PahiloPost

Jan 20, 2021 | ७ माघ २०७७

प्रचण्डसँग त्यस्तो के परेको थियो जसले 'महाकदम' चाल्न बाध्य भए ओली? विघटनको 'प्लट' बनाउन कसको सहयोग, क्लाइमेक्समा पुर्‍याउने को-को?



प्रकाश भण्डारी

प्रचण्डसँग त्यस्तो के परेको थियो जसले 'महाकदम' चाल्न बाध्य भए ओली? विघटनको 'प्लट' बनाउन कसको सहयोग, क्लाइमेक्समा पुर्‍याउने को-को?

काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगको सम्बन्ध कसरी बिग्रियो भन्नेबारे सार्वजनिक रुपमै खुल्न थालेका छन्। पुस ५ गतेको प्रतिनिधि सभा विघटनपछि पोल खोलाखोलको श्रृंखला चलिरहेको छ नै, प्रचण्ड र ओलीबीच।

सत्ता र सडकमा विभाजित नेकपाका सभाहरुमा प्रचण्ड र ओली एक अर्काको कटु आलोचनामा उत्रिसकेका छन्। 'मरेको भए श्रद्धाञ्जली दिन हुन्थ्यो' भन्नेसम्मकै अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री ओलीबाट आइसकेको छ। गालीगलौज र आलोचनामा प्रचण्डभन्दा निकै अघि सरेका छन् ओली। तिक्ततापूर्ण सम्बन्धमा केही महिना अल्झिएका उनीहरु हाल भने सम्बन्धबिच्छेदको अवस्थामा छन्। वैशाखमा अध्यादेश ल्याउँदा छताछुल्ल बनेको नेकपा विवाद भदौ २६ को सहमतिपछि केही मत्थर भएको थियो। यो बीचको अवधिमा ओली-प्रचण्ड बालुवाटारमा वान टु वान वार्तामा तल्लिन थिए। पार्टी विभाजन र प्रतिनिधि सभा विघटनपछि भने प्रचण्ड ओलीको सम्बन्ध शत्रुतापूर्ण रुपमा अघि बढिरहेको छ।

जब प्रचण्डको कूर्सी हट्यो

'मैले उहाँको आलोचना गर्न थालेपछि रिसाएर कूर्सी नै हटाइदिनु भो। मैले त्यसमा पनि ओलीलाई धन्यवाद दिए। तपाइसँग बस्न उकुसमुकुस भइरहेको थियो। अरु ७ जना कहाँ पुर्‍याइदिनुभो धन्यवाद तपाइलाई भने,' प्रचण्डले पुस १४ मा भृकुटीमण्डपको विरोध सभामा भने। त्यसपछि आफू झनै मोर्चाबन्दीमा लागेको प्रचण्डले बताए।  जतिबेला नेकपाको आन्तरिक किचलो उत्कर्षमा पुगेको थियो।

वैशाख ८ मा ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहका नेताले ओलीको राजीनामा मागे।

दुई पार्टी एकता भएयता ओलीले आफ्नो पद धरापमा पर्दा कहिले प्रचण्डलाई आफू नजिक आसन गराउथे भने कहिल्य उनलाई नै हुत्याएर अरु सचिवालय सदस्यकहाँ पुर्‍याउँथे।

ओली प्रचण्डको सम्बन्धमा वैशाख ८ को अध्यादेशले खटपट ल्याएको भने होइन। ओली सचिवालय, स्थायी र केन्द्रीय कमिटीमा अल्पमतमा परेपछि अध्यादेश ल्याउने निष्कर्षमा पुगे। अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउन ओली असफल भएपछि अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भए।

आफूविरुद्ध कहिले खुमलटार त कहिले बानेश्वर बसिरहेका बैठकबारे जानकार थिए, ओली। नेकपाभित्रको अंकगणितमा हाबी भएपछि प्रचण्डले निष्कर्ष निकाली सकेका थिए, ओलीसँग मिलेर जान सकिदैन। प्रचण्ड-नेपाल गुट भेलाको राम्रै निगरानी थियो ओली समूहमा।

वैशाखअघिको गुट भेलाबारे नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ ओलीलाई सच्चिन गोप्य रुपमा भएका पहल ठान्छन्। 'हामीले एकाएक प्रधानमन्त्री अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका थिएनौं। पार्टीभित्रै हामीले आन्तरिक रुपमा उहाँ सच्चिनु हुन्छ की भनेर लागिरह्यौ। तर उहाँले नै अहिले हामीलाई जनतामाझ जान बाध्य पार्नुभएको छ,' बानेश्वरको एक भेटमा श्रेष्ठले भने।

बैठकमा आफ्नो कूर्सी नै हटाएर अपमान गरेको ठानेको प्रचण्ड त्यसअघि नै उनीसँग झस्किसकेका थिए। यद्यपि पार्टी एकतादेखि नै बाहिर ठीकठाक जस्तो देखिए पनि आन्तरिक रुपमा सम्बन्ध सुमधुर रहेन।

पार्टी एकताकै बेला खटपट

२०७३ जेठमा प्रचण्डकै समर्थनमा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने। सरकारमा तालमेल गरेका प्रचण्डले स्थानीय तहमा पनि काँग्रेससँग तालमेल गरे। तर परिणाम सोचेझै भएन। सत्तामै रहेका प्रचण्डले काँग्रेसले सुइकोसमेत नपाउने गरी तत्कालीन विपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग नजिकको सम्बन्ध गाँसिसकेका थिए। राष्ट्रवादी एजेण्डा उठाएर अघि बढेका केपी ओली स्थानीय तहको निर्वाचनमा बलियो देखिए। उनको राष्ट्रवादी एजेण्डाले अरु दलका एजेण्डा छाँयामा परे। राजनीतिमा आफूलाई डाइनामिक नेताका रुपमा चिनाउन चाहने प्रचण्डले त्योबेला ओली नै रोजे।

उनीहरुबीचको सम्बन्ध यति धेरै नजिक भयो की पार्टी एकतासम्म नै पुग्यो। त्यो बेलाका प्रयाजसो राजनीतिक मञ्चहरुमा ओली प्रचण्डसँगै देखिए।

२०७४ सालको दशैंमा ओली प्रचण्डले नेता कार्यकर्ताका लागि सरप्राइज दिए। २०७४ असोज १७ मा राष्ट्रिय सभागृहमा तत्काल प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा एकतापछि पार्टी नै एक हुने घोषणा भयो। जसमा ६० प्रतिशत माओवादीका र ४० प्रतिशत माओवादीका उम्मेद्वार उठाइने सहमति पत्रमा उल्लेख छ।

चुनावको तालमेल अघि सूर्य चिन्ह लिएर चुनावमा जाने ओली प्रचण्डबीच सहमति भएपनि पछि प्रचण्डले नमानेको ओली समूहका नेताहरुका आरोप छ। ओली समूहका सचिवालय सदस्य तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले पुस १८ गते राष्ट्रिय प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भएको एक कार्यक्रममा यसबारे मुख खोलेका थिए। 'सुरुमा सूर्य चिन्ह लिएर चुनाव जाने भन्ने सहमति भएको थियो। तर सहमतिको मसी नसुक्दै प्रचण्डले उल्लंघन गर्नुभयो। र हाम्रो झण्डै १० लाखभन्दा बढी मत इन्भ्यालिड भयो,' उनले भने।

पोखरेलले विभाजनको बिउ त्यही दिनदेखि नै रोपिएको आरोपसमेत लगाए। ओली प्रचण्डसँग पार्टी एकता नहुँदै झस्किएका थिए। तर चुनावी तालेमेल गर्दा सत्तामा पुग्न सजिलो र ५ वर्ष प्रधानमन्त्री हुने लोभले उनी बाध्य भएर प्रचण्डसँग सहकार्य गर्न पुगेको ओली प्रचण्ड निकट नेताहरुको मत छ।

२०७४ को दशैंमै एकता गर्ने सहमति भएपनि लामो समयसम्म एकता घोषणा हुन सकेन। बरु यो बीचको समयमा प्रचण्ड एमाले लक्षित अभिव्यक्ति दिन थालिसकेका थिए। सुरुमा चुनावमा लड्दा ७०/३० को सहमति भएको र पछि ६०/४० को सहमति हुँदा पनि प्रचण्डले ५०/५० को अनुपातको चुनावी तालमेल खोजेपछि लामो समयसम्म पार्टी एकता घोषणा नै हुन नसकेको ओली निकट नेता तथा शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको दाबी छ। 'सुरुमा ७०/३० को सहमति थियो। पछि ६०/४० हुदा पनि चित्त बुझेन। बरु ५०/५० अनुपात मागेपछि एकता नै नहुने बिन्दुमा पुगेको थियो,' उनले भने।

आलोपालोको सहमति उल्लघंनले बढायो दुरी

प्रचण्ड ओलीको सम्बन्धमा चुनावी तालमेलपछि पनि आन्तरिक रुपमा खटपट आइसकेको थियो। तर प्रचण्ड र ओली निकटका दोस्रो तहका नेताको सहमतिमा आलोपालो सरकार सञ्चालन गर्ने गोप्य सहमति भएपछि भने उनीहरुको सम्बन्धमा सुधार आयो र पार्टी एकता गर्न दुई नेता तयार भए। २०७५ जेठ २ मा आलोपालो सरकार सञ्चालन गर्ने गोप्य सहमति भएपछि जेठ ३ मै एकता घोषणा गरिएको थियो। एकताको अघिल्लो रात भएको गोप्य सहमतिमा प्रचण्ड-ओलीसँगै जनार्दन शर्मा र बिष्णु पौडेलले पनि हस्ताक्षर गरेका छन्।

पार्टी एकताका बेला भएको सहमति प्रचण्डले वर्ष दिन कुरे तर ओलीले सहमति पालना गर्ने छाँट नदेखाएपछि भने उनी फेरि रुष्ट बने। यो सँगै नेकपामा गुटबन्दी हुन थालिसकेको थियो। विवाद बढ्दै गएपछि फेरि ओलीले प्रचण्डलाई आलोपालोको सहमति छाड्न र पाँचै वर्ष अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्न प्रस्ताव गरे। २०७६ मंसिर ४ मा फेरी ओलीप्रचण्डबीच सहमति भयो।

सहमतिको केही महिना प्रचण्ड उत्साहित देखिए। दुई अध्यक्षको आपसी सहमतिमा बैठक बोलाउने सहमति भएको थियो। तर सरकार सञ्चालनमा ओली र पार्टी सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारी प्रचण्डलाई दिँदै जिम्मेवारी बाँडफाड गरिएको थियो। तर ओलीले कान्तिपुर टेलिभिजनको फायरसाइडमा पहिलो नम्बरको अध्यक्ष आफू नै भएको ठोकुवा गरिदिएपछि प्रचण्ड ओलीको सम्बन्धमा फेरि दरार आयो। जसबारे ओलीको ३८ पृष्ठको प्रस्ताव र प्रचण्डले ओलीलाई आरोप लगाउँदै सचिवालयमा प्रस्तुत गरेको १९ पृष्ठको प्रस्तावमा पनि यो विषय उल्लेख छ।

प्रचण्डलाई कार्यकारीको हैसियत दिन ओली तयार नदेखिएछि नै बनेको थियो, भैसेपाटी गठनबन्धन (प्रचण्ड-नेपाल समूह) । जुनबेला वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने विषयमा मतभेद देखापर्‍यो। भैसेपाटी गठबन्धन (प्रचण्ड-नेपाल)ले राष्ट्रिय सभामा लाने निष्कर्ष निकालेको थियो। प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको २०७६ फागुन १४ गतेको बैठकले गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लिने निर्णय गरेको थियो। तर प्रधानमन्त्री ओलीले निर्णय कार्यन्वयन नै नगर्ने बताएपछि प्रचण्ड ओलीको सम्बन्धमा झनै दरार उत्पन्न भयो।

प्रचण्ड-नेपाल दोस्ती बढ्दा झस्किए ओली

ओलीले समान हैसियत नदिएपछि प्रचण्ड रुष्ट भएरमात्रै बसेनन्। ओलीसँग असन्तुष्ट नेतालाई एकै ठाउँमा ल्याउन लागिपरे। पार्टी विभाजनपछि प्रचण्डले यसबारे खुलाएका छन्। 'यसलाई ओलीबाट पीडितहरुको समूह भने पनि हुन्छ या रियल क्रान्तिकारी मोर्चा भने पनि हुन्छ। ओलीले माधव नेपाललाई माथि आउनै नदिने तर म उहाँ पनि उतिकै बलियो हुनुहुन्छ भन्दै अघि बढे,' कार्की बङ्क्वेटमा आफ्ना समूहका केन्द्रीय सदस्यलाई सम्बोधन गर्दै पुस ९ मा प्रचण्डले भनेका थिए।

आफूविरुद्धको आफ्नै पार्टीविरुद्धको मोर्चाबन्दीले पद धरापमा परेको महसुस गरिरहेका थिए ओली। त्यहीकारण उनले प्रचण्ड-नेपाल समूहमा भाँजो ल्याउने प्रयास गरे। यसबारे पनि प्रचण्डले सार्वजनिक रुपमै बोलेका छन्। 'बिहान वामदेवजीलाई बोलाउनु भो अबको प्रधानमन्त्री तपाई हो भन्नु भो। दिउँसो मलाई बोलाएर मैले त तपाई बराबरको नेता नै देखिन भन्नु भो। फेरि साँझ माधव नेपाल कमरेडलाई बोलाएर अबको प्रधानमन्त्री त तपाइ नै हो नि भन्नुभयो। यो किसिमको जालझेल कही देखिएकै थिएन,' प्रचण्डले भृकुटीमण्डपको विरोध सभामा भनेका थिए।

ओलीले भत्काउन चाहेको प्रचण्ड-नेपाल समूहको गठबन्धन भने झनै बलियो बनेपछि ओली पार्टी फुटाउने निर्णयमा पुगेका थिए। कोभिड-१९ को महामारी सुरु भएका बेला सामनाका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र आवश्यक हुने प्रचण्डले अभिव्यक्ति दिएपछि प्रचण्ड ओली सम्बन्धमा झनै चिसिएको थियो। जसलाई ओलीले ठाडै अस्वीकार गरेका थिए।

प्रचण्डसँग असमझदारी बढ्दै गएपछि वैशाख ८ मा ओलीले अध्यादेश ल्याए। जसको जानकारी प्रचण्डलाई पहिल्यै भएपनि उनी रोक्न असफल रहे।

वैशाखमै भएको थियो प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रयास

प्रचण्डका अनुसार ओली तेस्रो प्रयासमा मात्रै पार्टी विभाजनको निर्णयमा पुगेका हुन्। वैशाखमा ल्याएको अध्यादेशले पार्टी विभाजन सम्भव भएन। त्यसलगतै उनले आफ्नै निर्देशनमा निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले दर्ता गर्न लगाएको कोसिस पार्टी विभाजनको दोस्रो प्रयास भएको प्रचण्डको आरोप छ। त्यो पनि आफूले सफल हुन नदिएपछि मात्रै ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन र पार्टी फुटाएको प्रचण्डको भनाई छ।

अध्यादेश फिर्ता लिनपर्ने दाबाव बढ्दै जादा ओलीले आफू निकट नेताहरुसँग भने प्रतिनिधि सभा विघटनबारे छलफल गरिरहेका थिए। वैशाख १७ को सचिवालय बैठक अघि नै उनले केही नेतासँग यसबारे परामर्श गरेको ओली निकट स्रोतको दाबी छ। तर उनी निकट नेताहरुले उनलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको सल्लाह नदिएपछि ओली त्यसबेला हच्किएका थिए। बरु उनी भदौ २६ को सहमति गर्न बाध्य हुनुपर्‍यो।

प्रचण्ड, ओली र बिष्णु पौडेल उपस्थित एक भेटमा ओलीले आफूलाई भदौ २६ को सहमतिमा पुर्‍याउन बाध्य पारेको बताएका थिए। 'तपाइँले मलाई भदौ २६ मा घिसारेर ल्याउनुभयो। मलाई त यसबारेमा रुचि नै छैन,' ओलीलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो।

प्रचण्डका लागि पनि भदौ २६ को सहमति रुचिकर थिएन। त्यो बेला ओलीले वामदेवलाई प्रधानमन्त्रीका लागि अघि सारेपछि उनी यूटर्न भएका थिए। वामदेव र सचिवालय सदस्य रामवहादुर थापा बादलले ओलीलाई साथ दिएपछि प्रचण्ड-नेपालको त्यो बेला सचिवालयमा बहुमत पुगेन। ओली वामदेव कार्डमा सफल नै देखिए। नेकपाको विवादको स्थायी समाधान भने हुनसकेन। सहमति मान्न बाध्य भएका ओली ललितपुरको अँगेनो रेष्टुरेन्टमा भएको प्रचण्ड-नेपाल समूहको असार १७ को गुट भेलालाबाट झनै चिढिएका थिए। अँगेनोमा भएको भेलाले ओलीविरुद्धको गठबन्धनलाई झनै बलियो बनाउने र ओलीलाई दुबै पदबाट बिदाई गर्ने निष्कर्ष निकालेका थियो।

सहमति पालना नभएपछि उग्र बन्यो प्रचण्ड-नेपाल समूह

पार्टीको सरसल्लाहमा सरकार चल्ने सहमति भएको थियो भदौ २६ मा तर ओलीले प्रचण्ड-नेपाललाई बेवास्ता गर्दै संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्ति गरे। त्यसबाट प्रचण्ड आक्रोशित बने। सहमतिमा चित्त बुझाएका प्रचण्डले त्यसपछि भने जसरी पनि ओलीलाई हटाएर छाड्ने रणनीति बनाए। त्यसका लागि पार्टीको बहुमत प्रयोग गर्ने रणनीतिमा थियो प्रचण्ड-नेपाल समूह। तर त्यसलाई ओलीले स्वीकार्ने त टाढाको कुरा सुन्नसमेत चाहेनन्। प्रचण्ड-नेपाल समूहले सचिवालयको माग गरेपनि ओलीले अस्वीकार गरे। ओलीलाई बैठक राख्न बाध्य पार्न प्रचण्ड-नेपाल समूहका पाँच नेताले पत्र लेखे, कातिक २२ मा। त्यहीबाट सुरु भएको थियो नेकपामा पत्र युद्ध। उनीहरुलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले जवाफ पठाए। गोप्य रुपमा ओलीलाई लिखित अनुरोध गरेको भए पनि ओलीले भने जवाफ सार्वजनिक गरेर पाँच नेतालाई जवाफ दिएका थिए। त्यसपछि फेरि प्रचण्डले ओलीलाई पत्र लेखे भने ओलीले पनि प्रचण्डलाई पत्र लेखे। यो बेला ओलीप्रचण्ड बीच बोलचालसमेत बन्द भइसकेको थियो। बालुवाटार र खुमलटारबीच यो बेला दूतहरुमार्फत मात्रै संवाद भयो। प्रचण्डले बालुवाटारमा गएर ओलीसँग छलफल नै नगर्ने अडान लिए।

बहुमतकै बलले गलाउने रणनीतिमा रहेको प्रचण्ड-नेपाल समूहबाट ओली भने कत्ति पनि डराएका थिएनन्।

बरु उनले प्रचण्डलाई बालुवाटारमा बोलाएर आफूविरुद्ध कदम चालिए आफूले महाकदम चाल्ने चेतावनी दिए। आफूलाई हटाउन खोजे कुर्सी नै भाँचिदिने ओलीको त्यो बेलाको धम्की थियो।

आफूलाई राजनीतिको केन्द्रमा राख्न चाहने प्रचण्डले त्यो बेला नै बुझिसकेका थिए ओलीको मनासय। तर माधव नेपाल र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले ओलीले धम्की दिने पुरानै बानी भएको भन्दै कन्भिन्स गरे। उनीहरुले ओलीले संविधानमै नभएको व्यवस्था अनुसारको कदम चाल्ने आँट नगर्ने सल्लाह दिए।

नेकपा विवादको 'क्लाइमेक्स'

प्रतिनिधि सभा विघटनबारे ओली समूहमा वैशाखमै चर्चा भएपनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत त्यसबेला ओलीको कदमलाई साथ नदिएको बताइएको छ। सचिवालय बैठक नै नबोलाउने अडानमा रहेका ओलीलाई आफ्नै समूहका नेताले बैठकमा बसेर केही नबिग्रिने सल्लाह दिएपछि उनले बैठक बोलाए। भित्रभित्र सम्बन्ध बिच्छेदको अवस्थामा पुगिसकेका ओली प्रचण्ड कातिक २८ अघि नै वारपारको लडाईको तयारी गरिरहेका थिए। तर ओलीको धम्कीका कारण प्रचण्ड-नेपाल समूहले समय लिइरहेको थियो। जसलाई नेकपाका नेताहरुले 'कुलिङ पिरियड' भन्ने गरेका थिए। तर कातिक २८ ओलीका लागि यस्तो समय बन्यो जुन उनले अपेक्षा गरेका थिएनन्। अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले १९ बुँदे आरोपसहित लिखित रुपमै ओलीको राजीनामा मागे। प्रचण्डले प्रस्ताव बनाइरहेको बारे भने बालुवाटार बेखवर रह्यो। बरु प्रचण्ड-नेपाल समूहले पार्टीको आन्तरिक समस्याको छलफल भन्दै ओली समूहका नेतालाई फकाएका थिए।

ओलीले प्रचण्डको प्रस्तावबारे छलफल गरे बैठक नै बहिस्कार गर्ने भन्दै खारेज गरेको बताए। तर उनले नै मंसिर १ को सचिवालय बैठकमा जवफका लागि १० दिनको समय मागे। यो बेला नेकपाका दोस्रो तहका नेताले ओली प्रचण्डको संयुक्त प्रस्ताव बनाउन पहल गरे पनि सफल भने भएनन्।

प्रचण्डको प्रस्तावसँगै नेकपाको विवाद क्लाइमेक्समा पुगेको थियो। ओलीले काउन्टर प्रस्ताव मंसिर १३ को सचिवालयमा पेश गरेपछि नेकपाका नेताहरुले नै पार्टी विभाजन भएको अभवब्यक्ति दिन थालिसकेका थिए। तैपनि दोस्रो तहका नेता सहमतिका लागि भनेर लागिरहे। जसकारण पुस १ को सहमति भएको थियो। अघिल्लो दिन ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले ओलीलाई कारवाही गर्ने चर्चा चलेको थियो। तर प्रचण्डले यो सबै गर्न ओली उपस्थित हुनुपर्ने अडान राखिरहेका थिए। प्रचण्ड-नेपाल समूहले पुस १ मा एक साथ दुई कदम अगाडि बढाउने तयारी गरेको थियो। स्थायी कमिटी १ बजेका लागि बोलाइएको भए पनि पौने ११ मै स्थायी कमिटि सदस्य भीम रावल र पम्फा भुषाल विशेष अधिवेशनको मागका लागि राष्ट्रपतिको कार्यालय पुगेका थिए। त्यसको सुइको पाएलगतै ओलीले प्रचण्ड-नेपालको कदमलाई सफल हुन दिएनन्। बरु उनले अत्तो थापिदिए 'हस्ताक्षर फिर्ता भए अध्यादेश फिर्ता' को। अनि बालुवाटारले प्रचण्डको प्रस्ताव पनि फिर्ता भएको प्रचार गरेको थियो। जसलाई लगतै प्रचण्डको सचिवालयले खण्डन गर्‍यो।

अधिवेशनको मागसहतिको हस्ताक्षर र अध्यादेश दुबै फिर्ता लिनेमात्रै सहमति भएको थियो। तर त्यसमा पनि ओलीले इमान्दारिता देखाएनन्। बरु उनले संवैधानिक परिषदमा अध्यादेशअनुसार बसेको बैठकले गरेको निर्णयलाई कार्यन्वयनतर्फ लागे।

यसरी बन्यो प्रतिनिधि सभा विघटनको प्लट

२०७२ सालमा संविधान बने यता सुशुप्ता अवस्थामा थियो भारत र चीनको भूमिका नेपाली राजनीतिमा। तर नेकपा विवाद बल्झिएसँगै देखिने गरी नै छिमेकीदेशहरुको सक्रियता बढ्यो। नेकपा विवादकै बेला प्रधानमन्त्री ओलीले मदन भण्डारीको ६९ औं जन्मजयन्तीका अवसरमा असार १४ मा आफ्नै पार्टीका नेता भारतको इसारामा आफूलाई हटाउन लागिपरेको आरोप लगाए। जसले पनि नेकपा विवादलाई त्यसपछि झनै पेचिलो बनाएको थियो। भदौ २६ को सहमति अघि चिनियाँ राजदुत होउँ यान्छीले नेकपाका शीर्ष नेता र राष्ट्रपतिलाई भेटेर नेकपा विवादमा मध्यस्थता गरेकी थिइन्।

तर पुस १ नेकपा विवादको क्लाइमेक्सअघि भने भारत सक्रिय रह्यो। प्रधानमन्त्री ओलीले भारतका 'रअ' प्रमुख सामन्तकुमार गोयललाई बालुवाटारमै कातिक ५ मा गोप्य भेट गरे। जसले नेपाली राजनीति तरंगति भएको थियो। प्रचण्ड-नेपाल समूहका नेताले गोयलालाई भेटबारे चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। बालुवाटार निकट स्रोतका अनुसार पहिला ओलीले भारतलाई आश्वस्त पारेका थिए भने त्यसपछि मात्रै उनले आफ्नै निकटका नेतालाई मात्रै प्रतिनिधि विघटनबारे जानकारी गराएका थिए।

पुस ४ गते ओलीले असन्तुष्ट नेताको घरदैलो नै गरे। उनले आफूविरुद्ध उत्रिएका नेताको नाडी छाम्न र प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपनि सहमतिको अन्तिम प्रयास गरेको देखाउन त्यसो गरेका थिए। तर त्यसले निम्ताउने परिणामबारे भने ओली निकटकै नेताहरुलाई जानकारी थिएन।

प्रचण्डले सर्वजनिक रुपमा दिएका अभिव्यक्ति अनुसार पुस ५ गते बिहान साढे ५ बजे प्रतिनिधि सभा विघटनबारेको जानकारी प्रचण्डलाई थियो। त्यसपछि उनले आफ्ना गुटका नेतासँग लगातार छलफल गरेका थिए। तर आकस्मिक मन्त्रिपरिषद्को ओलीले बैठक बोलाएपछि ओलीलाई बैठकमा नाजन आग्रह गर्दै बालुवाटार पुगेका थिए। तर ओलीले प्रचण्डलाई पर्खन आवश्यक नै देखेनन् र प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरे। उनको सिफारिसलाई रोक्न प्रचण्डले प्रयास गरेपनि ओली भने रोकिएनन् बरु उनलाई नै ढाँटिदिए। 'राष्ट्रपतिका गएर यो अध्यादेश अहिले नै स्वीकृत नगर्नुस भनेर जानुभो तर केही बेरमै अध्यादेश त स्वीकृत नै भइसक्यो,' प्रचण्डले भृकुटीमण्डपको विरोध सभामा भनेका थिए।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell