काठमाडौंः प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको सुनाइका क्रममा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विघटनको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने बताएका छन्।
आइतवारदेखि सुरु भएको सुनुवाइ आज पनि जारी छ। अधिवक्ता अर्यालले विघटनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित नभएको जानकारी दिँदै राष्ट्रपतिको कदम अनाधिकृत भएको दलिल गरेका थिए। उनले भने, 'राष्ट्रपतिले विघटनको सूचना फिर्ता लिने। राजपत्रमा प्रकाशित भएको छैन। राष्रट्रपतिको कार्यालयको वेबसाइटमा मात्र भएकाले अनाधिकृत हो भन्ने यहाँबाट पुष्टि हुन्छ।'
राजा ज्ञानेन्द्रले अध्यादेश फिर्ता गरेको प्रसँग सुनाउँदै अधिवक्ता अर्यालले राष्ट्रप्रमुखले आफ्नो गल्ती महसुस गरेर फिर्ता गर्न सक्नुपर्ने बताए।
त्यस्तै, अधिवक्ता अर्यालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अधिकारबाहिर गएर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको जिकिर गरे। अधिवक्ता अर्यालले भने, 'हाम्रो बहुलवादमा आधारित प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय व्यवस्था। यो भनेको पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धा हो। संसदभित्र प्रतिस्पर्धा। प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको विशेष अधिकार छैन।'
