काठमाडौं: अखिल नेपाल फुटबल एसोसिएसन (एन्फा) को १९ औं साधारणसभा मंगलबार सानेपास्थित हेरिटेज गार्डेनमा सम्पन्न भयो। उक्त साधारणसभाले विधान संशोधनदेखि विभिन्न जिल्लाहरुलाई स्थायी सदस्य बनाउने लगायतका महत्वपूर्ण निर्णयहरु गर्यो। एन्फा पदाधिकारीहरुले साधारणसभा सफलताका साथ सम्पन्न भएको दाबी गरिरहँदा पाँचथरलगायत १० जिल्लाका प्रतिनिधिहरुले साधारण सभामा नोटअफ लेखेको खुलेको छ।
यही विषयमा हामी एन्फामा पाँचथर जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गरेर आएका सुरेश शाहलाई 'किन नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुपर्यो?' भनेर सोधेका थियौं।
शाहको भनाई यस्तो रह्यो :
आजको खास विषय के थियो भने। एन्फाले अहिलो हाम्रो विधानको ब्यवस्था के छ भने अघिल्लो साधारण सभाको एजेन्डा पछिल्लो साधारण सभामा राखिनु पर्छ। अस्ति विराटनगरको साधारणसभाको एजेण्डा यहाँ अहिले राख्नु पर्छ। अथवा केके निर्णय भयो, केके पास भयो भन्ने सबै थाहा पाउनु पर्छ। त्यो भन्दा अघिल्लो १७ औं साधारणसभा चितवनमा भएको थियो त्यसको एजेन्डा विराटनगरमा दिनुपर्थ्यो। त्यो दिइएन। र हाम्रो विधानको व्यवस्थाले के भन्छ भने त्यो नपाउनु र निर्णयहरु गुमानाम राखिनु अवैध हुन्छ विधानत। हामीमात्र होइन फिफाले नै त्यसलाई मान्यता दिन्छ। हाम्रो चाहीँ के गरियो भन्दा खेरी विराटनगर साधारण सभामा भएको जुन निर्णयहरु भएको थियो त्यसमा एन्फाको जुन रिनोभेसन मर्मतको कुराहरु थियो। त्यो बैठकको एजेण्डामा छलफल नै भएको थिएन। अथवा एन्फाको केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफल भएन।
अहिले आएर हलमा हेर्दा चाहीँ त्यो एजेन्डा चाहीँ पास भएको अघिल्लो साधारण सभाले पास गरेको भनेर विविधमा घुसाएर पठाएको रहेछ। हामीले त्यही हिसाबमा प्रश्न के उठाएको भने पहिलो नम्बर त भदौमा एन्फा कार्यसमितिले के भन्छ भने प्रक्रिया पुरा गरेर टेण्डर गरिएको छ भन्छ। ३ लाख ४४ हजार डलरको। अब त्यसपछि चैतमा काम सुरु गर्छ। त्यो काम पनि छ वटा ठेकदारलाई गर्न लगाइन्छ। कसरी भने टुक्राटुक्रा पारेर। आफू अनुकुल जसजसलाई ठेक्का दिनुपर्ने हो दिइन्छ। अब हाम्रो प्रश्न के हो भने त्यो छुट्याउने अधिकार चाहीँ फिफाले एन्फालाई दियो कि दिएन पहिलो नम्बर त। नियमभन्दा बाहिर गएपछि त त्यो आँफै भ्रष्टाचार हो।
अलगअलग गरेर कसैको हितका लागि गरिँदैछ भने त्यसमा नेपाल सरकारको पाँच लाखभन्दा माथि टेण्डर प्रकृया गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मापदण्ड छ। यसमा एन्फाको पनि आफ्नै विनियमावली छ। कार्यसमितिको पनि बैठक छैन। एन्फा अध्यक्षले आफ्नो खुशीले त्यो टेण्डर दिए र काम सके। अनि अनुमोदन चाहिँ अघिल्लो साधारणसभाबाट घुसाएर पास भयो भन्दा खेरि त के भयो? हामीले त मिडियाबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षले नोटअफ डिसेन्ट लेखेर कार्यसमितिमा जानकारी नभइ सबै काम भइसकेछ भनेर भनेपछि हामी साधारण सदस्यको अनि अधिकार क्षेत्र भयो। हामीले के भन्यौ भने ठीक छ कार्यसमिति मिलेर चाहिँ त्यो गर्न मिल्छ त? वहाँहरु मिलेर पनि त्यो गर्न मिल्दैन। विधि छ, नियमावलीहरु छ, त्यसको गाइडलाइनहरु छ। यो कारणले हाम्रो असहमतिहरु छ।
अर्को विषय भनेको त्यही विषयको छानविन फिफाले गरिरहेको छ, एएफसीले गरिरहेको छ, अख्तियारले गरिरहेको छ भने अहिले साधारण सदस्यहरु सबैलाई सही गराएर अनुमोदन गराएर उहाँले के चाहनु भयो भने अघिल्लो कामको सबैपक्षहरु हामीले अनुमोदन गरायौँ भनेर वहाँहरुले त्यसलाई पास गराउन खोज्नुभयो। यसमा हाम्रो नोटअफ डिसेन्ट भनेको यो गलत छ। यदि कारवाही पर्यो भने हामीले हचुवाको भरमा गरेको निर्णयले साधारणसभामा सहभागी सबै सदस्यहरु पनि त्यो गलत निर्णयमा सहभागी हुने भयो। त्यसैले एन्फालाई अझै पारदर्शी, स्वच्छ बनाउँदै भोलि प्रगतिको बाटोमा लैजान हामीले के गर्यौ भने जे ठीक छैन त्यसलाई सुधार गरौं।
अर्को कुरा हाम्रो नियमावलीमा के छ भने कुनै पनि निर्णय पास हुनका लागि साधारण सभाबाट तीन जना प्रतिनिधि तोकिन्छ। त्यसका लागि ती प्रतिनिधिले सही गरेको हुनुपर्छ। यो यो एजेण्डा पास भयो भनेर। तर १७ र १८ साधारणसभाको एजेण्डामा ती प्रतिनिधिले अहिलेसम्म सही गरेकै छैन। भनेपछि ती सबै कागजात अवैध भए कि भएन? उनीहरुले अनियमितताका कारण सहि गरेनन् कि? किन गरेनन्? हामीलाई उनीहरुले सही गरेको लिगल कागज दिनुहोस। हैन भने तपाइले यो साधारण सभालाई बन्धक बनाउन पाउनु हुन्न। तपाइको क्षमता नभएका कारण साधारणसभालाई गुमराहमा राख्न पाउनुहुन्न। यही विषयमा मैले नोटअफ डिसेन्ट राखेको हुँ।
