काठमाडौंः कोभिडलाई देखाउँदै चीनले केरुङ र तातोपानी नाकाबाट सहज रुपमा सामान ल्याउन नदिएको एक वर्ष भइसकेको छ।
लगातारको कूटनीतिक प्रयासपछि पनि दुबै नाकाबाट सामान आउन नसकेपछि राजनीतिक कारणले चीनले अघोषित नाकाबन्दी लगाएको निष्कर्षमा परराष्ट्रका अधिकारीहरु पुगेका छन्। परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने-‘हामीले कूटनीतिक रुपमा प्रयास गर्दागर्दै हत्तु भइसकेका छौं। चीनले कोभिडका कारण देखाएर सामान रोके पनि यसमा राजनीतिक कारण स्पष्ट रुपमा देखिन्छ।’
सुरुवातमा कोभिडका कारण नेपाल-चीनबीचको व्यापारिक नाका बन्द गरिएको थियो। तर कोभिड संक्रमण कम हुँदै गएपछि पनि केरुङ र तातोपानी नाकाबाट सहज रुपमा सामान नपठाएपछि परराष्ट्रका अधिकारी राजनीतिक कारणले अवरोध खडा गरेको निष्कर्षमा पुगेका हुन्। चीनमा संक्रमण कम भएपछि उसले अरु देशमा निकासी धमाधम गरिरहेको छ।
त्यो मात्रै होइन भारतीय भूमि (जलमार्ग) हुँदै नेपालमा सामान ल्याउन कुनै रोकतोक गरेको छैन।
‘कोभिडकै कारण भए अरु देशसँग पनि व्यापार नहुनुपर्ने हो। तर उसले नेपाललाई मात्रै अनावश्यक स्क्रिनिङ गरेर सामान ल्याउन रोकिरहेको छ,’ परराष्ट्रका ती अधिकारीले भने, ‘चीनको माथिल्लो तहकै आदेशका कारण आयात-निर्यातमा अवरोध गरिएको हो।’
ती अधिकारीका अनुसार पछिल्लो समयमा सरकार चीनभन्दा भारततर्फ ढल्किएकोले समस्या झन् गहिरिएको हो।
चीनको अवरोधका कारण एक वर्षअघि आएका सामान चीनको यार्डमा बेवारिसे अवस्थामा छ। अधिकांश ती सामान काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन्। करोडौं लगानी गरेका व्यवसायी घरको न घाटको भएका छन्। चीनकै कारण व्यापार चौपट बने पनि सरकारको उच्च तहबाट भने कुनै पहल भएको छैन।
‘नेपाली पैसा फसेको छ। वाणिज्य मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवसम्मले छलफल गरेका छन्। तर प्रधानमन्त्री र मन्त्री तहमा यो बारेमा छलफल नै भएको छैन,’ परराष्ट्रका ती अधिकारीले भने, ‘व्यापारी डुबे डुबुन् भन्ने मानसिकता सरकारमा देखिएको छ।’
एयरलिफ्ट गरेर सामान
चिनियाँले नाकामा कडाइ गर्दा यसपटक दसैं र जाडोका लागि व्यवसायीले उत्तरी नाकाबाट सामान ल्याउन पाएनन्।
समुद्री मार्ग हुँदै भारत भएर र एयरलिफ्ट गरेर पनि व्यवसायीले सामान भित्र्याइरहेका छन्। यसमा नेपालीको समय र ढुवानी खर्चमा लागत बढेको छ। व्यवसायीका अनुसार चिनियाँ नाकाबाट न बेलामा सामान भित्र्याउन पाइएको छ, न त आउजाउ गर्न। जबकि तीन वर्षअघिसम्म व्यवसायी आफैं चीन जान्थे, सामान अर्डर गर्थे। कन्टेनरमा सामान तातोपानी र रसुवागढी भएर भित्रिने गरेको थियो।
कोरोनाका कारण कडाइ गरिएको भए पनि अब धेरै समय बितिसकेकाले आवागमन सहज बनाउन कुनै बाधा नदेखिएको व्यवसायीको दाबी छ। गुनासो गर्न जाने व्यवसायीलाई भन्सार सेवा विभागले 'पहल भइरहेको छ' भनेर टार्ने गरेको छ।
चिनियाँसँग कूटनीतिक तहमा गर्न सकिने संवाद कहाँ रोकिएर यस्तो भइरहेको हो भन्ने जवाफ सरकारले नदिएको व्यवसायी गुनासो गर्छन्। चीनबाट सामान भित्र्याउन भारतभन्दा सहज कहिल्यै पनि भएन। अर्डर गरेको सामान पहिले पनि दुई साताभन्दा छिटो आइपुग्दैनथ्यो। पछिल्लो समय चिनियाँ पक्षले अर्डर लिन्छ, सामान पठाउने जिम्मा लिँदैन। त्यसैले अर्बौं रूपैयाँ फसेको दाबी व्यवसायीहरूको छ।
गत वर्ष पुसदेखि बन्द भएका चिनियाँ दुई नाका तातोपानी र केरुङ कामचलाउका रूपमा मात्र सञ्चालनमा छन्। चिनियाँले आफूखुसी कन्टेनर रोक्ने र पठाउने गर्दा नेपालका सरकारी अधिकारी चुपचाप छन्। खटाइ खटाइ सामान पठउने गरिएको तातोपानी नाका फेरि मितेरी पुल मर्मतका लागि बन्द गरिँदैछ।
व्यवसायीहरुले आयात गरेका अर्बौंका सामान अझै नाकामा अलपत्र परिरहेको छ। नाका बन्द हुँदा करिब दुई हजारभन्दा बढी कन्टेनर नाकामा रोकिएका थिए। गर्मी सिजनका लागि आयात गरेका चिनियाँ सामान अर्को गर्मी लाग्ने बेलासम्म आइपुग्न सकेको छैन। लामो समयसम्म नाकामा रोकिँदा केही फलफूल तथा तरकारी कुहिएर फाल्नु पनि परेको थियो। केही कन्टेनरका कपडा मक्किएर प्रयोग गर्ने नमिल्ने भएको व्यवसायीहरुले बताएका छन्।
यसअघि भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा नागरिकस्तरबाट विरोध मात्रै भएन, कूटनीतक तहमै नाका खुलाउन छिटै पहल भएको थियो। तर चीनले एक वर्षदेखि अघोषित रूपमा नाकाबन्दी लगाउँदा पनि सरकारदेखि सम्बन्धित निकाय चुपचाप बसेको व्यवसायीले आरोप लगाउँदै आएका छन्। सरकारी अधिकारीहरू कोभिडलाई कारण देखाउँछन् तर नाका सहज बनाउन पहल गर्दैनन् भन्ने तातोपानी र रसुवागढी नाकाको अवस्थाले पुष्टि गर्छ।
पछिल्लो समय चीनसँगको व्यापारिक कारोबारमा व्यवसायीलाई मर्का परे पनि नेपाल सरकार मौन बसेको देखिएको छ। भारतसँगको नाकाको विषयमा बोल्ने सरकार चिनियाँ नाकाको बारेमा भने व्यवसायीहरुलाई झुलाउँदै आएको छ।
'कोभिडपछि नाका खुलेकै थिएन। एक वर्षदेखिको नाकामा अलपत्र परेको सामान मात्र आइरहेका थिए,' नेपाल राष्ट्रिय व्यापार महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवालले भने, 'यसमा पनि चिनियाँ पक्षले कोभिडको कारण देखाउँदै सिन्डिकेट गरेर कम मात्रामा कन्टेनर पठाउने गरेका छन्। यसका लागि सरकारसँग कुरा गर्दा पनि कुनै विकल्प दिइएन।'
चिनियाँ पक्षले अघोषित नाकाबन्दी गर्दा नेपाल सरकार किन मौन बसेको भन्ने कारण नै थाहा पाउन नसकेको उनले बताए।
'भारतमा यति बेलासम्म नाकाबन्दी भएको भए नारा जुलुस हुन्थ्यो होला। तर चीनले यसरी बेमतलब नाका अवरोध गर्दा पनि हाल सम्म यसलाई खुलाउन जोड दिएको देखिँदैन,' उनले भने।
पहल गर्छौं भन्दै व्यवसायीलाई टार्ने काम भइरहेको उनको गुनासो छ। 'के कारण नेपाल सरकार चिनियाँ पक्षसँग बोल्न नसकेको भन्ने पनि थाहा पाउन सकिएको छैन,' उनले भने।
गत वर्ष केरुङ नाकाबाट चीनमा सामान निर्यात भएका थिए भने कोभिडपछि बन्द भएको नाका एकतर्फी रूपमा खोल्ने निर्णय भएको थियो। त्यसपछि भने पुरानो अर्डरका सामानमात्र आयात भइरहेको थियो। व्यवसायीहरुले उत्तरी नाका हुँदै चीनमा सामानहरु निर्यात गर्न सकेका छैनन्।
चिनियाँ अधिकारीले सीमित मात्रामा कन्टेनर पठाउँछन्। यसमा पनि चिनियाँ एजेन्टहरुले भाडा बढी लिँदै सामान मितेरी पुलसम्म मात्रै ल्याइदिने गरेका छन्।
यतिबेला केरुङ नाकाबाट पाँच कन्टेनरभन्दा बढी नआएको रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख रामप्रसाद रेग्मीले बताए। थप कन्टेनर पठाउनका लागि चिनियाँ पक्षले कुनै चासो नदेखाएको उनको भनाई छ।
रसुवा भन्सार कार्यालयबाट चालु आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म एक अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ राजस्व असुली भएको छ। कार्यालयले मंसिरसम्म पाँच अर्ब १५ करोड रुपैयाँ राजस्व असुलीको लक्ष्य राखेको थियो। गत वर्षको सोही अवधिमा भने २३ अर्बको सामान आयात भई पाँच अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ राजस्व असुली भएको थियो।
खासामा पनि बहानाबाजी
खासा (तातोपानी नाका) बाट भने गत महिनादेखि कन्टेनर पठाउने संख्या सामान्य रूपमा बढ्न थालेको छ। तर कोभिड र ताल फुट्ने कारण देखाउँदै चिनियाँ पक्षले पटक-पटक नाका बन्द गर्दै-खोल्दै आएका छन्। नाका खुले पनि व्यवसायीहरुले गत वर्ष अर्डर गरेको सामान मात्र आइरहेको थियो। तातोपानी भएर अब नयाँ सामान ल्याउन फागुनबाट सकिए पनि त्यसबेला फेरि चीनले कुनै बहाना अघि सारेर नाका अवरोध कायमै नराख्ला भन्न सकिँदैन।
