गत वर्ष माघ ९ गते नेपालमा कोरोना भाइरसको पहिलो केस पुष्टि भएको थियो। चीनको वुहानबाट नेपाल आएका एक पुरुषमा संक्रमण देखिएको थियो। त्यस समय कोरोना परीक्षणका लागि नेपालमा ल्याब थिएन। लक्षण देखिएका ती युवामा संक्रमण छ वा छैन? पहिचान गर्न उनको स्वाबलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको हङकङस्थित प्रयोगशाला पठाउनु परेको थियो।
यस बिचमा नेपालमा सरकारी एवं निजी स्तरमा ल्याबहरू बने। परीक्षणको दायरा फराकिलो बन्यो तर, स्थिति उही, एक वर्षअघि जस्तै।बेलायतबाट देखिएको कोरोनाको नयाँ 'भेरियन्ट' नेपालमा पनि आशंका गरियो। तर, त्यसलाई पुष्टि गर्न स्वाब फेरि बाहिर नै पठाउनुपर्ने अवस्थामा छ नेपाल। रोचक त के भने नयाँ भेरियन्टको आशंकामा जसको स्वाब हङकङ पठाइयो त्यसको नतिजा आउनुअघि नै शंकाष्पद् संक्रमितहरू बेलायत फर्किसकेका थिए।
एक वर्ष अघि पनि चीनबाट आएका युवक घर फर्किसकेपछि मात्रै संक्रमण पुष्टि भएको थियो।
सरकारलाई काम गर्न दिइएन भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको एक महिना भन्दा बढी भयो। ल ठिकै छ पहिला काम गर्न दिइएन। एक महिनाको समयमा त सरकारलाई रोक्ने कोही थिएन। तर, त्यसबीच नयाँ भेरियन्ट छुट्याउने एउटा उपकरण समेत ल्याउन सकेको छैन सरकारले। यो पटक सरकारलाई कसले रोक्यो?
नयाँ भेरियन्ट पहिला भन्दा बढी संक्रामक रहेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएको छ। बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले अध्ययनहरुले बेलायतमा देखिएको नया भेरियन्ट पहिलाभन्दा प्राणघातक रहेको बताएका छन्। उक्त भेरियन्ट भाइरस हाल बेलायतभर फैलिसकेको छ। भाइरसले आफ्नो जालो विस्तारै अन्य देशहरुमा फैलाउँदै गएको छ।
यो नयाँ भेरियन्टमाथि कोभिड १९ विरुद्ध तयार गरिएका खोपहरु प्रभावकारी हुनेमा अझै शंका रहेको छ। यसबाट मृतकको संख्यापनि बढ्ने देखिएको छ।
शुक्रवार प्रेस ब्रिफिङमा जोनसनले नयाँ भेरियन्टको पहिलो केस लन्डनमा देखिएको र यो नयाँ प्रकारको भाइरसबाट मृत्यु दर उच्च हुने देखिएको बताएका थिए।
नेपाल, भारत लगायतका राष्ट्रहरुमा समेत नयाँ भेरियन्ट देखिएको अवस्थामा फेरि सतर्कता अपनाउन आवश्यक रहेको चिकित्सकहरु बताउँछन्। नेपालमा नयाँ भेरियन्ट देखिसकेकोले पूर्व सतर्कता अपनाउनु बाहेक अन्य विकल्प देखिँदैन।
माघ ९ गते कोभिड १९ संक्रमित देखिने नेपाल पहिलो दक्षिण एसियाली राष्ट्र थियो। त्यसपछि विस्तारै अन्य एसियाली राष्ट्र र युरोपमा संक्रमणको कहर बढ्दै थियो। एक वर्षको अवधिमा देशभर २ लाख ६९ हजार १८० जना कोभिड १९ बाट संक्रमित भइसकेका छन्। शनिवारसम्म १ हजार ९९४ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। अहिले संक्रमितको संख्या घट्दै गएपनि मृतकको संख्या भने बढ्दै गइरहेको छ। परीक्षणको अभावमा संक्रमितको संख्या घटेको छ। मृतकको संख्या बढ्दै गर्दा भने अहिले नयाँ भेरियन्टलाई फैलिनबाट रोक्न सरकारले पूर्व तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ।
जेठ २ गते सरकारले सदनमा आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको थियो। कोभिड-१९ महामारीबीच लकडाउनको समयमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले नेपाललाई कोभिड-१९ मुक्त बनाउँदै संक्रमणबाट नागरिकको ज्यान जान नदिने प्राथमिकता राखेको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको भोलिपल्ट नै नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट पहिलो मृत्यु भएको घोषणा गरिएको थियो। तर, उक्त मृत्यका साथै अन्य कयौं मृत्युलाई प्रधानमन्त्रीले टुक्का र मजाकमा उडाएका थिए।
लकडाउनबीच कोरोना संक्रमणबाट ४ जनाको मृत्यु भइसक्दा राष्ट्रियसभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वास्थ्यकर्मीहरुले कोरोनाका कारण मृत्यु भएको भनिएकाहरुको मृत्यु ‘कोरोनाकै कारण नभएको’ ठोकुवा गरेका थिए।
उनले भनेका थिए 'अहिले मर्यो भनेको कोरोनाले छोएपछि मेरकोलाई कोरोनाले मरेको नै मान्नुपर्छ भन्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डको कारणले मात्रै कोरोनाले भनेको हो। वास्तवमा कोरोनाले बितेका होइन। बितेको अरु कारणले हो। अरु कम्पिल्केसनले हो। कोरोना विमारीले भएको होइन त्यस्तो।'
त्यसबेलामा कोरोना संक्रमितमा लक्षण देखिएको थिएन। न त मृतकहरुमा नै संक्रमणको कुनै लक्षण देखिएको थियो। तर मृतकको संख्या बढ्दै गए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले भन्न छाडेनन्, ‘मृत्यु कोरोनाका कारण भएको होइन।’ बरु उनी बेसार पानी, तातोपानी र नेपालीको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको बखान गर्दै बसे।
ती मृत्युहरु कोरोनाका कारण नभएको बताएका प्रधानमन्त्री ओली अहिले मौन छन्। तातोपानी, बेसार, हाच्छिउँ गरेर कोरोना भाग्छ भनेर ओली अहिले यसबारेमा आफ्नो विज्ञता देखाउने पक्षमा छैनन्। न त नया भेरियन्ट रोक्ने र संक्रमण फेरि बढ्न नदिने बारेमा उनको चासो छ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर सत्ताको बार्गेनिङमा उत्रेका ओली र उनको मन्त्रिपरिषद् अहिले भ्याक्सिन आएको भन्दै ढुक्क छन्। भ्याक्सिन ल्याएको जसलिन मन्त्री देखि प्रधानमन्त्री लागिपरेका छन्। यसबीच देशमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आन्दोलन चर्किएको छ। सरकारी पक्षबाट हुने सभा होस् या विपक्षी स्वास्थ्य मापदण्डको पालना कत्तै भएको छैन।
‘कोरोना फ्री’ र ‘कोभिड जिरो डेथ’ राष्ट्र बनाउने सपना देखेको सरकारको अहिले आफ्नै आन्तिरक राजनीतिमा अलझेको छ। बालुवाटार सत्ताको बार्गेनिङमा व्यस्त हुँदा सडकमा देखिएको भीड यति सजिलै नियन्त्रणमा आउने सम्भावना पनि छैन।
कोरोना नियन्त्रण गर्न असफल भएको आरोप लाग्दै गर्दा पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले उल्टै नेपाली जनतामाथि नै आरोप लगाइदिएका थिए कोरोना फैलाएको भन्दै। कोरोना नियन्त्रण गर्न शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरुले भन्दा नेपाल सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सकेको तर नेपालीहरुले नै नदेखेको भन्दै उनले सरकारले काम गरेको नदेख्नेहरुमा 'मोतियाबिन्दु' हुन सक्ने दाबी थियो।
अहिले पनि अवस्था त्यस्तै छ। एक वर्ष अघि जस्तै, नयाँ भाइरस पत्ता लगाउन बाहिरको भर पर्नुपर्ने। खै त तयारी भन्दा भ्याक्सिन आइसक्यो भन्ने 'रेडिमेड' जवाफ छँदैछ। त्यसैले सरकार भ्याक्सिन ल्याउन सफल भएपछि अब भाइरस फैलिहाल्दैन वा नियन्त्रण भइ हाल्ने प्रक्षेपण छ। तर, सँगैसँगै नयाँ भेरियन्टलाई रोक्ने र स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउनेतर्फ प्रयास भएको देखिँदैन।
आउने दिनमा फेरि भाइरसको संक्रमण फैलिए दोष कसको मान्ने?
