भारतले अनुदानमा दिएको खोप साढे ४ लाखलाई पुग्ने, बाँकी भ्याक्सिन खरिदको टुंगो छैन, अझै अनुदान खोज्दै सरकार

काठमाडौं : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नेपालको कुल जनसंख्याको ७२ प्रतिशतलाई कोभिड-१९ को खोप दिने गरी प्राथमिकतामा वर्गीकरण गरेको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागको तथ्यांक अनुसार हाल नेपालको जनसंख्या तीन करोड २ लाख २० हजार ६५९ रहेको छ। सामान्यत तीन करोड जनसंख्यामा खोप दिनुपर्ने भनी वर्गीकरणमा पारिएको जनसंख्या दुई करोड १६ लाख हुन आउँछ।

जसमध्ये पहिलो चरणमा तीन प्रतिशत अर्थात् ९ लाख जना फ्रन्टलाइन वर्करहरुलाई कोभिड-१९ को खोप दिने योजना मन्त्रालयले बनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पहिलो चरणमा खोप दिनका लागि स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाईकर्मी, सुरक्षाकर्मीलगायत कोभिड-१९ विरुद्ध अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्नेको तथ्यांक तयार गरेको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रारम्भिक रुपमा तयार गरेको तथ्याङ्क अनुसार ७७ वटै जिल्लाका ८ लाख ९४ हजार ११२ जनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ। भारतले बिहीवार नेपाललाई सहयोग स्वरुप १० लाख डोज खोप उपलब्ध गराएको थियो। यो खोप पहिलो प्राथमिकतामा परेकामध्ये आधालाई मात्र पुग्ने छ। 

स्वास्थ्य सेवा विभागका खोप शाखा प्रमुख डाक्टर झलक शर्मा गौतमका अनुसार भारतले पठाएको १० लाख डोज खोप पाँच लाख जनालाई लगाउन पुग्ने हो। तर, यसमा १० देखि १५ प्रतिशत प्रयोगमा आउँदैन। उनले भारतबाट ल्याइएको खोप ४ लाखमा लगाउन सकिने जानकारी दिए।

'एक जनालाई दुई डोज दिनुपर्छ। एक भायलमा १० डोज हुन्छ। एउटा भाइल खोलेपछि त्यसको प्रयोग तत्काल गरिसक्नुपर्छ। ६ घण्टा पनि प्रयोगमा आउँदैन,' उनले भने, 'त्यसैले पनि ल्याइएको मध्ये १० देखि १५ प्रतिशत प्रयोगमा नआउन सक्छ।'

अहिले ल्याएकै कोभिसिल्ड भ्याक्सिन नै आगामी दिनमा ल्याउने हो भने पनि नेपालका लागि अझै चार करोड बढी डोज आवश्यक छ।

त्यसमध्ये कोभ्याक्स सुविधामार्फत् २० प्रतिशत दिने भनिएको छ। त्यसपछि बाँकी नेपाल सरकार आफैले खरिद गरेर ल्याउनुपर्ने छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गत पुस २० गते कोभिड-१९ विरुद्ध खोप खरिदका लागि सरकारदेखि निजी क्षेत्रसमेतलाई अनुमति दिएको छ।

पहिलो प्राथमिकतामा कति?

सरकारले कोभिड-१९ विरुद्धको खोप लगाउने सेवाग्राहीहरुको सूची विद्युतीय प्रणालीमा तयार गरेको हो। माघ ८ गते सूचना प्रकाशित गरी कोभिड-१९ विरुद्धको खोप कार्यक्रमका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सूचीकृत भएका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा कार्यरत अग्रपङ्क्तिमा कोभिड-१९ व्यवस्थापनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सहयोगी कर्मचारी, एम्बुलेन्स चालक, कोभिड-१९ को संक्रमणबाट मृत्यु भएकाको व्यवस्थापनमा खटिने सुरक्षाकर्मी, स्थानीय तहमा कार्यरत फोहोर व्यवस्थापन तथा सरसफाईकर्मीको सूची तयारका लागि अनलाइनबाट आवेदन दिन भनेको थियो। त्यसरी दुई दिनभित्र भित्र सूची दर्ता गर्न भनेको थियो। त्यस अगाडि पनि मन्त्रालयले आन्तरिक रुपमा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा पत्राचार गरी सूची पठाउन भनिएको थियो। 

मन्त्रालयले प्रारम्भिक रुपमा ८ लाख ९४ हजार ११२ जनाको सूची तयार पारेको थियो। त्यसमध्ये पहिलो चरणमा करिब साढे चार लाखलेमात्रै मात्र खोप सुविधा पाउने भएकका छन्। विद्युतीय प्रणालीमा तयार गरिएको सूची अनुसार पहिलो चरणमा दुई लाख २५ हजार ७८२ जना स्वास्थ्यकर्मीलाई खोप दिइने छ। त्यस पछि बाँकी सुरक्षाकर्मी, सरसफाईकर्मीलाई दिइने छ।

 

पहिलो चरणमा खोप दिइनुपर्ने जनसंख्याको जिल्लागत विवरण

 

पहिलो चरणमा विराटनगरको कोल्ड स्टोरमा ९६ हजार बढी डोज भ्याक्सिन पठाइँदैछ। यी खोप प्रदेश १ का १४ जिल्ला र प्रदेश २ का दुई जिल्ला गरी १६ जिल्लाका लागि हुनेछ। त्यस्तै हेटौँडाको स्टोरमा करिब ७६ हजार डोज भ्याक्सिन पठाइँदैछ। त्यहाँबाट प्रदेश २ का ६ र वाग्मती प्रदेशका मकवनपुर, चितवन, सिन्धुली जिल्लाका लागि खोप पठाउन लागिएको हो।

त्यस्तै, काठमाडौं भण्डारण केन्द्रमा वाग्मती प्रदेशका १० जिल्लाका लागि एक लाख ४० हजार बढी खोप लगिने छ। त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाका लागि ३९ हजार, लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लाका लागि ८७ हजार ७०० डोज भ्याक्सिन बुटवल पठाइँदै छ। त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशका २५ हजार बढी र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा ३५ हजार डोज भ्याक्सिन पठाउने तयारी भइरहेको छ।

निजी क्षेत्रको चासो

हालसम्म खोप खरिदका लागि चारवटा कम्पनीले औषधी व्यवस्था विभागमा निवेदन दिइसकेका छन्। यसरी निवेदन दिनेमध्ये दुई कम्पनीले भारतमा उत्पादन भएको कोभिसिल्ड र भारतकै भारत वायोटेकले उत्पादन गरेको कोभ्याक्सिन तथा दुई कम्पनीले चीनको सिनोफर्मले उत्पादन गरेको भ्याक्सिन आयातका लागि निवेदन दिएका छन्।

हालसम्म कुनै पनि कम्पनीले भ्याक्सिन आयातका लागि अनुमति भने पाइसकेका छैनन्। औषधी व्यवस्था विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराईका अनुसार निजी कम्पनीले चासो दिए पनि आयात अनुमति पाइसकेका छैनन्। सरकारले नेपालमा आपतकालीन प्रयोगका लागि हाल कोभिसिल्डलाई मात्र अनुमति दिएको छ।

सरकारले पनि निजी क्षेत्रलाई खोप ल्याउनका लागि कर छुट र आयात गर्न दिने नीतिगत निर्णय गरिसकेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए। यसरी अनुमति दिँदा १० प्रतिशत भन्दा बढी नाफा नलिने गरी नीतिगत निर्णय भएको उनको दावी छ।

सरकारले खोपको प्रयोगबाट कुनै प्रतिकूल असर पर्न गएमा उत्पादक वितरक वा अनुदान दिने कम्पनी वा निकायसँग क्षतीपूर्तिको दाबी गर्न नपाउने गरी नीतिगत निर्णय गरेको उनले बताए। सरकार अझै पनि अनुदानमा वा जीटूजी प्रक्रियाबाट खरिद गर्ने भन्नेमा अन्यौलमा कायम रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय स्रोतले बतायो।

यद्यपि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदयश त्रिपाठीले भ्याक्सिन खरिद गर्न कानुनी तथा आर्थिक जटिलता नरहेको दाबी गर्दै आएका छन्।

गत बिहीवार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा भारतबाट अनुदानमा आउने भ्याक्सिनको घोषणा गर्ने कार्यक्रममा उनले भनेका थिए- 'फ्रन्टलाइन वर्करलाई केन्द्रमा राखेर खोप अभियान सुरु हुन्छ। भ्याक्सिन खरिद गर्नका लागि कानुनी तथा आर्थिक जटिलताहरु रहेनन्। फागुनसम्म सबै खोप आउँछ।'

तर, पनि हालसम्म मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयलाई खोप खरिदका लागि आर्थिक प्रस्ताव पठाइ नसकेको स्रोतले बतायो। निजी क्षेत्रले खोप ५ देखि १० डलरसम्ममा उपलब्ध गराउने दाबी सरकारी निकायहरूसमक्ष पेश गरिरहेका छन्।

गाभीले २० प्रतिशतलाई पुग्ने खोप दिने

ग्लोबल अलायन्स फर भ्याक्सिन एण्ड इम्युनाइजेसन (गाभी) को कोभ्याक्स एड्भान्स मार्केट कमिटमेन्ट (एएमसी) अर्न्तगत ९२ निम्न तथा मध्यम आय भएका देशहरुले कोभिड-१९ भ्याक्सिन प्राप्त गर्नेछन्। यो सुविधामा भ्याक्सिनमा अनुदान प्राप्त हुुनेछ।

गाभीको कोभ्याक्स एमसी अन्तर्गत भ्याक्सिन पाउने ९२ देशहरुको सूचीमा नेपाल निम्न आय भएको मुलुकहरुको सूचीमा समावेश छ। ९२ देशहरु मध्ये ८० देशले गाभी कोभ्याक्स सुविधाका लागि शुल्क व्यहोर्ने लिखित रुपमा इच्छा व्यक्त गरेका छन्। जसमध्ये ४० देशहरुको नाम सार्वजनिक गरिएको छ। यसरी ४० देशमा दक्षिण अफ्रिकादेखि भेनेजुएलासम्म छन्। तर, यो सूचीमा नेपाल समावेश छैन।

२०२१ को अन्त्यसम्म दुई अर्ब बराबरको डोज वितरण गर्ने अनुमान गरिएको छ। जसमध्ये एक अर्ब ३० करोड डोज गाभी कोभ्याक्स एमसी अन्तर्गतका ९२ देश पठाइने बताइएको छ।

कोभ्याक्सले फाइजर बायोएनटेकसँग डब्लुएचओको आपतकालीन प्रयोग सूचीमा समावेश भएको कोभिड भ्याक्सिन खरिद सम्झौता गरेको छ। जसबाट ४ करोड डोज प्राप्त हुनेछ। त्यस्तै १० करोड डोज भारतको सेरम इन्स्टिच्युटले विकास गरेको भ्याक्सिन खरिद गर्ने सम्झौतासमेत भइसकेको छ। कोभ्याक्सले दुई अर्ब भ्याक्सिन खरिदका लागि अग्रिम सम्झौता गरिसकेको छ। जुन २०२१ को अन्त्य सम्म पुग्ने छन्।

२०२० को डिसेम्बर १५ सम्म ७८ वटा देशले कोभ्याक्स सुविधामा समावेश हुनका लागि 'नन-वाइन्डिङ कन्फर्मेसन अफ इन्टेन्ट' पेश गरेका छन्। यो सूचीमा पनि नेपाल भने छैन। 

त्यस्तै, राष्ट्रसंघको सदस्य नरहेका ८ आर्थिक क्षेत्रले पनि कोभ्याक्स सुविधाका लागि आशयपत्र पेश गरेका छन्। नेपालको अहिलेसम्मको तयारी हेर्दा कोभ्याक्सले अनुदानमा दिने कोभिड-१९ को खोप तत्काल आउने सम्भावना नरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।

स्वास्थ्यकर्मी, फ्रन्टलाइन वर्कर तथा जोखिमपूर्ण समूहका २० प्रतिशतको लागि भ्याक्सिन कोभ्याक्सले दिने बताइँदै आएको छ।

भ्याक्सिन खरिदको तयारी

नेपाल सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन अनुरुप जीटूजी प्रक्रियाबाट विदेशी मुलुकका सरकार वा सार्वजनिक निकायसँग सोझै खरिद गर्नसक्छ। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ४१ को उपदफा १ को खण्ड घ को २ अनुरुप अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर सरकारी संस्थासँग सोझै वार्ता गरी खरिद गर्ने, त्यस्तै खण्ड घ ३ बमोजिम उत्पादक कम्पनी वा त्यस्तो उत्पादक कम्पनीको नेपाली प्रतिनिधि (अधिकृत विक्रेता)सँग खरिद गर्ने दुवै विकल्पबाट खोप खरिद गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको छ।

मन्त्रिपरिषदले २० प्रतिशत जनसंख्यालाई खोप लगाइसकेपछि निजी क्षेत्रलाई बिक्री वितरणको अनुमति दिने रणनीतिसमेत तयार गरेको स्रोतले बतायो।

जीटूजी खरिदका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर विभिन्न देशहरुमा कुटनीतिक नोट पठाएर छलफल गरिरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए। नेपालले भारतसँगै चीन, अमेरिका, रुस, बेलायत, जर्मनी र फ्रान्सलाई कुटनीतिक नोट पठाएको छ।

खोप खरिदका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा विभागका पदाधिकारीहरू सम्मिलित वार्ता समिति गठन गरेको छ। त्यस्तै आपूर्ति व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्न अर्थ, स्वास्थ्य र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवहरू सम्मिलित समिति समेत बनेको छ। यी दुवै समिति पनि कुन प्रक्रियाबाट भ्याक्सिन ल्याउने, अनुदानमा ल्याउने वा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिने विषयमा अन्यौलमा छन्।

सबै नेपालीलाई खोप लगाउन ४८ अर्ब ८३ करोड ४२ लाख ६५ हजार आठ सय ८९ रुपैयाँ लाग्ने

नेपालले पहिलो चरणमा ४७ लाख डोज उपलब्ध गराउन भारत सरकारलाई अनुरोध गरेको थियो। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको भारत भ्रमणका क्रममा भएको दुई देशबीचको मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा खोप खरिदको ऐजेन्डाले प्राथमिकता पाएको थियो।

नेपालले सहुलियत मूल्यमा खोप उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको बैठकबारे जानकार स्रोतले भन्यो। भारतमा कोभिड-१९ को खोप कोभिसिल्ड उत्पादक सेरम इन्स्टिच्युटसँग भारतले किनेकै मूल्यमा खोप उपलब्ध गराउनसमेत अनुरोध गरिएको बताइएको छ। भारतमा प्रति डोज दुई सय भारतीय रुपैयाँमा निर्धारण गरिएको छ।

कोभिसिल्ड प्रतिव्यक्ति दुई डोज लगाउनुपर्छ। नेपालमा आपतकालीन अनुमति पाएको कोभिसिल्डमात्रै खरिद गर्ने हो भने पनि प्राथमिकता निर्धारण गरी तय गरिएको २ करोड १६ लाख जनसंख्याका लागि ४ करोड ३२ लाख खोप आवश्यक पर्छ।

१० लाख अनुदानमा आइसकेको अवस्थामा तत्काल पनि बाँकी चार करोड २२ लाख खोप आवश्यक पर्छ। यदि सेरमले भारत सरकारलाई बिक्री गरेको मूल्यमा नेपाल सरकारलाई भ्याक्सिन उपलब्ध गरायो भने पनि खोप खरिदका लागि तत्काल २७ अर्ब लाग्छ।

तर, सरकार खोप खरिदभन्दा पनि अनुदानकै पर्खाइमा रहेको देखिन्छ।

'पहिला अनुदानमा खोप आओस्। कति आउँछ। त्यसपछि नपुगेको किनौला भन्ने पारामा सरकार बसेको छ,' मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'सरकारले कुटनीतिक नोट त पठाएको छ। तर थप छलफलमा ध्यान दिएको छैन। हामी किन्छौँ मात्र भनेर भएन। अहिले विश्व बजारमा माग छ। विश्वका देशहरुले अग्रम खरिदका लागि सम्झौता गरिसकेका छन्। हामी किन्छौँ मात्र भनेका छौँ। सम्झौता पहिले गर्नेले पहिले खोप पाउने हो।'

खोपका लागि पठाइएको नोटको जवाफ चीन, रुस बेलायत फ्रान्स जर्मन अमेरिकाबाट जवाफ आएको छ। जवाफमा चीनले छलफलको क्रममा रहेको जवाफ दिँदा अमेरिकाले थप छलफल गर्नुपर्ने बताएको छ। अन्य देशले ठोस जवाफ नदिएको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।

कुटनीतिक नोट पठाइएका देशमध्ये भारतले तीन प्रतिशतलाई खोप अनुदानमा उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता अनुरुप खोप पठाइसकेको छ।

कहाँ कति खोप?

हालसम्म विश्वमा इतिहासको ठूलो खोप अभियान सुरु भइसकेको छ। हालसम्म ६३ मिलियनलाई खोप दिइएको छ। ५६ देशहरुमा अभियान सुरु भइसकेको छ। ब्लुमवर्गको तथ्यांक अनुसार हरेक दिन तीस लाख बढी डोज भ्याक्सिन दिइएको छ।

यो अभियान सुरु गरेका र नगरेका देशहरुले हालसम्म १ अर्ब २२ करोड बढी डोज भ्याक्सिन खरिदका लागि बुक भइसकेको छ। जसमध्ये ७० करोड बिलियन खरिदको सम्झौता भइसक्दा ५२ करोड डोज खरिदका लागि सम्झौताको चरणमा रहेको छ।

क्यानडाले आफ्नो जनसंख्याको पाँच गुणा बढी खोप खरिद गरिसकेको छ। त्यस्तै बेलायतले तीन गुणा बढी, अमेरिकाले दुई गुणा बढी खरिद सम्झौता गरिसकेको छ। यो खरिद सम्झौतामा नेपालको एक निजी कम्पनीले रुसी उत्पादन स्पुतनीक भी खरिदको सम्झौता गरेको छ। 

आफैँ खोप उत्पादन गरिरहेको छिमेकी भारतले मात्रै एक अर्ब ५० करोड डोज खोप खरिदका लागि अर्डर गरेको छ। त्यस्तै, बंगलादेशले पनि तीन करोड एक लाख डोज अर्डर गरिसकेको छ। अमेरिकाले एक अर्ब एक करोड डोज, क्यानाडाले ३५ करोड ८० लाख डोज, बेलायतले ३५ करोड ७० लाख डोज, इन्डोनेसियाले ३२ करोड ८० लाख डोज, जापानले २९ करोड डोज र ब्राजिलले १९ करोड डोज खोप खरिदका लागि उत्पादक कम्पनीहरूसँग सम्झौता गरेको छ।