काठमाडौं : समयमा नै काम भएको भए यतिखेर नेपालमा थोरै दुरीकै भए पनि रेल चलिरहेको हुन्थ्यो। तामझाम र चर्को प्रचारसहित भारतबाट ल्याइएको रेल माघबाट सुरु हुन्छ भनिए पनि अझै त्यसको सुरसार भने छैन। अर्थात्, रेल आयो, सेवा सुरु भएन।
दुई रेल सेट गत असोज २ गते धनुषा भित्र्याएर इनर्वामा पहेँला त्रिपाल ओढाएर राखिएका छन्। धनुषावासीका लागि बहुप्रतिक्षित रेल सेवा कहिले सञ्चालनमा आउँछ भन्नेमा सरकारी अधिकारीहरूकै दाबी फरक फरक छ। मिति अझैसम्म टुंगो छैन।
प्रक्रियालाई दोष देखाउँदै रेल विभाग र कम्पनीका अधिकारीहरू भने प्रयास जारी रहेको बताउन थाक्दैनन्। रेल सेट भने सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षामा पार्किङमा छ। नेपाल रेलवे कम्पनीले पछिल्लो पटक माघभित्रै सेवा सञ्चालनमा ल्याइने जनाएको थियो। चार महिना बितिसक्दा पनि न कर्मचारी भर्ना गरिए, न त नियमावली ल्याइयो।
रेल चलाउन पूर्वाधार, ट्रेन सेट, कर्मचारी, स्ट्याण्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युर र छुट्टै कानुन चाहिन्छ। भारतको सहयोगमा जयनगर-जनकपुर (करिब ३५ किमि) रेलमार्ग पूर्वाधार तयार छ। ब्रोडगेज रेलवे ट्रयाक गत वर्ष नै तयार पारेर परीक्षणको काम भइसकेको थियो। साउनको बाढीले पुर्याएपछि मर्मतको काम पनि भइसकेको छ।
'मर्मतपछि निर्माण कम्पनीले ट्रयाक हामीलाई औपचारिकरूपमा हस्तान्तरण गर्दैछ, त्यसैका लागि फिल्डमा छौं,' नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले भने, 'हामी रेल चलाउन तयार छौं तर केही प्रक्रियाका कुराले मिति टुंगो लाग्न सकेको छैन।'
आफूहरूले हतार गरे पनि प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापनबिना सञ्चालनमा ल्याउन सम्भव नदेखिएको उनले बताए।
नेपालले जनकपुर-जयनगरका लागि ट्रेन सेट खरिद गर्न भारतको कोंकर्ण रेलवे कर्पोरेसनलाई करिब एक अर्ब रूपैयाँमा खर्चेको छ। नेपालको मागअनुसार कर्पोरेसनले करिब १० महिना पहिले नै डेमु ट्रेन सेट तयार पारिदिएको हो। सेट तयार भएपछि नेपालले राख्ने ठाउँको पूर्वाधार तयार हुन बाँकी छ भन्दै भित्र्याउने मितिमा आनाकानी गरिरहेको थियो। भारतीय पक्षले लगातार दबाब दिएपछि नेपाल रेलवे ट्रेन सेट ल्याएर राख्न तयार भएको थियो।
अहिले दुवै ट्रेन सेट धनुषाको इनर्वामा त्रिपालले छोपेर राखिएका छन्। सुरक्षामा मन्त्रिपरिषदले नै निर्णय गरेर सशस्त्र प्रहरीको टोलीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। टिकट, जनशक्ति व्यवस्थापन, समय तालिका आदिका लागि रेल चलाउन चाहिने स्ट्याण्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युर पनि नेपालको अनुरोधमा भारतीय रेलवेले तयार पारिदिएको छ।
रेल सेवा सञ्चालनका लागि प्राविधिक जनशक्ति आवश्यक छ। तर कर्मचारी कसरी नियुक्ति गर्ने भन्ने टुंगो नलाग्दा माघभित्रै रेल चलाउन सम्भव नदेखिएको रेल विभागका एक प्राविधिकले बताए। 'रेल सञ्चालन गर्नुभन्दा पहिले फिल्डमा पठाउने कर्मचारीलाई तालिम दिनैपर्छ। कसरी नियुक्त गर्ने भन्ने टुंगो छैन,' उनले भने, 'कामभन्दा पनि प्रचारै धेरै भयो।'
सुरुमा अस्थायी नियुक्ति गरेर कर्मचारी व्यवस्था गरेर रेल चलाउने कम्पनीको योजना थियो। त्यसका लागि अनलाइन आवेदन पनि खोल्यो। ३५ हजारले आवेदन दिए। तर, सरकारी कम्पनीमा अस्थायी नियुक्तिबाट भर्ना गर्दा पछि व्यवस्थापनमा अप्ठ्यारो पर्ने भन्दै लोकसेवा आयोगले हस्तक्षेप गर्यो। लोकसेवाको निर्देशनमा रेल विभाग र कम्पनीले कर्मचारी नियुक्तिको प्रक्रिया स्थगन गरे।
तयारीमा कम्तिमा ६ महिना लाग्ने भन्दै लोकसेवाले कर्मचारी भर्ना खुलाएको छैन। नेपालमा रेल सम्बन्धी पाठ्यक्रम, विज्ञता नभएको भन्दै लोकसेवाले विज्ञापन खुलाउन ढिला गरेको हो। लोकसेवामार्फत नियुक्ति गरेर कर्मचारी ल्याउन ढिला हुने भएपछि रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक भट्टराइले रेल चलाउन कर्मचारी व्यवस्थापन गरिदिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाइ आग्रह गरेको बताए। मन्त्रालयले करिब ७० जना कर्मचारी दिने आश्वासन पनि दियो तर प्राविधिक चाहिनेमा अन्य प्रकृतिका कर्मचारीमात्रै दिने भयो। कम्पनीले लिन मानेन।
.jpg)
त्यसपछि कम्पनीले आफ्नै तालुकदार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग कर्मचारी माग्यो। सडक विभाग, रेल विभाग र अन्य कार्यालयहरुको गरि मन्त्रालयले ४० जना कर्मचारीलाई पत्रसमेत थमाइसकेको छ। तर अझै रेलका लागि थप १२२ जना कर्मचारी चाहिन्छ।
आवश्यक कर्मचारी नै नभएपछि शुक्रबार नियुक्तिका लागि बाधा अड्काउ फुकाउन कम्पनीको बोर्डको बैठक बोलाइएको थियो।
रेल विभाग महानिर्देशक प्रमिला शाक्यको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले कर्मचारी नियुक्तीका लागि कानुनी आधार नै नभेटेकाले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको छ।
स्थायी कर्मचारी नियुक्त भएर आउँदासम्म ज्यालामा जनशक्ति लिएर सञ्चालन गर्नेगरी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाउने निर्णय भएको महानिर्देशक शाक्यले बताइन।
'बोर्ड बैठक नै कर्मचारी नियुक्ति सम्बन्धको एकल एजेण्डामा बसेको थियो,' उनले भनिन्, 'विनियमावलीमा लोकसेवाबाटै पदपूर्ति गर्नुपर्ने उल्लेख छ। रेलवेका पुराना रिटायर्ड लगायतका कर्मचारीहरुलाई पनि ज्यालादारीमा लिन लागेका छौं।'
रेल सेवा सञ्चालनका लागि व्यवस्थापकीय तयारीका तुलनामा प्रचार धेरै भएको उनले बताइन। 'सरकार छिटो सञ्चालनमा ल्याउनु पर्छ भन्ने पक्षमा छ। तर यो अरू निकाय जसरी जथाभावी कर्मचारी भर्ना गरेर चलाउन सकिने क्षेत्र होइन,' उनले भनिन्, 'कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा विभाग गम्भीर छ।'
जनकपुर-जयनगर रेल सेवा मुलुकको पहिलो हुने भएकाले प्रस्तावित अरू परियोजनाका लागि सिकाइ पनि हो। यसको व्यवस्थापन सुदृढ हुन सके सिकाइ र जनशक्ति अन्य परियोजनाका लागि उपयोगी हुने आकलन विभागको छ। तर सञ्चालनमा भइरहेको अलमलले सम्बद्ध कर्मचारीलाई प्रस्टीकरण दिँदै हैरानी छ।
रेल सेवा सञ्चालनको जिम्मा पाएका नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरू भट्टराई भने अझै पनि माघभित्रै चलाउनेगरी काम गरिरहेको दाबी गर्छन्।
'यो रेलमार्ग नेपाल-भारत दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेर सञ्चालन गर्ने योजना छ,' उनले भने, 'भारतीय राजदूतावासले प्रधानमन्त्री मोदी नै उद्घाटनका लागि आउने जानकारी दिएको छ। दुवैतिरका प्रधानमन्त्रीको समय मिलाउनु परेकाले एक/दुई साता यताउता हुन सक्छ।'
रेल चलाउन भारतबाट प्राविधिक कर्मचारी करारमा ल्याइने भएको छ। यसका लागि पनि प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए।
