काठमाडौं : परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपालको संविधानले मानव अधिकार अन्तर्गतका नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा साँस्कृतिक अधिकारको सुनिश्चित गरेको बताएका छन्। मानव अधिकार परिषद् यूपीआर वर्किङ ग्रपको ३७औँ युनिभर्सल पेरियोडिक रिभ्यूमा नेपालको मानव अधिकार प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले यस्तो बताएका हुन्।
समानता, सामाजिक न्याय, भेदभावरहित मूल्य र मान्यताको जगमा नेपालको संविधान बनेको उल्लेख गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले मानव अधिकार प्रतिबद्धता तथा संघीयताको कार्यान्वयनमा विस्तृत, पारदर्शी, र कानुनी प्रक्रियाको अवलम्वन गरिएको बताए। उनले २०१७ मा भएको स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा समावेशी तीनै तहको निर्वाचनले सार्वजनिक निकायमा महिलाको ४१ प्रतिशत सहभागिता पुगेको बताए।
सो अवसरमा मन्त्री ज्ञवालीले नेपाल सरकारले लैंगिक समानता, समावेशीता, महिला हिंशाविरुद्धको अभियान, बाल अधिकारको प्रबर्द्धन, जातीय भेदभावको अन्त्य तथा आदिवासी, जनजाती, दलित र अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारको संरक्षणमा गरेका कार्यहरुको बारेमा पनि चर्चा गरे।
नेपालको शान्ति प्रक्रिया वृहत शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको निर्देशन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरु, पीडितहरुको अपेक्षा र वास्तविकताबाट निर्देशित रहेको उनले बताए। मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको खण्डमा न्यायको सुनिश्चितताका लागि सरकार दृढ रहेको उनले दावी गरे।
कार्यक्रममा ९८ देशका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो। सहभागीहरुले अन्तर्क्रियात्मक छलफलमार्फत प्रशंसा, टिप्पणी र सुझावहरू व्यक्त गरेका थिए। नेपाली टोलीको नेतृत्व परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले गरेका थिए।
