काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधसभा विघटनका लागि कानुनी आधार त भेटेनन् तर एउटा वाक्य वारम्बार दोहर्याए – दुई तिहाइका लागि। कुनै पनि बहालवाला प्रधानमन्त्रीले दलभित्र फुटको अवस्था आउँदा दुई तिहाई बहुमत ल्याउने आकांक्षाले भएको प्रतिनिधिसभा भंग गर्नुलाई राजनीतिकशास्त्रीका लागि अध्ययनको रोचक विषय बन्नसक्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको कारणमा पटकपटक दोहरिएको शब्द हो – दुई तिहाइका लागि।
त्यसो त संविधानको धारा नै उल्लेख नगरी प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेको खुलिसकेको छ। सरकारले काम गर्न नदिएकाले दुई-तिहाइ आवश्यक पर्ने भएको कारण देखाउँदै प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेको सर्वोच्चलाई मन्त्रिपरिषदले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।
पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन्। संविधानको कुनै पनि धारा उल्लेख नगरी सिफारिस गरिएकोमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट विघटन भएको सूचना जारी गर्दा संविधानको धारा ७६ (१) र (७), धारा ८५ तथा संसदीय व्यवस्थाका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार भनी थपिएको थियो।
शुक्रवार वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संविधानको धारा उल्लेख नै नभएको विषय उठाएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सिफारिसमा कुनै पनि धारा उल्लेख नभएको खुलेको हो।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संविधानका कुनै पनि धारा उल्लेख नभएको अवस्थामा राष्ट्रपतिलाई संविधानका धारा उल्लेख गर्ने अधिकार छ कि छैन भनेर पनि श्रेष्ठले प्रश्न गरेका थिए।
पुस १० गतेको संवैधानिक इजलासको आदेश अनुसार राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले प्रतिनिधिसभा विघटनको सक्कल निर्णय सर्वोच्च अदालतमा पुस १९ गते बुझाएका थिए।
प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी सक्कल निर्णयमा प्रतिनिधिसभा विघटन काम गर्न नसकेको कारण देखाइएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरेकोले नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली २०६४ को नियम २९ बमोजिम अनुरोध गरेका छन्।
मन्त्रिपरिषदको ८ बुँदे निर्णयमा सात वटा बुँदामा सरकारले गरेका कामको फेहरिस्त दिँदै काम गर्न नदिएको दाबी गरिएको छ। साथै ८ औं नम्बर बुँदामा नेपाली भूमि रक्षा गर्न, राष्ट्रिय स्वाभिमानको प्रवर्द्धन गर्न, विकास निर्माणलाई तिब्रता दिन र सम्पूर्ण नेपालीको हित र कल्याणका लागि विचलित राष्ट्रिय अडानका साथ सरकार सञ्चालन गर्न दुई तिहाई बहुमतको सरकार आवश्यक भएको हुँनाले नेपालको संविधान र संसदीय प्रणालीको मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका मुलुकहरुको अभ्यास बमोजिम संघिय संसदको वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि नेपाली जनतामा जान निर्वाचनको मिति तोक्ने निर्णय गरी सिफारिस गरेको उल्लेख छ।
८ नम्बर बुँदामा प्रतिनिधिसभा विघटनका ८ वटै आधारहरु दिइएको छ। हरेक बुँदामा दुई तिहाई बहुमत र दुई तिहाई बहुमतको सरकार आवश्यक रहेको बताइएको छ।
आफ्नै पार्टीको झण्डै दुई तिहाई बहुमत रहेको प्रतिनिधिसभालाई विघटन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले दुई तिहाईको बहुमत खोजिरहेका छन्। यसरी दिइएको आधारमा संविधान विकास निर्माणका लागि कतिपय अवस्थामा बाधक भएको र त्यसलाई संशोधन गर्न दुई तिहाई बहुमत र त्यस्तो बहुमतको सरकार आवश्यक रहेको बताइएको छ।
'नेपालको संविधान तत्कालिन अवस्थाको सहमतिको दस्तावेज हो। राज्य सञ्चालनका कतिपय विषयलाई संविधान कार्यान्वयनका लागि अनुभवका आधारमा परिमार्जन गर्नका लागि र मुलुकको समग्र विकासलाई तीब्र गतिमा अघि बढाउन यस संविधानमा रहेका कतिपय प्रावधानहरु संशोधनयोग्य छन्,' निर्णयमा अगाडि भनिएको छ, 'संशोधनका लागि विभिन्न राजनीतिक दलहरु समेतबाट पटक पटक प्रस्तावहरु राखिएकै छन्। यस्तो अवस्थामा वर्तमान संविधानलाई अझ बढी समानुकुल बनाउन संविधान संशोधन आवश्यक हुने र सोको लागि सत्तारुढ दलसँग दुई तिहाई बहुमत नभएको हुँदा संघीय संसदमा एउटै दलको दुई तिहाई बहुमत र त्यस्तो बहमुतको सरकार आवश्यक भएको…'
त्यस्तै, सरकारले प्रकाशित गरेको नक्सालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि समेत दुई तिहाईको सरकार आवश्यक रहेको दाबी निर्णयमा गरिएको छ। स्मरण रहोस सरकारले प्रकाशित गरेको नक्सालाई प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाई मात्र होइन सर्वसम्मत रुपमा पारित गरिएको थियो।
त्यस्तै, विभिन्न सन्धी सम्झौताको अनुमोदन तथा अनुदान ऋण र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी परिचालनका लागि पनि दुई तिहाई बहुमतको सरकार आवश्यक रहेको र अनुदान, ऋण र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र परिचालन गरी जनआकांक्षा अनुरुप विकास निर्माणको कार्यलाई तिब्रता दिन दुई तिहाई बहुमतको सरकार आवश्यक भएको समेत उल्लेख छ।
त्यस्तै, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विकासमा सरकारलाई अगाडि बढ्न नदिइएको भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशमा जानुपरेको र दुई तिहाई बहुमतको सरकार आवश्यक रहेको उल्लेख छ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको कारणको पाँचौँ बुँदामा सरकारले पेश गरेका दस्तावेज अनुमोदनमा रोक लगाइएको आरोपसमेत लगाइएको छ।
'सरकारले अनुमोदनका लागि संसद समक्ष प्रस्तुत गरेको दस्तावेज सरकारको पटक पटकको अनुरोधका वावजुद संसदको बैठकको कार्यसूचीमै नराख्ने र निर्णायार्थ प्रस्तुत नगर्ने सम्मको प्रस्तुत हुनुबाट अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मुलुकको साखमा प्रतिकूल असर पर्न गएको छ,' आठौं नम्बरको बुँदामा भनिएको छ, 'तसर्थ, ताजा जनादेशसहितको प्रतिनिधसभाका लागि निर्वाचनमा जान अत्यन्त आवश्यक भएको छ।'
स्मरण रहोस प्रतिनिधिसभाबाट एमसीसी पारित गर्न सरकारले प्रयास गरे पनि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदका कारण पारित हुन सकेको थिएन। नेकपाको दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा यस सम्बन्धि विवाद उठेपछि झलनाथ खनालको नेतृत्वमा कार्यदल बनेको थियो। एमसीसी कम्प्याक्टका केही बुँदामा संशोधन गर्नुपर्ने कार्यदलले सुझाव दिएको थियो।
तर, सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीले अनिच्छुक छन्। अर्कातिर अमेरिकाले संशोधन गर्न नसक्ने जनाएको छ।
त्यस्तै, सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको अर्को कारण कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा एकतासाथ जुट्नुपर्नेमा जनतामा विभिन्न प्रकारका भ्रमण सिर्जना गरेकाले राष्ट्रिय समस्या समाधान केन्द्रित हुन दुई तिहाई बहुमतको सरकार आवश्यक भएको बताइएको छ।
अर्को बुँदामा अहिलेको सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा राष्ट्रको साख व्यापक अभिवृद्धि गरेको भन्दै राष्ट्र हित तथा स्वाभिमानलाई उच्च पारेको अवस्थालाई यथावत् कायम राख्न तथा यसलाई संकुचित एवं अर्थहीन बनाउन भइरहेका प्रयासहरुलाई परास्त गर्न दुई तिहाई बहुमतको सरकार आवश्यक भएको बताइएको छ।
सरकारले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको निर्णयको सक्कलमा १० वर्षे द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनाको निरुपणका लागि दुई तिहाईको बहुमतको सरकार आवश्यक रहेको समेत बताइएको छ।
'विगत लामो समयसम्म रहेको पञ्चायती निरंकुश शासन व्यवस्थाको अवशेष अझै पनि सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा समेत प्रकट हुने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक छ,' अगाडि भनिएको छ, 'साथै, सशस्त्र संघर्षको कारण जनतामा भएको निराशा तथा सशस्त्र संघर्षका बखत भएका कार्यकहरु न्यायोचित र सहज तरिकाबाट निरुपण गर्न र शान्ति प्रक्रियालाई स्वच्छ र सर्वस्वीकार्य तवरबाट सफल पार्न दुई तिहाई बहुमतको सरकार आवश्यक भएको।'
सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गर्दा र राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्दा संविधानको कुनै पनि व्यवस्थालाई टेकिएको छैन। प्रतिनिधिसभा विघटन पछि संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। यही कारण नेकपा विभाजनोन्मुख छ।
तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ८५ वमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन भएको भन्दै सार्वजनिक कार्यक्रममा भन्दै आएका छन्।
दुई तिहाई आवश्यक भयो भन्ने कुतर्क मात्र
संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटनको ठाउँ नहुँदा नहुँदै गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई प्रधानमन्त्री उनी पक्षकाले काम गर्न नदिएकोले विघटन गरिएको बताएका छन्। तर उनीहरुले दुई तिहाई आवश्यक रहेकाले विघटन गरिएको भनेका छैनन्।
सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै दुई तिहाईको जनमतका लागि निर्वाचन घोषणा गरेको बताइरहँदा अब फेरि ओली नेतृत्वको पार्टीका लागि दुई तिहाई आउने सम्भावना नरहेको राजनीतिक विश्लेक श्याम श्रेष्ठ बताउँछन्।
'दुई तिहाई सरकार जनताको मन जितेर आउनुपर्यो। धन जितेर हुँदैन्। धन त सरकारसँग होला तर, जनताको मन नजिती दुई तिहाईको बहुमतको सरकार आउने सम्भावना छैन,' पहिलोपोस्टसँग श्रेष्ठले भने, 'नाकाबन्दीको ताका अलिकति अडान लिएको हुनाले यसले गरिखाला त भनेर दिएको हो। तर, गरिखाने छाँटकाट त देखाएन। कामले त देखाएन। मान्छेले यतिखेरको दुनियाँमा कुरा हेर्दैन। काम हेर्छ काम चाहिँ देखिएको छैन।'
सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि के कारण दियो भन्नेले कुनै अर्थ नराख्ने उनको भनाइ छ।
'सरकारले धुमधामले काम गर्न खोजेको राम्रो राम्रो काम गर्न खोजेको गर्दागर्दै कसैले हटाउन खोजेको भए देखि जनता प्रतिरक्षामा आउँथ्यो,' उनले भने, 'जनता त प्रतिरक्षामा आउने चालमाल छैन। यो डाँका हो अर्को चोर हो भन्ने खालको स्थिति छ। त्यसकारण सरकारको त्यो डिफेन्सले कुनै अर्थ राख्दैन।'
उनले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सरकारले प्रस्तुत गरेका कारणहरुले पनि कुनै अर्थ नराख्ने श्रेष्ठले बताए।
'संसद विघटन गर्ने कुनै पनि प्रावधान नेपालको संविधानमा छैन। अहिलेको संविधानमा खाली एउटा स्थितिमा मात्र विघटन गर्न सकिन्छ त्यो के हो भने संसद भित्रबाट सरकार गठन गर्न सकिएन भनेमात्र,' उनले भने, 'बेलायतलाई उदाहरण मानेर त्यहाँ जुनसुकै बेला सरकारले चाह्यो भने संसद विघटन गर्न सक्छ भन्ने रिजन देखाएर विघटन गरिएको छ। सरकारले के सम्मको पनि हेक्का राखेन भने वेलायतमा सन् २०११ देखि संसद विघटन गर्न नै पाइँदैन। २०११ देखि फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट आइसक्या छ। त्यहाँ भनेको पाँच वर्ष टिक्ने पार्लियामेन्ट हुन्छ। यस्तो व्यवस्था आइसकेको समेत उसलाई थाहा भएन।'
उनले संसदीय प्रणाली भएका धेरै देशमा संसद विघटन गर्न नपाइने प्रावधान समेत रहेको स्मरण गराए।
'रसिया पनि संसद विघटन गर्न पाइँदैन। नर्वे संसदीय व्यवस्था हो। त्यहाँ विघटन गर्न पाइँदैन। स्विडेनमा विघटन गर्न पाइँदैन। स्वीट्जरल्याण्ड संसदीय व्यवस्था हो त्यहाँ संसद विघटन गर्न पाइँदैन। त्यसमध्ये एउटा नेपाल पनि हो,' संविधानसभा सदस्यसमेत रहेका श्रेष्ठले भने, 'त्यो कुरा केपी ओलीलाई थाहा नभएको होइन। किन भने संविधानसभामा म पनि थिएँ। त्यहाँ छलफल हुँदा खेरी अबदेखि नेपालमा संविधानमै संसद विघटन गर्न नपाईने पारौँ भनेर सल्लाहले पारेको त्यो सल्लाहमा उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई थाहा नभएको त होइन यो। यो बलमिच्याईँ मात्र हो।'
क्यापिटल फ्लाइ हुने जोखिम बढ्यो
सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनको एउटा कारण वैदेशिक अनुदान तथा ऋण परिचालनका साथै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्राउनका लागि दुई तिहाई सरकार चाहिएकोले पनि भनेको छ।
तर सरकारको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयले वैदेशिक लगानी भित्रिने अपेक्षा गर्न नसकिने अवस्था बढेको अर्थशास्त्री डाक्टर पोषराज पाण्डेले बताए।
उनले अब प्रतिनिधिसभा विघटन अदालतबाट सदर वा बदर जे गरे पनि मुलुक आर्थिक उन्नतीको नभइ उल्टो बाटोमा हिँडिसकेको बताए।
'अदालतले प्रतिनिधसभा विघटनको मुद्दामा जे फैसला गरे पनि मुलुक आर्थिक उन्नतिको खराब बाटोमा हिँडिसक्यो। पुनर्स्थपाना भए पनि या निर्वाचन भए पनि अहिलेको जस्तो बलियो सरकार आउनेवाला छैन,' उनले भने, 'त्यस्तोमा यहाँ लगानी गरिरहेकाहरुको क्यापिटल फ्लाइ हुने जोखिम बढेको छ।‘
राजनीतिक अस्थिरतामा मुलुक हिँडिसकेकाले स्थिरतामा लगानी गर्नेहरुका लागि ढोका बन्द भएको समेत उनले बताए।
