काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी वैशाख १७ र २७ गतेका लागि निर्वाचन घोषणा गरिसकेका छन्। निर्वाचन हुने नहुने टुङ्गो भने छैन। संसद् विघटनको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दा विचाराधीन छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को दुई धारमध्ये एउटा प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा छ भने अर्को पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा।
यस्तो अवस्थामा चुनाव हुने नहुने अन्योल नै छ। भइहाले पनि वैशाखमा हुने सम्भावना क्रमश: टर्दैछ किनकि चुनावी तयारीभन्दा पनि एक अर्का नेताविरुद्ध नेकपाका दुवै समूहले जेहाद नै छेडिसकेका छन्। सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन र निर्वाचन आयोगमा पार्टीको आधिकारिकताको विषयले छिनोफानो पाउने संकेत नगर्दै नेपाल प्रहरीले भने चुनावको लागि गृहकार्यमा जुटिसकेको छ। विभिन्न समिति बनाएर चुनावी तयारीमा लागिसकेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवरले जानकारी दिए।
'सरकारले निर्वाचन घोषणा गरिसकेपछि सुरक्षा प्रबन्ध गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो हो। हामीले निर्वाचनको लागि आवश्यक सुरक्षा तयारीको कार्य थालिसकेका छौँ,' प्रवक्ता कुँवरले भने।
गृह मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा एकीकृत सुरक्षा समिति बनाएर काम गर्न थालिकसेको छ। त्यसैले पनि प्रहरीलाई सुरक्षा रणनीति बनाउन दबाब परेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले एसएसपीको नेतृत्वमा निर्वाचन पूर्व सुरक्षा तयारी समिति गठन गरेको छ। समितिको नेतृत्व एसएसपी टेकबहादुर राईले गरेका छन्।
अर्कातिर प्रहरीले अदालतको निर्णयको पनि प्रतीक्षा गरिरहेको देखिन्छ। चुनाव हुने या नहुने भन्नेमा संशय नै कायम छ। त्यसैको असर हो, प्रहरी जुन रणनीतिका साथ तयारीमा उत्रिनु पर्ने थियो, त्यस्तो देखिएको छैन। प्रहरीका उच्च तहका केही प्रहरी आफैँ अलमलमा छन्। तर, सरकारको सुरक्षा अङ्ग भएकाले निर्देशन दिएपछि चुनावको सुरक्षा तयारीमा नलाग्ने भन्ने कुरै भए।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी)को नेतृत्वमा केन्द्रीय निर्वाचन सेलसमेत गठन गर्ने तयारी गरेको छ। बुधवार सर्वोच्च अदालतबाट केही निर्णय आएको भए यो सेल गठन भइसक्थ्यो। त्यसैले केन्द्रीय निर्वाचन सेल गठनमा केही ढिलाइ देखिएको हो। यद्यपि, दुई चार दिनभित्र नै एआइजीको नेतृत्वमा केन्द्रीय निर्वाचन सेल बन्ने तयारी छ।
'प्रहरीले गर्नुपर्ने निर्वाचन सुरक्षाको खाकादेखि अन्य तयारी भइरहेको छ। केही समितिसमेत गठन भएका छन्। ती समितिलाई दिएको काम भइरहेको छ,' एसएसपी कुँवरले भने।
निर्वाचन सुरक्षाको सम्पूर्ण खाका तयार गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयको 'कार्य तथा अपराध अनुसन्धान विभाग'लाई जिम्वारी दिइएको छ। विभागका प्रमुख विश्वराज पोखरेलले खाका तयार पारिरहेका छन् अहिले। निर्वाचनमा आवश्यक पर्ने साधन र जनशक्ति लगायतका विषयमा वर्कआउट भइरहेको छ।
निर्वाचन गराउने मुख्य जिम्मेवार निकाय निर्वाचन आयोगले पनि निर्वाचनको तयारी गरिरहेको जानकारी दिएको छ। अन्तिम मतदाता नामावली तयार गर्न आगामी माघ १५ देखि २१ गतेसम्म सबै स्थानीय तहको केन्द्रमा मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ। निर्वाचन केन्द्र कति हुने? कुन निर्वाचन केन्द्र सुरक्षाको हिसाबले संवेदनशील रहने भन्ने कुराको एसिसमेन्ट तयार पारेपछि आवश्यक जनशक्तिसमेत थप गर्ने प्रहरीले तयारी गरेको छ।
आवश्यक जनशक्ति भन्नाले प्रहरीले म्यादी प्रहरी कति भर्ना गर्ने भन्ने हुन्छ। नेपाल प्रहरीले आवश्यक देखेको आधारमा म्यादीको अनुमानित सङ्ख्या गृह मन्त्रालयललाई पठाउँछ। त्यसपछि सरकारको निर्णयमा म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने गरिन्छ।
गएको निर्वाचनमा ९८ हजार म्यादी प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। यस पटक निर्वाचन भएको खण्डमा पनि १ लाख हाराहारीमा नै म्यादी प्रहरी परिचालन गर्ने तयारी छ।
'पहिले र अहिलेको निर्वाचनमा उस्तै सुरक्षा चुनौती छ। त्यसैले यस पटक पनि १ लाखको हाराहारीमा म्यादी प्रहरी चाहिने अनुमान गरेका छौँ,' एक उच्च प्रहरी अधिकृतले भने।
वैशाखमा हुने भनिएको निर्वाचनमा अघिल्लो निर्वाचन झैँ नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको समूह नै सुरक्षा चुनौतीको पहिलो नम्बर मा रहेको छ। त्यसपछि तराइमा रहेका केही भूमिगत समूहसमेत छन्। प्रहरीले सुरक्षा रणनीति तयार गर्दा यस्ता समूहलाई ध्यानमा राखेर बनाउने छ।
'हामीले देखेको अहिलेसम्म विप्लव समूह नै हो। प्रहरी आन्तरिक रूपमा सुरक्षा योजनामा लागेको छ,' प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी सन्तबहादुर कुँवरले भने।
सुरक्षाको चुनौती विप्लवमात्र होइन, यसपाला दुई चिरामा बाढिएको नेकपा पनि हुनेछ। किनकि चुनाव र चुनावी अभियानमा यी दुई पक्षबीच भिडन्त हुने सम्भावना कायमै छ। प्रहरीका लागि यी दुई समूहबीच हुनसक्ने झडप नियन्त्रण कम चुनौतिको विषय भने होइन।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा व्युँतायो भने चाहिँ प्रहरीले अहिले बनाउन थालेको रणनीति बालुवामा पानी सावित हुने निश्चित छ।
