कैलाली: नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक किचलोका कारण केन्द्रसँगै प्रदेश सरकारको भविष्य पनि प्रभावित बनेको छ। निर्वाचनपछि एक भएको दल अहिले पदीय मोहले फेरि दुई कित्तामा विभाजन भएपछि त्यसको असर तल्लो तहसम्मै पुगेको छ।
पदीय मोहले नेकपाभित्र सत्ताको भागबण्डा पनि चरम अवस्थामा छ। दुई धारभित्रै पनि आन्तरिक किचलो सबैतिर छताछुल्ल छ। जसको एक उदाहरण बनेको छ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार।
सुदूरपश्चिममा प्रचण्ड-माधव नेपाल समूह सुविधाजनक बहुमतमा छ। ३९ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको संसदीय दलमा ७ जनाबाहेक सबै सदस्य सो समूहमा छन्। तर, सुविधाजनक बहुमतलाई सम्हाल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका उक्त समूहका नेताहरू निरीह छन्।
तत्काललाई सरकार नफेरेर मन्त्रीमण्डल मात्रै विस्तार गर्नुपर्ने केन्द्रीय गुटको सर्कुलर तथा प्रदेश सरकारको अपेक्षा र सांसदहरूको मन्त्री पदका लागि चलिरहेको दौडधुपले प्रचण्ड-नेपाल पक्षको बहुमत नै खतरामा परेको छ। सांसदहरूले प्रदेश सरकार नै फेर्नुपर्ने चर्को दबाब दिइरहेका छन्। तर, त्यसले गुटेको भविष्य खतरामा पर्ने भन्दै थुमथुम्याउने प्रयास चलिरहेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार चालू वर्षको बजेट ल्याएसँगै आफ्नै समूहको सिकार बनेको थियो। सरकारबाहिर रहेका सदस्यहरूले त्यति बेला सरकारको भूमिकाविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान नै थालेका थिए। अहिले पनि उनीहरु पछि हटेका छैनन्।
‘सरकारको तीन वर्षीय कार्यकाललाई विश्वास गर्ने आधार के छन् भनेर खोज्दा केही भेटिँदैनन्,’ एक सदस्यले भने।
पार्टी दुई कित्तामा विभाजित भएपछि सुदूरपश्चिममा दुई वटा मन्त्रालय झन्डै एक महिनादेखि मन्त्रीविहीन छन्। ओली गुटका एक्ला मन्त्री पठानसिंह बोहरालाई गुटबारे धारणा बुझेर मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले गत पुस १४ गते भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीबाट हटाएका थिए। त्यसपछि पुस २२ गते आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराले राजीनामा बुझाएर ओली समूहमा लागे। उनी पूर्व माओवादीबाट निर्वाचित भएका थिए।
मन्त्री पदका लागि चलिरहेको दौडधुप, धरापमा रहेको आफ्नै पद र केन्द्रीय तहको सर्कुलरले अहिले मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले दुई मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न सकेका छैनन्। नेताहरूको मुख थुन्न अहिले भूगोलसँग मन्त्री साट्ने गरी नेकपाको प्रदेश संसदीय दलमा तयारी भएको छ। जस अनुसार अहिलेसम्म मन्त्री नपाएको जिल्ला दार्चुलाका मानबहादुर धामीले खाली रहेका दुईमध्ये एक मन्त्रालय पाउने लगभग निश्चित भएको उक्त समूहको स्रोतले बतायो।
त्यस्तै, कञ्चनपुरबाट समेत एक जनाले मन्त्री बन्न पाउनुपर्ने भनिएपछि नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङले मन्त्री पाउने सम्भावना छ। तर, उनको हकमा केही फेरबदल हुन सक्ने बताइएको छ।
‘यसरी क्षमताभन्दा भूगोलसँग मन्त्री पद साट्ने कदापि उपयुक्त होइन,’ सोही समूहका एक सदस्यले भने।
उनका अनुसार प्रदेश सरकार नै फेर्नुपर्ने अधिकांश सदस्यको माग छ।
खाली रहेका दुई मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्ने विषय समेत तत्काललाई भने पर सरेको छ। नेकपा संसदीय दलको कार्ययोजना अनुसार मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले गत आइतबार दुई मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी थालेका थिए। तर, १७ गते उक्त समूहले धनगढीमा बृहत् शक्ति प्रदर्शन गर्ने भएपछि उक्त कार्य स्थगित भएको हो।
‘१७ गतेसम्म कार्यक्रममा केन्द्रित हुनुपर्ने भएकाले अहिले मन्त्रीमण्डल विस्तारमा भन्दा पनि हामी कार्यक्रममा बढी केन्द्रित भएका छौँ,’ प्रदेशसभा सदस्य पूर्णा जोशीले भनिन्।
मन्त्रीमण्डल विस्तार तथा सरकार नै फेर्ने विषयमा दुई अध्यक्षलगायत अरू नेताहरूसँग पनि छलफल गर्ने एजेन्डा अघि सारेर अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यहरूले दुई मन्त्रालयको मन्त्री पदपूर्तिको विषय पर धकेलेका हुन्।
‘सरकारले कि अब काम गर्न सक्ने विश्वस्त आधार देखाउनुर्यो कि त कुर्सी हस्तान्तरण गर्नुर्यो’, एक सदस्यले भने, ‘त्यसैले यस विषयमा केन्द्र तहका नेतासँग पनि छलफल गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको छ।’
आफ्नै किचलोले गुटको बहुमत नै खतरामा पर्ने सम्भावना बढेपछि अहिले धनगढीमै रहेका पार्टी इन्चार्ज भीम रावलले भने यो विषयलाई तत्काल थाती राख्नुपर्नेमा दबाब दिइरहेका छन्। तर, सोही समूहका एक जना सांसदका अनुसार अरू सदस्य त्यसलाई सहजै स्वीकार्ने अवस्थामा छैनन्।
यता नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङले भने पार्टीलाई एक ढिक्का र मजबुत बनाएर लैजान आवश्यक भएको समयमा मुख्यमन्त्री फेर्दा राम्रो सन्देश नजाने भएकोले फेर्ने कुनै सम्भावना नरहेको बताए।
तर, प्रचण्ड-नेपाल समूहले आफ्ना सांसदहरूलाई जोगाउन प्रदेश सरकारमा मन्त्रालय र मन्त्रीको सङ्ख्या थप्ने तयारी गरेको समेत बताइएको छ। मन्त्रालय फोडेर मन्त्रीको सङ्ख्या थप्ने विषयमा समेत पार्टीमा छलफल भएको एक नेताले बताए। उक्त छलफलमा राज्यमन्त्रीको सङ्ख्या समेत थप्ने र राज्यमन्त्रीसहित मन्त्रीमण्डल ११ सदस्यीय बनाउने कि भन्ने विषयमा कुराकानी भएको स्रोतले बताएको छ।
गुट विवादले दुई मन्त्री हटेपछि प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी अहिले मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले सम्हालिरहेका छन्।
