काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटन तथा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमविरुद्धको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा बहस सुरु भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने विषयमा सुनुवाइ हुन लागेको छ। विघटनको एक महिनापछि बल्ल विषयमा बहस सुरु भएको हो।
प्रधानन्यायाधीश राणासहित इजलासमा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी छन्। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि सर्वोच्चमा १३ वटा रिट दर्ता भएका थिए। विघटन संवैधानिक क्षेत्राधिकारबाहिर भएकाले बदरको माग गरिएको छ।
यसअघि संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासमा बहस गर्ने भन्ने प्राविधिक सवालमा मात्र बहस भएको थियो। शुक्रबार संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाइ हुने निर्क्यौलपछि आजबाट विषय केन्द्रीत बहस हुन लागेको हो।
सुनुवाइमा आजदेखि निवेदकतर्फका अधिवक्ताले आफ्नो बहस गर्नेछन्। निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रतिनिधिसभा विघटनको मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र राष्ट्रपतिले सदर गरेको निर्णयको सक्कल फाइल सरकारले फिर्ता लिएको विषय उठाउने बताए। 'विघटन संविधान विपरीत हो भन्नेगरि सबै विषय उठाउँछौँ,' उनले भने, 'यसमा हामीले शुक्रबार पनि कुरा राख्यौँ। आज पनि यसमै बढी फोकस हुन्छ।'
त्रिपाठीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले संविधानको धारा नै उल्लेख नगरी राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको र राष्ट्रपतिले धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ बमोजिम भनेर थपेर विघटनको विषय प्राथमिकताका साथ उठाइनेछ।
शुक्रबार बृहत् पूर्ण इजलासमा जाने कि संवैधानिक इजलासलाई नै निरन्तरता दिने भन्ने बहसको अन्तिममा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले सक्कल फाइल मन्त्रिपरिषद्ले फिर्ता लगेको र लगेर २८ गते बुझाउने भनेर २ गतेसम्म नबुझाएको भन्दै कागजात सिल गर्न माग गरेका थिए। त्यसैगरी उनले धारा उल्लेख नगरिएको भन्दै राष्ट्रपतिले धारा थपेर निर्णय गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनी प्रश्न गरेका थिए।
