दोबाटोमा उभिएको कांग्रेस नेतृत्वलाई प्रश्न : किन विभाजित मत बोकेर हिँडिरहेछन् नेता?

• खिला कार्की -

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर वैशाखमा ताजा जनादेशका लागि जाने प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक घोषणाले देशलाई अनिश्चिततातर्फ लागेको छ। मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको प्यासले कम्युनिष्टलाई दुईतिहाइ जनमत दिएका नागरिकको आशाको नजर अब नेपाली कांग्रेसतिर सोझिएको छ। पछिल्लो राजनीति कदमबाट उत्पन्न बहुआयामिक संकटको दलदलबाट मुलुकलाई जोगाउन कांग्रेसले पहलकदमी लेओस् भन्ने नागरिकको चाहना छ। कांग्रेसको पहलकदमीबाट यो अन्योल र अनिश्चितताको अवस्थामा सकारात्मक दबाब सिर्जना हुन सक्ने र यसबाट मुलुकको राजनीतिले पुनः सही दिशा समात्ने जनताको अपेक्षा छ। तर, सिंगै राष्ट्रलाई बाटो देखाउने कांग्रेस आज संसद पुनःस्थापना कि मध्यावधी निर्वाचन भन्ने दोबाटोमा उभिएको छ।

कांग्रेसको चरित्र पहिचानलाई आधार मान्ने हो भने कांग्रेसको पहिलो रोजाई संसदको पुनःस्थापना हुनुपर्ने होइन? कांग्रेस संसदीय व्यवस्थाका लागि जन्मिएको पार्टी होइन? अनि संसदीय व्यवस्थाका लागि जन्मदेखि नै लडेको पार्टी होइन? अनि संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानमा कांग्रेसकै कारण सुधारिएको संसदीय व्यवस्था राखिएको होइन? संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलमध्ये तत्कालीन माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको एजेण्डा बोकेको थियो। तत्कालीन एमालेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री भन्ने थियो। कांग्रेसका बलबुताले संविधानमा संसदीय व्यवस्था राखिएको हो। यी सबै कुरा हुन् भने कांग्रेस दोबाटोमा होइन्, संविधानको बाटोमा र संविधान जोगाउनका लागि संसद पुनःस्थापनाको बाटोमा लाग्नुपर्ने हो। कसैले मध्यावधी ठिक भन्ने कसैले संसद पुनःस्थापना ठिक भन्दै दोबाटोमा उभिनुपर्ने हो कांग्रेस?

संसद पुनःस्थापनाका बारेमा अदालतको निर्णय पर्खने भन्ने कांग्रेस नेतृत्वले संसद विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रीक भनिसकेको छ। पुनःस्थापना नभन्ने तर असंवैधानिक भन्ने कस्तो हो कांग्रेसको निर्णय? पुनःस्थापनाको माग राख्नका लागि अदालतको आदेश कुर्ने तर असंवैधानिक भन्न अदालतको आदेश हुन नपर्ने कस्ता हुन् कांग्रेसका तर्क? संवैधानिक र असंवैधानिक भन्ने विषयको टुंगो अदालतले लाउनु पर्ने होइन? सामान्य नागरिकलाई पनि जानकारी हुन्छ, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संसद विघटन गर्ने कदम संवैधानिक भए अदालतलाई सदर गर्ला। असंवैधानिक भए बदर गर्ला। तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संसद विघटन गर्ने कदमलाई असंवैधानिक भन्ने कांग्रेसलाई त्यो कदमलाई संवैधानिक बनाउन संसदको पुनःस्थापना हुनुपर्छ भन्ने कि अफ्ठ्यारो लागिरहेको छ।

संविधानसभाबाट संविधान बनाउने नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले लिएको हो। कांग्रेस यो संविधान आफ्नै आर्दश र सिद्धान्तका आधारित भएको दावी पनि गर्छ। र, संविधानमाथि प्रहार भएको भन्ने तर्क होला कांग्रेसको। यसो हो भने अदालतमा नै विचाराधीन भए पनि कांग्रेस संविधान जोगाउने एउटा पक्ष होइन? संविधान जोगाउने एउटा पक्ष हो भने कि अदालतले सुन्नेगरी संसद पुनःस्थापनाको पक्षमा कांग्रेस छ भन्न सकिरहेको छैन?

अदालतका विचाराधीन भए पनि यो सामान्य मुद्दा होइन। यो पति पत्नीको सम्बन्ध विच्छेद, दाजुभाइको अंशवण्डाको मुद्दा होइन। यो मुद्दा त ३ करोड नेपालीको सरोकार भएको विषय हो। तीन करोड नेपालीलाई सरोकार भएको मुद्दा त सामान्य हुनसक्दैन। यो सार्वजानिक सरोकारको मुद्दा हो। सार्वजानिक सरोकारको मुद्दा अदालतमा रहकै बेलामा पनि चोकचोकमा चिया पसलमा बहस हुन्छ र हुनुपर्छ। किनभने सबै नागरिक अदालतको इजलासमा पुगेर बहस गर्न सक्दैनन्। यस्तो सर्वजानिक सरोकारको विषयमा कमसेकम कांग्रेस जत्तिको पार्टीले आफ्नो पार्टीका नेता कार्यकर्ता यस्तो संगठित आवाज हो भन्नु पर्छ कि पर्दैन? चिया पसल र चोकमा हुने बहसमा कांग्रेस कार्यकर्ताले के भन्ने कांग्रेसका कोही नेता मध्यावधी चुनाव भन्दै हिँडेका छन्, कोही संसद पुनःस्थापना।

यस्तो सार्वजानिक सरोकारको विषयमा कांग्रेस जस्तो पार्टीको धारणा सबैले जानकारी पाउनुपर्छ। संविधानवादको पक्षमा कांग्रेसले वकालत गर्नुपर्छ। यस्ता सार्वजानिक सरोकारका विषय धेरै पटक अदालत पुगे होलान्। तर, अदालत कुर्ने भन्ने गरेको यो पहिलो पटक नै होला।

रह्यो कुरा चुनावको। संविधानमाथि अतिक्रमण भइरहने हो भने चुनावको के अर्थ हुन्छ? चुनावबाट कांग्रेस किन भाग्छ? कांग्रेस सधै चुनावको पक्षमा हो। तर, चुनाव पनि संविधानले तोके बमोजिम, कानुनले निर्दिष्ट गरेको सिद्धान्त बमोजिक हुनुपर्ने होइन? होइन भने कांग्रेस किन पञ्चायतकालको चुनावमा सहभागी भएन? किन २०६१ सालपछि राजा ज्ञानेन्द्रको चुनावमा सहभागी भएन? यसको जवाफ नेतृत्वले दिनुपर्छ कि पर्दैन?

कांग्रेस जतिको गर्विलो इतिहास बोकेको पार्टीले सत्ता र शक्ति आर्जन मात्रै हेर्ने हो कि सिंगो मुलुकलाई बाटो देखाउने हो?