काठमाडौँ: राष्ट्रियसभाको साताौँ अधिवेशन उपलब्धिमूलक हुन सकेन। पुस १७ गते सुरु भएर २६ गते अन्त्य भएको राष्ट्रियसभाको सातौँ अधिवेशनमा जम्मा ४ वटा बैठक बसे।
यो अधिवेशनले बैठक सञ्चालन खर्च मात्रै बढायो। एउटा बैठक सञ्चालनका लागि राष्ट्रियसभा सदस्यको बैठक भत्ता, मर्यादापालकहरुको व्यवस्थापन, सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सर्तकतालगायत विभिन्न शीर्षकमा गरी झण्डै ८ लाख रुपैयाँ खर्च हुने संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ। ४ वटा बैठकमा ३२ लाख बढी खर्च भएको देखिन्छ। अधिवेशन सुरु भएर पनि राष्ट्रियसभा अन्तर्गतका समितिले वर्षभरि गरेका कामहरुको प्रतिवेदनमाथि पनि छलफल हुन पाएन। सरकारले संसद् नभएका बेला जारी गरेका अध्यादेश बैठकमा पेस भए तर छलफल भएनन्। अधिवेशनको अन्तिम दिन अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले प्रस्तुत गरेको अधिवेशनका कामहरुको विवरणमा सरकारले पेस गरेका अध्यादेशको फेहरिस्त नै प्रमुख थिए।
सदस्य जितेन्द्रनारायण देवले प्रतिपक्षीको आलोचना सहन नसकेर सरकारले हठात अधिवेशन अन्त्य गरेको आरोप लगाए। संसद् नभएका बेला सरकारले जारी गरेका अध्यादेशलगायत अन्य कयौँ मुद्दा हुँदाहुँदै सरकारले लोकतन्त्रको मर्म र महत्वलाई अवमूल्यन गरेको उनको तर्क छ।
देवले भने, ‘नीतिगत रुपमा नै प्रतिपक्षीको आलोचना सहन नसक्ने सरकार, प्रजातान्त्रिक बहसबाट विधेयक अगाडि नबढाउने, अध्यादेशबाट बढाउने भन्ने मानसिकता भएको सरकार। विगतमा पनि यो ६ महिनामा त्यो देखियो। अहिले पनि चाँडो-चाँडो अन्त्य गरियो। यो सरकारले रामो गरेन। यसले संसदीय अभ्यास, संसदीय लोकतन्त्रको मर्म र महत्वलाई अवमूल्यन गरेको म ठान्दछु।’
स त्तारुढप्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति समेत रहेका सांसद रामनारायण विडारीले एक अधिवेशनबाट अर्को अधिवेशनको ग्याप ६ महिनाभन्दा बढी नहुने संबैधानिक व्यवस्थालाई पालना गर्नुबाहेक अधिवेशनको कुनै औचित्य नभएको टिप्पणी गरे।
उनले भने, ‘४/४ वटा समितिले गरेको वार्षिक प्रतिवेदन पेस हुन पाएको भए, सभाले पास गरेको भए सरकारलाई ठूलो मार्गदर्शन हुन्थ्यो। उपलब्धि भएन यसपाली। खाली अलिकती मुखको तीतो फालियो। प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकोमा पक्ष र विपक्षमा कुरा भयो। त्यसबाहेक अन्य काम केही भएन। सरकारले अध्यादेश पेस गरेको थियो। के कारणले पेस गर्यो? मैले संवैधानिक परिषद् काम कर्तव्य र अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी अध्यादेशमा विरोधको सूचना दर्ता गराएको थिएँ। त्यसमा पनि छलफल चलाउन सकिन्थ्यो। समितिका प्रतिवेदनमा छलफल गर्न सकिन्थ्यो। त्यो पनि हुन सकेन। त्यसैले यसपालीको अधिवेशन त्यही ६ महिना नाघ्छ भन्ने, ६ महिनाभन्दा बढी ग्याप गर्न हुँदैन भन्ने अर्थबाहेक कुनै काम लागेन।’
अधिवेशनमा संवैधानिक परिषदको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पद्धार्थ नियमन अध्यादेश २०७७, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७, सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७, औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश २०७७, यौनिक हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७७ र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७७ गरी ७ वटा अध्यादेश सभामा पेस भएका थिए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अधिवेशन अवधिभरमा उठेका एवं समसामयिक विषयमा सभामा वक्तव्य दिएका थिए। त्यसैगरि राष्ट्रियसभा अध्यक्षले जारी गरेको राष्ट्रियसभाका समितिहरुको गठन सम्बन्धी आदेश २०७७ सर्वसम्मत् समितिबाट अनुमोदन भएको थियो। राष्ट्रियसभा सदस्य वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा मनोनीत गरिएको थियो भने मधेसी आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७६/०७७ र थारु आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७६/०७७ सभा समक्ष पेश भएको थियो।
दिगो विकास तथा सुशासन समितिको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन २०७६/०७७ र विधायन व्यवस्थापन समितिको विधायन व्यवस्थापन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन २०७६/०७७ सभा समक्ष पेश भएका थिए।
सातौँ अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरु सानु शिवा र सूर्यबहादुर केसी, राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्यहरु दीपकबहादुर गुरुङ, इन्द्रहाङ लिम्बु र राममान श्रेष्ठ, संविधानसभा सदस्यहरु भीमप्रसाद गौतम र मानपुर चौधरी, प्रतिनिधिसभाका पूर्वसदस्य ओमकारप्रसाद गौचन र वीरबहादुर लामा र २०६३/०६४ को अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद कमानसिंह लामाको निधनको शोक प्रस्ताव पारित गरिएका थिए।
