काठमाडौं : संवैधानिक इजलाशमा पूर्व महान्यायाधीवक्ता रमन श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय राजपत्रमा ढिलो प्रकाशित भएको विषय उठाउँदै त्यसको बैधानिकबारे थप जानकारी दिन माग गरेका छन्। तर, बिचमा आउने निवेदनलाई प्रवेश गराउन नमिल्ने भन्दै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्मेर राणाले उनलाई बोल्न निषेध गरे।
सुरुको दुई मिनेट जति त यसरी मुद्दाकै बिचमा परेको निवेदनको विषयमा बोल्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा अल्झिएका थिए। प्रधान न्यायाधीश राणाले बोल्न दिएनन्। साथै महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेलले बिचमा निवेदनहरु परिरहन्छन तर यसरी प्रवेश गर्न मिल्दैन भन्दै रमणको प्रतिकार गरेका थिए।
'ड्यु प्रोसेसमा निवेदन दर्ता नहुँदै बोल्न खोज्नुहुन्छ। हुँदैन भयो, छोड्नुस,' प्रधान न्यायाधीश राणाले श्रेष्ठलाई भने।
तर, श्रेष्ठले भने दुई मिनेटमा कुरा सक्ने अडान लिइरहे। दुवै पक्षको रस्साकस्सीपछि प्रधान न्यायाधीश राणाले वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलाई बोल्न भने।
त्रिपाठीलाई बोल्न निर्देशन दिइरहँदा श्रेष्ठले 'फाइलमा श्रीमानको नजर होस्' भन्दै बाहिरिए। त्रिपाठीले भने बोल्नका लागि एक घन्टाको समय लिएका थिए।
पूर्व महान्यायाधीव्कता श्रेष्ठ बोल्न आउँदा अग्नि खरेलसहित सरकार पक्षीय वकिल र वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले उठेर विरोध जनाएका थिए।
