काठमाडौं : परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली तीन दिने भारत भ्रमणपछि स्वदेश फर्किए। शनिवार नेपाल आइपुगेका ज्ञवालीको भारत भ्रमण अगाडि नेपालमा चर्चा भएको विषय थियो- लिपुलेक कालापानी र लिम्पियाधुरा समावेश गरेको नेपालको नक्सा। नक्सा अनुसार भूमि फिर्ता ल्याउने विषयमा छलफल गर्ने दावी गरिएका थिए।
तर, यस विषयमा ठोस छलफल हुन सकेन। दुई देशबिचको संयुक्त आयोगको बैठकमा साझेदारीका १७ भन्दा धेरै विषयमा छलफल भएको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिँदा छलफलको प्रथमिकता भारतबाट कोभिड-१९ को खोप आयातले पाएको बताए।
तर, दुई देशबिच लामो समयसम्म विवादित रहँदै आएको अतिक्रमित भूगोलको विषयमा ठोस छलफल नभएको परराष्ट्र स्रोतले जनायो।
भ्रमणका क्रममा ज्ञवालीले भारतीय समकक्षी एस जयशंकरसँग हैदरावाद हाउसमा भेटवार्ता गरेका थिए। भेटवार्ताका क्रममा ज्ञवालीले सीमा विवादको विषयमा कुरा उठाए पनि भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले सीमा विवाद सम्बन्धी छलफल सम्बन्धित संयन्त्रमार्फ्त टुंग्याउने भन्दै टारेको स्रोतले बतायो।
'दुबै पक्षले कनेक्टिभिटी, आर्थिक तथा व्यापार, ऊर्जा, पेट्रोलियम तथा ग्यास, जलस्रोत, राजनीतिक तथा सुरक्षा, सीमा व्यवस्थापन, विकास साझेदारी, पर्यटन, सांस्कृतिक, शिक्षा र क्षमता वृद्धि लगायतका साझेदारीका विविध क्षेत्रमा छलफल भएको छ,' भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले पनि पाँचवटा समूह अन्तर्गत छलफल भएको जानकारी दिएका छन्।
'कनेक्टिभिटी, पूर्वाधारमा सहयोग, व्यपार तथा पारवहान, ऊर्जा र जलस्रोत, संस्कृति पर्यटन तथा शिक्षा गरी मुख्यत पाँचवटा समूह अन्तर्गत आपसी सहयोगका विविध पक्षहरुमा समष्टिगत समीक्षा गर्दै द्विपक्षीय सहयोग प्रवर्द्धन गर्ने सहमति गरेको छ,' नेपाल फर्किएका परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले विमानस्थलमा भनेका थिए।
परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले त्रिभवन विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग भनेका थिए - '१९५० सन्धीको पुनरावलोकन, प्रवुद्ध ब्यक्ति समूहले तयार गरेको प्रतिवेदन बाँकी सेग्मेन्टमा सीमा सम्बन्धी कार्यहरु टुंग्याउने लगायतका क्षेत्रमा गहन छलफल भइ सकरात्मक निष्कर्ष निकाल्ने काम भएको छ।'
आयोगको बैठकमा कोभिडको कारण रोकिएका नेपाल–भारतबिच हवाइ तथा स्थलमार्गलाई क्रमशः खोल्ने, हुलाकी सडक अन्तर्गतका १४ मध्ये निर्माण सम्पन्न भएका ११ सडकको हस्तान्तरण प्रक्रिया सुरु गर्ने, बाँकी तीन सडकको निर्माण चाँडै सम्पन्न गर्ने, रक्सौल–काठमाडौं रेल सेवाको अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको र निर्माण चाँडै थाल्ने सहमति भएको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिएका थिए।
भैरहवामा एकीकृत चेक पोस्टको काम चाँडै थाल्ने, महाकालीमा निर्माणाधीन चार लेनको सडकलाई भारतको राष्ट्रिय सडक संजालसँग जोड्ने विषयमा भारत सहमत भएको जानकारी मन्त्री ज्ञवालीले दिए।
त्यस्तै, जीटुजी आधारमा मल खरिद गर्ने एमओयुमा छिट्टै हस्ताक्षर गर्ने सहमति भए पनि संयुक्त आयोगको बैठक दुई देशबिचको सीमा समाधानका विषयमा भने गहन छलफल हुन नसकेको स्रोतले जानकारी दियो।
पुस २६ गते राष्ट्रियसभाको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री ज्ञवालीको भारत भ्रमणको मिति सार्वजनिक गर्दै लिपुलेक लिम्पियाधुरासहितका विषयमा गहन छलफल हुने दाबी गरेका थिए।
तर, ओलीले दाबी गरेको दुई दिनमा नै भारतीय विदेश मन्त्रालयले सीमा समस्याको विषयमा छलफल गर्ने मञ्च नभएको भन्दै छलफल नहुने स्पष्ट संकेत दिएको थियो।
'सीमा सम्बन्धी विषयमा हाम्रो स्पष्ट अडान छ। म के स्पष्ट पारुँ भने संयुक्त आयोग र सीमा सम्बन्धी छलफल फरक फरक संयन्त्र हुन्,' भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भनेका थिए।
दुई देशबिच सीमा सम्बन्धी विवाद चर्किँदै गएपछि पछिल्लो एक वर्षमा नेपालबाट भारतमा भएको यो उच्चस्तरीय भ्रमण थियो।
नेपाल सरकारले जेठमा लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानीलाई समावेश गरी नयाँ नक्सा जारी गरेपछि दुई देशबिच सीमा विवाद थप बढेको थियो। भारतले कास्मिरसहितको नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपालले कुटनीतिक नोट जारी गर्दै वार्ताका लागि पहल गरेपछि भारतले टार्दै आएको थियो।
गत वर्ष भारतले एकपक्षीय रुपमा नेपाली भूमिमा सडक निर्माण गरी मानसरोवर जाने बाटो रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहबाट उद्घाटन गराएपछि पुन: नेपालले विरोध जनाएको थियो। भारतीय पक्ष छलफलका लागि तयार नभएपछि नेपालले नक्सा जारी गरेको थियो।
राजनाथ सिंहसँगको भेटमा प्रदीप ज्ञवाली। सिंहले नै नेपाली भूमिमा बनेको भारतीय सडकको उद्घाटन गरेका थिए। फोटो स्रोत : Ebene Magazine
दिल्ली भ्रमणका क्रममा मन्त्री ज्ञवालीले सिंहसँग भेट गरेका थिए। भेटमा दुई देशबिचको सम्बन्धको विविध पक्षमा छलफल भएको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए पनि के विषय भन्ने उल्लेख गरेका छैनन्।
