सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशमा नवजात शिशुको मृत्युदर उच्च रहेको छ। सरकारी तथा निजी संघ-संस्था मृत्युदर न्यूनीकरण अभियानमा लागिपरे पनि तीन वर्षको अवधिमा साढे चार सय बढी शिशुले ज्यान गुमाइसके। यो क्रम अझै रोकिएको छैन।
स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सुर्खेतमा ५२, जुम्ला र सल्यानमा २१/२१, जाजरकोटमा १६, दैलेख र रुकुम पश्चिममा ११/११, कालिकोटमा ९, डोल्पामा आठ र मुगुका तीन गरी १५२ शिशुको मृत्यु भयो। त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सुर्खेतमा ६८, जाजरकोटमा २७, कालिकोट र जुम्लामा २२/२२, दैलेखमा १९, मुगुमा १५, रुकुम पश्चिममा आठ र डोल्पामा पाँच गरी २०८ शिशुको मृत्यु भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको अवधिमै सुर्खेत र जाजरकोटमा १४/१४, कालिकोट र सल्यानमा ८/८, जुम्लामा सात, दैलेख र रुकुम पश्चिममा ५/५ र हुम्लामा २ गरी ६३शिशुले ज्यान गुमाइसकेका छन्। तथ्यांक अनुसार चालु वर्षमा अझै बढ्ने देखिन्छ।
‘बच्चा जन्मेको एक महिना नपुग्दै मृत्यु हुनेको संख्या कर्णालीमा डरलाग्दो छ’, बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर नवराज केसी भन्छन्, ‘मानव विकास सूचकांकको एक नम्बर इन्डिकेटर हो नवजात शिशु।’
उनका अनुसार कर्णालीमा बालविवाह बढी हुने र उनीहरुबाट जन्मिएका बच्चा नौ महिना नपुग्दै जन्मिने गरेको बताए। जसले गर्दा पनि मृत्युदर बढी हुन गएको उनको भनाई छ।
डाक्टर केसी भन्छन्,‘बच्चामा संक्रमण भएको लक्षण थाहा नपाउँदा पनि कति शिशुहरुको ज्यान गएको देखिन्छ।’
शिशु मृत्युदरमा कमी ल्याउन व्यवहार परिवर्तन गर्नुपर्ने चिकित्सकको भनाइ छ। अहिले नेपालमा हजार शिशु जन्मिदा २१ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ भने कर्णालीमा २९ जना शिशुको मत्यु हुने गरेको छ।
‘कर्णाली प्रदेशमा नवजात शिशुको मृत्यु हुने अवस्था एकदमै डरलाग्दो छ’, विशेषज्ञ चिकित्सक केसी भन्छन्, ‘हजार शिशु जन्मिदा नेपालमा २१ जनाको मृत्यु हुन्छ भने कर्णालीमा त २९ शिशुको मृत्यु हुने गरेको छ।'
कर्णालीमा अहिले भइरहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुको सुधारात्मक पहल गरेर सेवा प्रवाहलाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन्।
कर्णालीका ग्रामीण क्षेत्रमा स्रोतसाधन सम्पन्न स्वास्थ्य संस्था छैनन् भने भएकाहरुमा पनि दक्ष जनशक्ति छैनन्। कतिपय दुर्गम स्थानीय पालिकाका वडाहरुमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाहिर हुँदा पनि समस्या हुने गरेको छ। निजी तथा सरकारी तवरबाट मृत्युदरमा कमी ल्याउन स्वास्थ्य सेवा विस्तार, सचेतना अभियान सञ्चालन गरिए पनि सार्थकता पाउन सकिरहेको छैन।
‘सरकारले मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम जस्ता, प्रसूति जाँच, सुरक्षित सुत्केरी, उत्तर प्रसूति सेवा र संस्थागत सुत्केरी सेवामा जोड दिएको छ’, स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका निर्देशक डा. रबिन खड्का भन्छन्, ‘गर्भावस्थामा गरिने जाँच नियमित गर्ने, सेवाको पहुँच नपुगेको स्थानमा बर्थिङ सेन्टर जस्ता स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्न सरकारी पहल भइरहेको छ।’
किशोरावस्थामा गर्भधारण हुने र सुत्केरी हुन समयमै स्वास्थ्य संस्थामा नपुग्दा पनि समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ। शिशु मृत्युदरमा कमी ल्याउन स्वास्थ्यको जनचेतना वृद्धि हुनुपर्ने निर्देशक खड्काले जोड दिए।
