काठमाडौं: प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा समयको ख्याल गर्न न्यायाधीशहरुले कानुन व्यवसायीहरुको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
सोमबार अधिवक्ता दिनमणि पोखरेल एक्लैले ३ घण्टाभन्दा बढी बहस गरेपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले समय व्यवस्थापनका लागि ध्यानाकर्षण नै गराए। उनले ३६४ जनाको वकालतनामा आएको भन्दै बहस गर्दा-गर्दै चुनाव हुने अवस्था आउला भनेर वकिलहरुलाई सचेत गराए। यसमा उनले भारतको झारखण्ड राज्यको उदाहरण दिए।
उनका अनुसार जहाँ बहस गर्दागर्दै चुनावको मिति पुगेपछि असंवैधानिक हो तर जनता चुनाव होमिसकेकाले चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने फैसला आएको थियो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले पनि समय व्यवस्थापनमा ध्यानाकर्षण गराए।
इजलासको ध्यानाकर्षण
अनिलकुमार सिन्हा : कति समय लिनुहुन्छ तपाईँ? अरुलाई पनि दिनुपर्ला। कहीँ यस्तो अवस्था नआओस् कि साढे ३ सय (३६४) वकालतनामा परेका छन्। यो सुनुवाइ गर्दागर्दै चुनावको समय आइसक्छ। तयारी भइसक्छ कि? झारखण्डको चुनाव जस्तो संसद् विघटन गलत हो तर चुनावको तयारी भइसकेको हुनाले र पब्लिक पनि लागिसकेको हुनाले अब चुनावलाई रोक्नु नपर्ने भन्ने अवस्था पर्ला फेरि। यहाँहरुले अलिकती समयलाई म्यानेज गरिदिनुहोला।
पोखरेल : होइन श्रीमान् म टुंग्याउँछु। धेरै लामो जान खोज्या होइन। मेरो कुरा त राख्नुपर्यो नि।
अनिल : मैले त्यो अर्थमा भन्या होइन। खाली समयलाई ख्याल गरिदिनुस्।
प्रधानन्यायाधीश : आज दिनभर भयो नि त। समय व्यवस्थापन त गर्नुपर्यो नि।
पोखरेल : हुन्छ श्रीमान्। अब मलाई १०-१५ मिनेट दिनुस्।
पोखरेलले आफूले दश मिनेटमै सिध्याएको भन्दै भने, '५ मिनेट अघि नै सकेँ श्रीमान्।'
पोखरेलले तीन घण्टाभन्दा बढी बहस गर्दा घडीमा ३ बज्यो। पोखरेलको बहस सकियो। प्रधानन्यायाधीशले भने अब आधा घण्टा।
बहसमा आए अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरे। उनले साढे तीनमा सकेनन्। उनका लागि १० मिनेट थपियो। १२ बजेर ४० मिनेटमा सुरु भएको इजलास ३:४० मा सकियो।
