकार बलियो र ५ वर्ष सम्म टिक्ने अनुमान गरिएको छ भने बाँकी ६ वटा प्रदेशको सरकार ढुलमुल बनेको विश्लेषण छ।
गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय संसद विघटन गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरे। राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गर्दै आगामी वैशाख १७ र २७ गते चुनाव गर्ने अनुमोदन गरेकी छन्। यसले गर्दा जिल्लादेखि प्रदेश र केन्द्र सम्मै राजनीतिक माहोल तातेको छ।
नेकपाकै प्रचण्ड-नेपाल खेमाले ओली पक्षका नेताहरुलाई गलाउने खेलामा लागेका छन्। जसको फलस्वरुप अहिले प्रदेश सभा पनि विघटन हुने हो कि भन्ने चिन्ता प्रकट हुन थालेको छ। ६ वटा प्रदेश सभाको बाम गठबन्धनबीच चिरा परेपछि अहिले एक पक्षले अर्को पक्षलाई तह लगाउने, सरकार गिराउने र आफनो अस्तित्व स्थापित गर्ने रणनीतिमा छन्।
जसले गर्दा प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री शेरधन राई र वाग्मती सरकारका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको सरकारलाई ढाल्ने घोचपेच शुरु भएको छ। यी प्रदेशमा प्रचण्ड-नेपाल समूहको प्रदेश सांसदहरुले अविश्वासको प्रसताव दर्ता गरेका छन्। गण्डकी र लम्बिनी प्रदेशमा पनि नेकपाकै प्रदेश सांसदबीच विवाद उत्कर्षमा छ। कर्णाली प्रदेशमा पूर्व माओवादीका नेता महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री छन्। केन्द्रमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नु भन्दा अगावै ओली र नेपाल समूहका १८ जना प्रदेश सांसद असोजमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। तर, अहिले प्रचण्ड-नेपाल समूह मिलेर उक्त सरकारलाई दीर्घायु बनाउने सोचमा छन्।
कर्णालीमा कुल ४० सदस्य रहेकोमा ओली पक्ष अल्पमतमा परेपछि उक्त सरकार नढल्ने र प्रचण्ड-नेपाल समूहले आगामी कार्यकाल बाँडीचुडी चलाउने रणनीतिमा छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि पूर्व माओवादी समूहका नेता त्रिलोचन भट्टकै नेतृत्वकै सरकार छ। त्यहाँ पनि प्रचण्ड-नेपाल समूह बलियो अवस्थामा भएकोले उक्त सरकार पनि नढल्ने अवस्था छ। सो प्रदेशमा प्रचण्ड-नेपाल समूहमा कुल ५३ सदस्यमध्ये प्रदेश सभामा २३ सदस्य एका तिर छन् भने ओलीतिर जम्मा ७ प्रदेश सांसद छन्, १२ जना नेपाली कांग्रेसका र २ जना जसपाका प्रदेश सांसद छन्।
