काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सर्वोच्च अदालतमा बहस जारी छ। सर्वोच्चमा परेका १३ वटा रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा बहस सुरु हुँदा रिट पक्षका अधिवक्ताहरुले पूर्ण बृहत् इजलासको माग गरेपछि बहस त्यसमै केन्द्रित भइरहेको छ।
यस्तैमा शुक्रवार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका तर्फबाट बहसका लागि पुगेका अधिवक्ताहरुले मध्यमार्गी बाटो देखाएका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा रहेको पक्षले पूर्ण बृहत् इजलासको माग गरिरहेका बेला प्रतिनिधिसभाका सभामुखका पक्षबाट बहसमा गएका मध्यमार्गी धारणा राखेका हुन्। सरकारवादी पक्षले संवैधानिक इजलासमै मुद्दा अघि बढाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध दायर रिटमा विपक्षी बनाइएका सभामुख सापकोटाका तर्फबाट बहसमा उत्रिएका अधिवक्ताहरुले मध्यमार्गी प्रस्तावका रूपमा संवैधानिक इजलासबाटै अघि बढ्न सकिने तर दुरगामी प्रभावलाई ख्याल गर्नुपर्ने बताएका हुन्। साथै बृहत् पूर्णमा जानै नसक्ने भन्ने पनि नरहेको समेत जिकिर गरेका थिए।
प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा रहेका सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमा संसद सचिवालय तथा सभामुखलाईसमेत विपक्षी बनाइए पनि सरकारी अधिवक्ताहरुको सहयोग लिएका छैनन्। रिटमा विपक्षी बनाइएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा विघटनको बचाउ गर्दै महान्याधिवक्ता सहितको सरकारी टोलीले बहस गरिरहेको छ। सोही रिटमा विपक्षी बनाइएका तर विघटन विरुद्ध राय व्यक्त गरिरहेका सभामुखको तर्फबाट बहसमा भने न्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट अधिवक्ता खटिएका छैनन्।
उनको पक्षबाट इजलासमा दुई अधिवक्ताले बहस गरेका छन्। सभामुखबाट तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता लवकुमार मैनालीले भने, 'संवैधानिक इजलासबाट अन्त जानै मिल्दै नमिल्ने होइन। चल्दा-चल्दै पनि पठाउन सक्छ। ब्याक हुनै सक्दैन, हेर्नै सक्दैन भन्ने होइन। यो अरूजस्तो अदालत होइन। अर्कोमा पनि पठाउन सकिन्छ। तर, यही बेन्चले रेकर्ड गर्नसक्छ। तर, दुरगामी प्रभावलाई हेर्नुपर्छ।'
त्यस्तै एमिकस क्युरीका तर्फबाट पनि मध्यमार्गी राय पेश भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले संवैधानिक इजलासमै न्यायाधीश थपेर अघि बढ्न मिल्ने बताए। उनले संविधानमा इजलासमा ५ जनालाई अधिकतम तोक्या हो कि न्यूनतम हो भन्ने स्पष्ट नभएको भन्दै यसैमा संख्या बढाउन मिल्ने जिकिर गरे।
'यसैलाई वृद्धि गर्दा हुन्छ। न्युनतम र अधिकतम भनेर संवैधानिक इजलासमा तोक्या छैन। आवश्यकता अनुसार थप्न मिल्छ। ५ जनालाई म्याक्सिमम भनेको छैन,' उनले बहसका क्रममा भने।
कार्कीको सुझावमा प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र सम्शेर जबराले संविधानमाथि गएर कुरा गर्न मिल्छ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए।
'यसरी त इन्ट्रेस्ट बस्यो भन्ने आउला नि?' उनले सोधेका थिए।
