काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेपछि देशमा राजनीतिक संकटसँगै संवैधानिक प्रश्न उठेका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा मुद्दाहरु परेका छन्। सबै मुद्दाहरुलाई संवैधानिक इजलासलमा बहस सुरु भएको छ। रिटमा विपक्षी बनाइएका पक्षहरु पनि दुई विपरित ध्रुबमा उभिएका छन्। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति विघटनको पक्षमा उभिँदा प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटा भने विघटनको विपक्षमा उभिएर रिटमा माग भए बमोजिम प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभिएका छन्।
संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले संविधान निर्माण गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीको हठमा संसद विघटन गर्ने बाटो बन्द भएको जिकिर गरेका थिए। यसबीच तत्कालिन संविधानसभाका सदस्य अग्नि खरेलले पनि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नै नसक्ने गरी संविधान निर्माण गरेको व्याख्या गरेका थिए। तत्कालिन एमालेका सचेतकसमेत रहेका उनले- नेपालको संविधानको धारा ८५ को व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीको चाहनाले मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन हुन नसक्ने व्याख्या गरेका थिए।
१२ वर्ष पछि खोलो फर्कन्छ भनिन्छ। यहाँ पाँच वर्ष भयो महान्याधिवक्ता खरेल आफ्नो पाँच वर्ष अगाडिको ब्याख्यालाई गलत सावित गर्न आफै सर्वोच्चमा बहसमा उत्रिँदै छन्। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा धारा ७६ का साथै धारा ८५ को प्रावधानलाई टेकेर गरिएको उल्लेख छ। अब धारा ८५ ले संसद विघटन हुँदैन भन्ने खरेल ५ वर्षपछि धारा ८५ ले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न मिल्छ भन्दै सर्वोच्चमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहसमा उत्रिँदै छन्।
अर्को तिर संविधानसभाका अध्यक्ष तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको ओली समूहका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले त्यसबेला सार्वजनिक रुपमा दिएको अभिव्यक्ति अहिले सामाजिक सञ्जालमा सेयर भइरहेको छ। डेढ वर्ष अगाडि धुलिखेलमा युएनडिपी र संसद सचिवालयले आयोजना गरेको अन्तरसंवादमा नेम्वाङले प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नसक्ने धारणा राखेका थिए।
'प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने अधिकारलाई हामीले हटायौं। अहिले प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्दैन। हामीले संविधानमा त्यो व्यवस्थै राखेनौं', उनले भनेका थिए। यतिबेला नेम्वाङ प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई साथ दिँइरहेका छन्। यद्यपि उनले यस विषयमा सार्वजनिक रुपमा टिप्पणी गर्न सकेका छैनन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि ओली पक्षीय नेताहरु देश दौडाहा गएर प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई जायज भन्दै नेकपाको अर्को समूह प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहमाथि काम गर्न नदिएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। तर नेम्वाङ यसबीच कुनै पनि भेला र सभाहरुमा सहभागी भएका छैनन्।
उनले अहिले यस विषय अदालतमा गएको भन्दै अदालतको विषयमा टिप्पणी नगर्ने प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन्। उनले संविधानले नमिले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको तर्क पनि गलत नभएको बताउँदै उम्किने गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको विघटनको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा बहस भइरहेको छ। एक तर्फ प्रधानमन्त्रीले अदालतमा पेश गरेको जवाफमा प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक विषय भएको भन्दै अदालतमा बहस हुने बताएका छन्।
अदालतले संसद विघटनको निर्णय उल्टाएका इतिहास
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गर्ने आशासहित एउटा पक्ष बसेको छ। अर्को पक्ष प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय सदर हुने दाबी गर्दै आएको छ। के अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय उल्टाएका छन् त?
विश्व संसदीय इतिहासमा संसद विघटन जस्तो अप्रिय निर्णयलाई अदालतले उल्टाएका तथा ब्रेक लगाएका उदाहरणहरु छन्।
केन्यामा यसरी लाग्यो ब्रेक
केन्यामा सम्पन्न निर्वाचन परिणामले संवैधानिक संकट उत्पन्न गर्यो। २०२० को संवैधानिक प्रावधानअनुसार त्यहाँको संसदमा कुनै एक लैंगीक समुदायको प्रतिनिधित्व दुई तिहाई बढी नहुने छ। निर्वाचनमा त्यहाँको तल्लो सदनमा २२ प्रतिशत र माथिल्लो सदनमा ३१ प्रतिशत मात्र महिलाको प्रतिनिधित्व भयो।
त्यहाँका प्रधान न्यायाधीशले संसद विघटन गर्न राष्ट्रपतिलाई सुझाव दिए। तर उनको सुझावलाई कार्यान्वयन नगर्न त्यहाँको उच्च अदालतले निर्देशन दिँदै संसद विघटनको सम्भावित कदमलाई ब्रेक लगाइदियो।
प्रधानन्यायाधीश डेविड मारागाको सुझावविरुद्ध उच्च अदालतमा पुगेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले उनको सुझाव कार्यान्वयन नगर्न र संसद विघटनको कदम रोक्न आदेश दिएको थियो। त्यससँगै अदालतले संसदलाई संसद विघटन हुन सक्ने चुनौतीलाई रोक्नका लागि कानुन निर्माण गर्न समेत निर्देशन दिएको थियो। साथै संवैधानिक प्रावधान अनुसार महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गर्ने गरी कानुन बनाउन निर्देशन दिएको छ।
श्रीलंकामा निर्णय नै खारेज
२०१८ को नोभेम्बरमा श्रीलंकाको सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको संसद विघटनको निर्णयलाई खारेज गरिदिएको थियो।
२०१५ को निर्वार्चनपछि राष्ट्रपति बनेका मैत्रिपाला सिरिसेनाको क्याविनेटमा प्रधानमन्त्रीको रुपमा रानिल विक्रमासिंगे थिए। तर २०१८ को अक्टोवर २६ मा सिरिसेनाले प्रधानमन्त्री विक्रमासिंगेलाई हटाएर महिन्दा राजापाक्षेलाई प्रधानमन्त्री चयन गरे। जनवरी ५ मा निर्वाचनको मिति घोषणा गरे।
राष्ट्रपतिको निर्णयसँगै श्रीलंकामा राजनीतिक संकट देखिन सुरु भयो। एकैपटक दुई नेताले सरकार चलाए। विक्रमसिंगेले प्रधानमन्त्री निवास टेम्पल ट्री छाड्न इन्कार गरिदिए। त्यसपछि राष्ट्रपति सिरिसेनाले नोभेम्वर १४ मा संसद सुरु गर्न राजी त भए तर, त्यसको अघिल्लो दिनै त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले जनवरी ५ का लागि तोकिएको निर्वाचनलाई 'होल्ड' गरिदियो।
बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई हटाएपछि राष्ट्रपतिले तोकेको नयाँ निर्वाचनको मितिलाई अदालतले खारेज मात्र गरेन संसद विघटनको निणयलाई डिसेम्बर १३, २०१८ मा फैसला गर्दै संसद विघटन असंवैधानिक भएको फैसला गर्दै पूर्व निर्धारित समयमा नै निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्देशन दियो।
जस अनुरुप २०२० मा मार्च १९ मा निर्वाचन हुनुपर्थ्यो। तर कोभिड-१९ कारण निर्वाचन सर्यो। ५ अगस्टमा निर्वाचन सम्पन्न भयो।
बेलायतमा बोरिस्को प्रयास असफल
प्रतिनिधिसभा लाई निस्क्रिय पार्ने बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनको आदेशलाई पनि बेलायतको अदालतले खारेज गरेको इतिहास छ। बोरिस जोनसनले २०१९ को अक्टोबरमा यस्तै अलोकप्रिय निर्णय लिए। सेप्टेम्वरमा नियमित अधिवेशन सुरु हुने संघारमा प्रधानमन्त्री जोनसनले अगस्ट २८ मा महारानी एलिजाबेथ द्वितियबाट पाँच साताका लागि संसद निलम्बनको आदेशलाई स्वीकृत गराएका थिए।
तर उनको यो निर्णयलाई त्यहाँको अदालतले कानुनसम्मत नभएको निर्णय सुनायो। न्यायाधीशहरुले जनताका प्रतिनिधिहरुलाई उनीहरुको कामबाट रोक्नु कानुनसम्मत नभएको र गलत कार्य भएको बताएका थिए।
ब्रेक्सिटको अन्तिम डेडलाइन नजिकँदै गर्दा संसद निलम्बन भएको थिए। जोन्सन आफैमाथि राजीनामा दिन दबाब बढ्दै गएको थियो। अदालतको आदेशसँगै संसद सञ्चालनमा आएको थियो।
संसदमा दबाबमा रहेका प्रधानमन्त्रीले जनप्रतिनिधिको समाना गर्नुभन्दा सहज संसद निलम्बनलाई रोजेका थिए। जोन्सनले संसदमा उठ्ने प्रश्नलाई छल्नकै लागि सेप्टेम्बर १० देखि अक्टोबर १४ सम्मका लागि संसद निलम्बन गरेका थिए।
नेपालकै कुरा
२०४८ साल बैशाख २९ गते चुनावपछि गठन भएको सरकार विवादमा पर्दै जाँदा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरे। मध्यावधिक निर्वाचन २०५१ कातिक २९ मा मध्यावधिक निर्वाचन भयो। एमाले ८८ सिटसहित पहिलो दल बन्यो। प्रधानमन्त्रीको रुपमा पहिलोपटक कम्युनिस्ट नेता मनमोहन अधिकारीले सपथ लिए मंसिर १४ मा।
सरकार ९ महिनामात्र टिक्यो। ९ महिना १३ दिनमा सरकार ढल्यो। सरकार बनाउन १०३ सांसद आवश्यक पर्ने भए पनि कुनै पनि दलसँग बहुमत थिएन। राजाले दुई वा बढी दलको समर्थनमा प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था अनुसार सरकार बनाउन दुई पटकसम्म पनि आह्वान गर्दै कसैले बहुमत पुर्याएर जान सकेनन्।
त्यसपछि राजाले ठूलो दलको हैसियतले तत्कालिन नेकपा एमालेलाई सरकार बनाउन आह्वान गरे। सोही अनुरुप प्रधानमन्त्री भएका थिए अधिकारी। ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान अनुसार संसदमा प्रस्तुत भएको प्रस्तावमा उनको पक्षमा १९८ जनाले मत दिएका थिए।
तर त्यति हुँदा हुँदै पनि उनले एकल सरकार चलाइरहेका थिए। अनेक प्रयास गर्दा पनि उनले गठबन्धन बनाउने प्रयास सफल भएन। सरकार ढल्ने अवस्था पुग्दै थियो। नेपाली काँग्रेसले राप्रपा र नेपाल सद्भावना पार्टीसँग मिलेर सरकार बनाउनका लागि प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशनका लागि समावेदन दर्ता गराएका थिए। तर, प्रधानमन्त्री अधिकारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ चुनावको मिति घोषणा गर्न दरवारमा सिफारिस पठाए। काँग्रेसले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन राप्रपा र सद्भावनाका सांसदको हस्ताक्षरसहितको पत्र दरबारमा बुझायो। तर, राजाले पाँच दिन पछि संसद विघटनलाई सदर गरिदिए।
तर काँग्रेस र राप्रपा त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा पुगे। २०५२ साल भदौ १२ मा एउटा बहुचर्चित फैसला भयो- 'नयाँ सरकार गठनको विकल्प हुँदा हुँदै विघटन हुँदैन।' आदेश दिने न्यायाधीशरु थिए प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय र न्यायाधीश सुरेन्द्र प्रसाद सिंह।
त्यसअघि असार २ गते विशेष अधिवेशन बोलाइएको थियो। तर सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका कारण बस्न सकेको थिएन। साउन २९ गते प्रधानमन्त्री अधिकारी हेलिकोप्टर दुर्घटना परी घाइते भए। उनी अस्पतालमा उपचाररत थिए।
भदौ १२ गते अदालतको फैसला आउना साथ भदौ २० गते संसदको विशेष अधिवेशन बोलाइयो। प्रधानमन्त्री अस्पतालमा रहँदा रहँदै भदौ २५ गते प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमाथि संसदको विश्वास छैन भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा पेस गरे। आफूमाथि लगाइएको आरोपको प्रधानमन्त्रीले अस्पतालबाटै जवाफ दिए। प्रस्तावको पक्षमा १०७ र विपक्षमा ८८ मत मात्रै पर्यो। प्रधानमन्त्री अधिकारी पदमुक्त भए।
