विराटनगर : नागरिक अगुवा कृष्ण पहाडीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका समर्थक कार्यकर्ताले मुलुकलाई गृहयुद्धमा धकेल्न लागेको आरोप लगाएका छन्। अगुवा पहाडीले प्रधानमन्त्री ओली र उनका मतियारले प्रतिनिधि सभा कुनै हालतमा पनि पुनर्स्थापना हुँदैन भनेर चिच्याउनु मुलुकलाई गृहयुद्धमा धकेल्न खोज्नु हो भन्ने तर्क प्रस्तुत गरेका हुन्।
उनले आन्दोलनको ठूलो दबाब भयो भने मात्र सर्वोच्चले तेल र पानी छुट्याउने बताए। विराटनगरमा शुक्रवार बृहत् मधेसी नागरिक समाजद्वारा आयोजित गोष्ठीमा नागरिक अगुवा पहाडीले प्रधानमन्त्री ओली ‘बेन्च फिक्सिङ’मा सक्रिय भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चबाट तेल र पानी छुट्याइ माग्न आन्दोलनले दबाब सृजना गर्नुपर्ने धारणा प्रकट गरे।
‘तर, त्यो आन्दोलन क्षेत्र र जातिवादका लागि हुनुहुँदैन’, उनले भने, ‘आन्दोलन शुद्ध अधिकार प्राप्तिका लागि हुनुपर्छ। क्षेत्र र जातिवादका लागि गरिएको आन्दोलन अन्तमा ‘डिरेल’ हुन्छ। त्यसले कहीँ पनि पुर्याउँदैन।’
उनले सङ्घीयतालाई शुद्ध बनाउन पनि आन्दोलन आवश्यक भएको कुरामा जोड दिए। उनले अहिले सबैभन्दा खतरा सङ्घीयतामाथि भएको बताए। अहिले नयाँ दललाई पनि आन्दोलनमा आउने अवसर भएको उल्लेख गर्दै नेपाली कांग्रेस र नेकपाप्रति जनताको वितृष्णा रहेको टिप्पणी गरे।
उनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्राण हरण गर्ने प्रयत्न भयो भने सबै उपलब्धि सकिने जिकिर गरे। पहाडीले जसले संविधानलाई उत्कृष्ट भने उनीहरू नै संविधानको पाना च्यात्न लागेको र संविधान प्राप्त भएको दिनलाई कालो दिन मनाउनेहरू संविधानका रक्षाका लागि सडकमा उत्रिएको चर्चा गरे।
उनले ओलीजस्तो सनकी र शेरबहादुर देउवाजस्तो ढुलमुले चरित्रका नेतासित मुलुकको साँचो भएसम्म देश जता पनि जानसक्ने दावी गरे।
पहाडीले भने, ‘सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गर्यो भने मुलुकको दुर्घटना सकिन्छ।’
उनले अहिलेको संविधानले खिलराजको जस्तो प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना नगरेको स्पष्ट पार्दै नेपालको सङ्घीयता गयो भने गणतन्त्र पनि सकिने दावी गरे। अगुवा पहाडीले नेपाल दुई तिरका छिमेकी चीन र भारतको संघर्ष स्थल भइरहेको बताउँदै नेपालमा अस्थिरता भयो भने भारतका लागि पनि खतरा हुने धारणा व्यक्त गरे। उनले प्रधानमन्त्री ओलीले चितवनको माडीलाई अयोध्या भनेर दावी गर्दा आफूले प्रधानमन्त्रीको बहुलट्ठीपन हो भनेर वक्तव्य प्रकाशित गरेको स्मरण गराए।
पहाडीले पूर्व राजावादी अत्यधिक सक्रिय भएका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकमा रिक्तताको स्थिति पैदा गरेर राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी बनाउन लागेको टिप्पणी गरे। बहुचर्चित र राष्ट्रिय महत्त्वका मुद्दामा सर्वोच्चको पूर्ण इजलास र कम्तीमा १५ जनाको बेन्चले फैसला दिनुपर्ने पहाडीको आग्रह छ। उनले यसअघिका संसद विघटनका सुनवाइमा पनि सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले फैसला दिएको उदाहरण प्रस्तुत गरे।
