काठमाडौं: नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्व महासचिव एवं अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेलले प्रतिनिधिसभा विघटन बदरभागी भएको बताएका छन्।
संवैधानिक इजलासमा बहसका क्रममा पोखरेलले प्रक्रिया नै पूरा नगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको भन्दै बदर गर्न माग गरे।
उनले विघटनका सम्बन्धमा इजलासले विषयमा ख्याल राख्नुपर्ने बताए। रिट जारी वा अस्वीकार हुँदा पनि चार प्रश्नको जवाफ आवश्यक हुने जिकिर गरे।
‘हाम्रो संसदीय प्रणालीले के भन्छ? पूर्वशर्त र अवस्था के-के हुन्? विघटनको विषय राजनीतिक हो कि संवैधानिक? अदालतको न्यायिक व्यवस्थापन के गर्ने?’
सुरुवातमा उनले अदालतले नागरिकको हकलाई अधिकतम र कार्यकारीको अधिकारलाई न्यूनतम रूपमा व्याख्या गर्नुपर्ने सुझाव दिए। संविधान निर्माणको चरणदेखि व्याख्याको चरणमा पुगेको भन्दै पोखरेलले इजलासले संविधानको जीवन र परिकल्पना गरेको व्यवस्थाको व्याख्या गर्नुपर्ने बताए।
उनले निर्माण र व्याख्याको प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने सपना प्रधान मल्ल भाग्यमानी न्यायाधीश भएको बताए।
‘विश्वनाथ उपाध्यायले संविधान बनाउनुभयो। व्याख्याको अवसर पनि पाउनुभयो। सपना श्रीमान् पनि निर्माणमा हुनुहुन्थ्यो। अहिले व्याख्याको प्रोसेसमा हुनुहुन्छ। यो अवसर पाउने भाग्यमानी कमै हुन्छन्,’ उनले भने।
संसद् विघटनपछि निर्वाचन समयमा भएन भने स्वतः पुनर्स्थापना हुने सम्बन्धमा संविधानसभामा छलफल भएको इजलासलाई जानकारी गराए। उनले अहिले संविधानमा बहुमत ल्याउनेले प्रधानमन्त्री हुन्न भनेमा व्यक्तिले पनि बहुमत जुटाएर प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने र यो प्रोसेसमा कम्तिमा १४८ दिन लाग्ने हिसाब सुनाए। प्रक्रियामा रहँदा विघटनअघि सरकार १४८ दिन कायम नै रहने भन्दै प्रधानमन्त्रीले हतार गरेको उल्लेख गरे।
पोखरेलले विघटनको अधिकार संसद्लाई मात्रै भएको जिकिर गरे। ‘हाउसको इच्छाबाहेक विघटन हुँदैन। हाउसले विश्वासको मत दिन सकेन वा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सकेन भनेमात्रै विघटन हुन्छ। यही सरकार कन्टिन्यु हुन्थ्यो। नयाँ सरकार बन्थ्यो। हतार-हतार असंवैधानिक रुपमा विघटन भयो’ उनले भने।
संसद् विघटन गर्न संसद्मै प्रस्तुत हुनुपर्ने उनको तर्क थियो।
प्रचण्ड-माधवले असहयोग गरेकै कारणले संसद् विघटन गर्ने अधिकार नभएको पोखरेलले बताए। विघटनअघि वैकल्पिक सरकारमा जानुपर्ने उनको भनाई थियो।
विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नीति तथा कार्यक्रम असफल भएपछि विघटन गरेर वैकल्पिक रूपमा जनतामा जाने निर्णय गरेको भन्दै पोखरेलले भने, ‘अहिले ओलीजी संसदमा निवेदन नदिएरै सिधै विघटनमा जानुभयो। एक त प्रतिनिधिसभाले आफैँ सरकारले बनाउन सक्छ। तर अधिकार नभएको कुरा गरेको हुनाले यसलाई संवैधानिक मान्न सकिन्न। बदरभागी गर्नुपर्छ।’
संविधानको धारा १००(४) अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउन नमिल्ने प्रावधान रहेको भन्दै पोखरेलले संसद् विघटनसँग सम्बन्धित यो धारा हटाउन नदिने सम्बन्धमा लागु हुने तर विघटन गर्ने बेला १७ मिनेटमा सिद्ध्याउने? यस्तो व्याख्या हुन्छ र? भनी इजलासमा प्रश्न गरे।
उनले २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने र सहजै विघटन गर्न नमिल्ने गरी संविधानमा सबै तरिकाले बाटो बन्द गरेको भन्दै जतिसुकै परिपञ्च गरे पनि विघटन गर्नै नमिल्ने जिकिर गरे।
उनले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार भए पनि पूर्वशर्त मान्नुपर्दैन भनी प्रश्न गरे। १७ मिनेटमा पूर्वशर्त पूरा नहुने उनको भनाई थियो।
प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाले सहयोग गरेकाले विघटन गरेको तर्कमा पोखरेलले प्रश्न गरे, ‘के मा असहयोग गर्यो? बेसार पानी खाँदा कोरोना भाग्छ भन्दा ताली बजाएर असहयोग भयो? हाच्छ्युँ गर्दा भाग्छ भन्दा पनि ताली बजाएर सहयोग गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा सदस्य नै फ्यान भएको संसद्लाई विघटन गरिदिनुभयो।’
पोखरेलले समृद्धि र विकासमा प्रतिनिधिसभाले असहयोग गरेको हो? रेल र पानी जहाज आउन असहयोग गरेको हो भनी प्रश्न गरे।
उनले दुई तिहाइ मत चाहिने भनेर विघटन गरेको तर्कमा भने, ‘अहिले करिब दुई तिहाइ छ त। अब कति तिहाइ ल्याउने हो?’ प्रश्न गरे।
गिरिजाले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा ३६ जना सांसद अनुपस्थित भएर असफल पर्दा विघटन गरेको दोहोर्याउँदै सोधे, ‘अहिले त ताली बजाएको छ। कसरी उहाँले असहयोग गरेकाले विघटन गरेँ भन्नुहुन्छ?’
उनले अहिले संसदमा सरकारलाई अप्ठ्यारो अवस्था नभएको र अप्ठ्यारो अवस्थामा सहयोग गर्नुस् भनेर अपिल पनि नगरेको भन्दै प्रक्रिया नै मिचिएको जिकिर गरे।
उनले अदालतले यो मुद्दालाई न्याययोग्य हुन भनेर प्रक्रियामा लगिसकेपछि यो संवैधानिक हुने जिकिर गरे।
मनमोहन अधिकारीको मुद्दाको उदाहरण दिँदै अदालतमा प्रवेश गरिसकेपछि राजनीतिक विषय हो भनेर नआओस् भने। प्रधानमन्त्री राजनीतिक विषय भने पनि न्यायिक विषय भएको उनले जिकिर गरे। उनले यसो भन्दा प्रधानन्यायाधीश राणाले संवैधानिक भनेर स्वीकार गरिसकेको स्पष्ट पारेका थिए।
जुडिसियल म्यानेजमेन्टको प्रश्नमा भने पोखरेलले इन्दिरा गान्धीको मुद्दाको उदाहरण दिए।
धारा १२६ ले न्याय चलाउने अधिकार अदालतलाई दिएको र १३७ (३) ले प्रधानन्यायाधीशलाई स्वविवेकको अधिकार दिएको भन्दै सरकार कामचलाउ हुने कि नहुने भनी प्रश्न उठाए।
निर्वाचनमा जान कोही तयार नभएको खोप ल्याउन पैसा नभएको जिकिर गर्दै पोखरेलले अर्बौँ खर्च गरेर निर्वाचनमा जाने विषयमा अदालतले व्याख्या गर्नुपर्दैन भनी प्रश्न गरे। उनले अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विघटन सिफारिसको अधिकार नभएको जिकिर गर्दै पुनर्स्थापनाको माग गरे।
