विराटनगर : भारत सरकारले बनारसको काशी विश्वनाथ मन्दिरको करिडोरलाई विस्तार गरेसँगै नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको अर्बौं मूल्यको भूमि र त्यहाँस्थित मन्दिर, भवन र धर्मशालाहरू अलपत्र परेका छन्।
काशी करिडोरका नाममा भारत सरकारले विश्वनाथ मन्दिर वरपरका ३ सय घर अधिग्रहण गरेर नयाँ निर्माण गर्न लागेपछि नेपालको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति र संरचना अलपत्र परेको हो।
भारत सरकारले भारु ७ सय करोडको खर्चमा काशी करिडोरको निर्माण कार्य गत वर्षदेखि सुरु गरेको हो।
काशी विश्वनाथ मन्दिरनेर नेपालको सम्पत्तिका रूपमा ८ कट्ठा जमिन र उक्त जमिनमा निर्मित वृद्धाश्रम, धर्मशाला, भवन र साम्राज्येश्वर पशुपतिनाथ महादेव मन्दिर छन्।
‘तर निर्माण विस्तारको कामले चारैतिरबाट घेरिएको अवस्था छ, हामीलाई धर्मशालाबाट बाहिर निस्कने बाटो पनि छैन,’ श्रीसामाज्रेश्वर पशुपतिनाथ महादेव तथा धर्मशाला सञ्चालक समितिका महासचिव गोपालप्रसाद अधिकारीले भने, ‘हाम्रा संरचनालाई पनि जीर्णोद्धार गर्न वा नयाँ नै निर्माण गर्न हामीले नेपाल सरकारलाई गुहार्दै पत्र पठाएको २ वर्ष बितिसकेको छ। यस बिचमा हामीले धेरै पटक नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरिसकेका छौँ तर कुनै सुनवाइ र कार्यान्वयन छैन।’
महासचिव अधिकारीका अनुसार भारत सरकारले वृद्धाश्रम छेउमै अधिग्रहण गरेको भवनलाई डोजरले हानेर भत्काउँदा वृद्धाश्रमको माथिल्लो तलाको पर्खाल भत्किएको छ। यसका कारण त्यहाँ राखिएका १२ वृद्धालाई वृद्धाश्रमको सबैभन्दा तल खुला पटाङ्गिनीमा ल्याएर राख्नुपरेको छ।
विगत १ महिनादेखि उनीहरू त्यहीँ खुला पटाङ्गिनीमा सुतिरहेका छन्। त्यस्तै धर्मशालामा आश्रित संस्कृत पढ्ने ७ जना विद्यार्थीलाई पनि खुला पटाङ्गिनीमै राख्नुपरेको छ। चिसो मौसमका कारण खुला ठाउँमा सुत्ने सबैलाई कष्ट पुगेको छ।
पटाङ्गिनीमा वृद्धा र विद्यार्थी राख्नुपरेका कारण त्यहाँ रहेको भान्सालाई आँगनमा सार्नुपरेको छ। धर्मशालामा १२ वृद्धा, ७ विद्यार्थी र अन्य कर्मचारी गरी दैनिक बिहान–बेलुका २५ जनाको खाना बनाइन्छ।
‘हामीले काशी करिडोरका लागि भारत सरकारले विश्वनाथ मन्दिर वरपरका घरजग्गा अधिग्रहण गर्नु पहिले नै करिब ४ वर्षअघि नेपाल सरकारलाई धर्मशाला र वृद्धाश्रमको भवनको जीर्णोद्धारका लागि पत्र पठाएका थियौँ,’ महासचिव अधिकारीले पहिलोपोस्टलाई सुनाए, ‘हाम्रो सञ्चालक समितिले भारु ६ करोडको इस्टमेटसहितको निवेदन संस्कृति मन्त्रालय र पुरातत्त्व विभागमा पठाएको थियो। समितिले नयाँ नेपाली शैलीको २ वटा भवनका नक्सासहितको निवेदन मन्त्रालय र विभागमा पेश गरेको थियो। तर, त्यसको कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन।’
उक्त ठाउँमा भएका भवन र संरचना सबै पुराना भइसकेका हुँदा सबै भत्काएर त्यहाँ नेपाली शैलीका भवनमा धर्मशाला र वृद्धाश्रम निर्माण गर्न समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको थियो।
अधिकारीको भनाइ थियो, ‘हामीले नक्सा र रकम उपलब्ध गराउने हो भने काशी करिडोरले सबै निर्माण गरिदिने वचन दिएको छ। तर, सरकारको सम्पत्तिमा सरकारकै कान ठाडा र आँखा तेजिला हुनुपर्नेमा केही भएको छैन। सञ्चालक समितिसित पर्याप्त कोष नहुँदा केही गर्नसक्ने अवस्था छैन।’
उनले हाल काशी करिडोरका कामदारले विश्वनाथ मन्दिरदेखि नेपाली धर्मशाला रहेको ललिताघाट र मणिकर्णिका घाटसम्मका सबै भवन अधिग्रहण गरेर भत्काएको जानकारी दिए।
भारत सरकारले नेपाली धर्मशाला र साम्राज्येश्वर पशुपतिनाथ मन्दिरले ओगटेको भूभागलाई भने नेपाल सरकारको सम्पत्ति भन्दै अधिग्रहण नगरी छाडिदिएको छ। तर, संरचना निर्माणका लागि चारैतिर भत्काउन थालिएपछि नेपाली धर्मशाला अलपत्र अवस्थामा परेको छ।
उनले लकडाउनपछि धर्मशालामा यात्री पनि नआएको हुँदा धर्मशाला सञ्चालन गर्न कठिन भइरहेको जानकारी दिए।
इतिहासअनुसार नेपालका पूर्व राजा रणबहादुर शाहले राजगद्दी त्यागेर सन्न्यास धारण गरेपछि उनी साधनाका लागि काशी आएर बसेका थिए। उनी काशीमा रहँदा अहिलेको ललिताघाट र नेपाली धर्मशालाकै क्षेत्रमा आफ्नो कुटी बनाएर बसेका थिए।
रणबहादुरले गद्दी त्यागेपछि उनका छोरा गीर्वाणयुद्ध विक्रम शाह राजा भए। सन्न्यास धारण गरेका बाबु रणबहादुरको हत्या गरियो। यसपछि राजा गीर्वाणयुद्ध आफ्नी आमा ललित त्रिपुरसुन्दरीका साथमा बाबुको श्राद्ध गर्न काशी आए। त्यही बेला काशीका राजाले राजा गीर्वाणलाई तपाईंका पिताले कुटी बनाएर साधना गरेको गङ्गा किनारको भूमि तपाईंलाई दिएँ भनी नेपालका राजालाई भूमिदान दिए। त्यही भूमिमा राजी ललित त्रिपुरसुन्दरीले साम्राज्येश्वर पशुपतिनाथ महादेवको मन्दिर र धर्मशाला निर्माण गरिन्। आफ्ना पति राजा रणबहादुरले नित्य स्नान र सन्ध्या गर्ने गङ्गा किनारको घाटलाई जीर्णोद्धार गरी ललिता घाट नामकरण गरिन्। यसलाई केही समयपछि राजराजेश्वरी घाट पनि भनियो।
नेपाल सरकारको संरचना भएको उक्त भूभागमध्येको एक सानो खण्ड गुलाब यादव नाम गरेका एक जोगीले कीर्ते कागज खडा गरी कब्जा गरेका थिए। हाल उत्तर प्रदेश सरकार र बनारस प्रहरीको सहयोगबाट गुलाब शाहलाई त्यहाँबाट हटाइएको अधिकारीले बताए।
‘गुलाब यादवले आफ्नो नाममा पारेको भूमि पनि नेपाल सरकारका नाममा फर्काउनु पर्नेमा नेपाल सरकार अकर्मण्य भएर बसेको छ,’ उनको कथन थियो, ‘हामीले त हाम्रो दायित्व पूरा गर्यौं । हाम्रो जमिन हडप्न खोज्ने जोगीलाई यहाँबाट खेद्यौं । तर, नेपाल सरकारले भने केही गरेको छैन ।’
