काठमाडौं : जी न्युजमा सगरमाथाको कालापत्थरबाट आएको टेलिभिजन फुटेज देखेपछि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका कर्मचारी आफैँ अचम्ममा परे। नेपालीले समेत अनुमति नलिइन क्यामरा लैजान नपाउने उक्त संवेदनशील क्षेत्रमा कसरी भारतीय च्यानल पुग्यो?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग विशेष अन्तर्वार्ता लिन आएको भारतीय मिडियाको टोलीले कालापत्थरमा पुगेर सगरमाथाको फुटेजमात्र सार्वजनिक गरेन, भारतले त्यसमा दावी गर्नुपर्ने समेत दावी पेश गर्यो।
नेपाल-चीनबिच सामरिक हिसाबले संवेदनशील क्षेत्र हो, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज। कालापत्थर तथा सगरमाथा आधार शिविर रणनीतिक हिसाबले थप महत्वपूर्ण ठाउँ। त्यहाँ हुने गतिविधिमा चिनियाँ चासो सधैं रहने गर्छ।
विभागका निमित्त प्रमुख हरिभद्र आचार्यले उक्त टोली सगरमाथा क्षेत्रमा कहिले पुग्यो भन्ने जानकारी आफूलाई थाहा नभएको बताए। 'हामीलाई यसबारेमा बल्ल थाहा भयो। उहाँहरु कहिले जानु भयो त्यस विषयमा मैले पनि बुझ्नै पर्छ,' उनले पहिलोपोस्टसँग भने।
विभागमात्र होइन, नागरिक उड्ययन प्राधिकरणसँग पनि यो टोली त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सगरमाथा क्षेत्रमा गएको कुनै रेकर्ड छैन।
सोमवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अन्तर्वार्ता बजाएका भारतीय 'संस्थापन समर्थित' टेलिभिजन जी न्यूजका सम्पादक सुधीर चौधरी र डब्लुआइ न्युजका पाल्की शर्मा उपाध्याय सगरमाथा आधार शिविरमा पुगेको टोलीले सगरमाथामा भारतले पनि दाबी प्रस्तुत गर्दै सामग्री सार्वजनिक गर्यो।
अनुमतिविनै पुग्यो चीनसँग जोडिएको संवेदनशील क्षेत्रमा भारतीय टोली
भारतीय टोली सगरमाथा क्षेत्रमा पुगेको जानकारी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्त संरक्षण विभाग र सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जले मंगलवार जी न्यूजमा सुधीर चौधरीले सगरमाथामा भारतले पनि दाबी गर्नुपर्ने भन्दै नाम परिवर्तनको अभियान सुरु गरे तब मात्र थाहा पाएका थिए।
सिम्रिक एयरको हेलिकोप्टरबाट पुगेको टोली कहिले सगरमाथा आधार शिवर तथा कालापत्थरमा पुग्यो भन्ने कुरा निकुञ्ज तथा विभागलाई नै थाहा छैन।
स्वीकृतिबिनै उडान र छायांकन
सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र हेलिकोप्टरको अवतरण र शिखरको होभरिङ (आसपासमा उडान)का लागि एक पटकका लागि सात हजार ५०० रुपैयाँ राजस्व तिर्नुपर्छ। वन नियमावली २०५१ को अनुसूची २, ३, ६, र २० मा हेरफेर गरी २०७५ साल असोज २९ गते राजपत्रमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित गरी शूल्क निर्धारण गरिएको छ।
त्यस्तै, हेलिकोप्टर प्रवेशका लागि पूर्व स्वीकृति आवश्यक पर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ। त्यस्तै, सगरमाथा निकुञ्जभित्र डकुमेन्ट्री तथा फिल्म छायांकनका लागि पूर्व स्वीकृति लिइ शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। नेपालीलाई १० हजार रुपैयाँ र सार्क मुलुकहरुका नागरिकका लागि ५० हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ। त्यस्तै, तेस्रो मुलुकका लागि एक हजार ५०० अमेरिकी डलर तिर्नुपर्छ।
त्यस्तै, ड्रोन उडाएर छायांकन गर्दा थप अतिरिक्त २५ प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्छ।
तर, यो टोली सगरमाथा क्षेत्रमा पुगेर नयाँ दिल्ली फर्केपछि मात्र सगरमाथा क्षेत्रमा पुगेको जानकारी विभागले पायो।
'हामीसँगबाट पूर्व स्वीकृति लिइएको छैन,' विभागका निमित्त प्रमुख आचार्यले भने, 'त्यस क्षेत्रमा पुगेर छायांकन भएको भन्ने जानकारी पनि मैले बल्ल पाएँ। यसबारेमा के भएको हो म बुझ्छु।'
उनले अनुमति लिएर छायांकन गर्ने कम्पनीको प्रस्तावसहित कन्टेन्टको विषयमा पनि जानकारी सहित निवेदन दिनुपर्ने र त्यसपछि अनुमति दिइने जानकारी दिए। यसरी छायांकन गर्न जाँदा एकजना विभागका सम्पर्क अधिकृतलाई पनि लैजानुपर्ने व्यवस्था छ। तोकेको भन्दा बाहिरी गतिविधि हुन रोक लगाउनका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। तर, सगरमाथाको यो उडानमा कुनै पनि प्रोटोकल पालन भएको देखिँदैन।
'विदेशी सबैलाई अनुमति मिल्छ। यसका लागि विभागबाटै अनुमति लिनुपर्छ,' आचार्यले भने, 'जी न्यूजको हकमा अनुमति लिइएको छैन। कसरी भयो। तपाईँले भनेपछिमात्र मलाई स्ट्राइक भयो। यस विषयमा म थप बुझ्छु।'
उनले सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई उनीहरुले त्यहाँ के गरे भन्ने जानकारी हुने बताए।
सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि यस विषयमा जानकार छैन। निकुञ्जका प्रमुख भूमिराज उपाध्यायले जी न्यूजको टोली सगरमाथा पुगेर छायांकन गरेको भन्ने जानकारी मिडियामा आएपछिमात्र थाहा पाएको जानकारी दिए।
'म काठमाडौंमा छु। विभागमा थिएँ। विभागबाट पनि अनुमति लिइएको छैन। हामीलाई पनि जानकारी छैन,' उनले भने, 'छायांकनका लागि विभागबाट नै अनुमति लिने हो। विभागबाट पनि अनुमति लिएको देखिएन।'
उनले सुरक्षा संवेदनशीलतालाई हेर्दै कतिपय अवस्थामा रक्षा मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयबाट पनि अनुमति लिनुपर्ने बताए। तर यस विषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय शोलुखुम्बुलाई पनि जानकारी छैन।
सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी पेम्वा शेर्पाले निकुञ्ज भित्र त्यस्तो टोली आएकोबारे जानकारी नभएको बताए।
'यो माथिलाई थाहा होला,' उनले भने।
प्रवेश पत्र वा अनुमति पत्र नलिई राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र प्रवेश गर्ने वा उपरोक्त बमोजिमको कुनै काम गर्ने व्यक्तिलाई तोकिएको दस्तुरमा शत प्रतिशत अतिरिक्त दस्तुर लिई प्रवेशको अनुमति दिइने छ। निकुञ्ज प्रवेश शुल्क प्रतिव्यक्ति सार्क मुलुककाले ७५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ।
यो टोली सगरमाथा पुगेको विषयमा त्रिभुवन विमानस्थल नागरिक उड्ययन कार्यालयसँग सम्पर्क गर्दा कुनै लग सिट भेटिएको छैन। विमानस्थल स्रोतका अनुसार सुधीर चौधरी र पाल्की शर्मा उपाध्याय सगरमाथा क्षेत्रमा गएको प्यासेन्जर मेनिफेस्टोमा देखिँदैन।
कालापत्थरमा सिम्रिक हेलिकप्टर
'यो थापा सर (क्याप्टेन रामेश्वर थापा)को विमानबाट भएको छ। सबै कुरा थापा सरले नै मिलाउनु भएको हो,' विमानस्थल स्रोतले भन्यो, 'यहाँबाट सगरमाथा आधार शिवर गएको देखिँदैन। लुक्ला हुँदै गएको हुनसक्छ।'
प्रधानमन्त्रीका पाहुनालाई प्रधानमन्त्रीकै पहलमा विना अनुमति नेपाल-चीन सीमा क्षेत्र सामारीक दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्रमा पुर्याइएको छ।
यसअघि चीनसँग जोडिएको उक्त क्षेत्रमा भारतीय गुप्तचर संस्था रअका प्रमुख सामन्त गोयललाई पनि यसैगरी पुर्याएको स्रोतको दावी छ। 'अलिक पहिले रअ प्रमुख पनि आएका थिए। गुल्ममा उनी बसे र त्यहीँबाट कालपत्थर पुगेर फर्केका हुन्,' सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज स्रोतले भन्यो।
कालापत्थर त्यस्तो सामरिक महत्वको क्षेत्र हो जहाँ नेपाली हेलिकप्टर पाइलटहरु पनि चिनियाँ सीमाको नजिकतिर जान मान्दैनन्। कार्तिक पहिलो साता रअ प्रमुख यहाँ पुगेका थिए जसको लगसिट छैन।
नेपाललाई सामरिक महत्वका रुपमा प्रयोग गर्न चाहने भारतीय पक्षले हिमाली क्षेत्र र चिनियाँ पक्षले तराईका क्षेत्रमा पूर्वाधार लगायतका विषयमा लगानी गर्दै आएका छन्।
