काठमाडौं : वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा हिटलर प्रवृत्ति देखिएको बताएका छन्।
आफ्नो फाइदाका लागि नभएको अधिकार प्रयोग गर्ने, निजी हितका लागि संसद विघटन गर्ने र राष्ट्रपतिलाई गरेको सिफारिस तथा सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको लिखित जवाफबाट हिटलर प्रवृत्ति देखिएको उनको भनाइ थियो।
लिखित जवाफमा अदालत (प्रन्या)को विषयलाई समेत जोडेर 'महाभियोग लगाउने', 'अख्तियार दुरूपयोग' जस्तो कुरा उठाउनु उचित छ कि छैन? भन्ने प्रश्न गर्दै थापाले 'अलिकति हिटलरको जस्तो प्रक्रियाको कुरा आएको बताए।
थापाले प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक नियुक्तिलाई सदर गर्न गरिएको जिकिर समेत गरे।
पहिलेका संसद विघटनबाट आजित भएर अनियन्त्रित प्रकारको प्रधानमन्त्री होइन संविधानमा संसदलाई सार्वभौम बनाइएको उनको दलिल थियो।
प्रतिनिधिसभा विघटन बाध्यता हो भन्ने प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफ संवैधानिक आधार र पूर्व अभ्यास विपरित भएको उनको तर्क थियो।
वैकल्पिक सरकार छैन भन्ने प्रधान मन्त्रीलाई अधिवक्ता थापाले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न तथा संसदमा भिड्न बाटो खुला रहेको बताए। तर, प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नभएको उनको भनाइ थियो।
थापाले धारा ७६ को व्याख्या गर्दै श्रीलंकाको उदाहरण दिएका थिए।
थापापछि वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले बहस सुरू गरेका छन्। उनले संसद स्वयं मर्ने भए पनि मार्ने अधिकार चाहिँ कसैलाई नभएको बताए। मरेको घोषणा कसले गर्ने भन्ने प्रश्न रहेको भन्दै धारा ७६ को उपधारा ५ हो कि ३ हो कि १ हो? कि कसले गर्ने हो? अदालतले निर्क्यौल गर्नुपर्ने बताए।
महतोले अदालतको सहयोगका लागि मस्यौदाकारलाई बोलाउन सकिने बताए। तर, उनीहरूले भनेको अदालतले मान्नुपर्छ भन्ने नभएको उनको भनाई थियो।
