काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको जानकारी गराउने राजपत्रमा प्रकाशित सुचनाको वैधानिकताबारे बुझ्न भन्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा पुरक निवेदन पेश भएको छ।
आन्दोलदनरत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता देव गुरुङ, शशी श्रेष्ठ, कृष्णभक्त पोखरले तथा रामकुमारी झाँक्रीले निवेदन दर्ता गराएका हुन्। उनीहरु अहिले इजलासमा उपस्थित भएका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनबारे संवैधानिक इजलासमा जारी बहसमा बिहीवार अधिवक्ताद्वय टीकाराम भट्टराई र ओमप्रकाश अर्यालले राजपत्रबारे प्रश्न उठाएपछि न्यायाधीश अनिल सिन्हाले राजपत्र उपलब्ध गराउन महान्यायाधीवक्ता, नायव महान्यायाधीवक्ता पदम वडाललाई अनुरोध गरेका थिए। शुक्रवार महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना प्रकाशित भएको राजपत्र संवैधानिक इजलासमा पेश गरेका थिए।
तर, अदालतमा अधिवक्ताले राजपत्रको कुरा उठाएपछिमात्र राजपत्रमा प्रकाशित भएको देखिएको छ। सरकारले नै किर्ते गरेर राजपत्र प्रकाशित गरेको भन्दै नेकपाका आन्दोलित समूहले विरोध गर्दै आएका छन्।
