काठमाडौं : न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा लम्बेतान हुन लागेकोमा प्रश्न गरेकी छिन्। आजको संवैधानिक इजलासको बहसमा न्यायाधीश मल्लले सबैको चासो समयमा भएको हुनाले यसमा कानुन व्यवसायीले समेत सोच्नुपर्ने उल्लेख गरिन्।
सबैको बहस उनीहरुले भनेकै समयसम्म सुनेर अदालतले नै मुद्दा लम्ब्यायो भन्ने अवस्था सिर्जना गरेर न्याय निरुपण कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न सबैतिर उठिसकेकाले यसको व्यवस्थापनमा कानुन व्यवसायीको तर्फबाट के गर्न सकिन्छ भनी मल्लले प्रश्न गरेकी हुन्।
'मुद्दा कति समय लैजाने हो? हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो समयलाई? भन्नुस् न एउटा मुद्दामा ३०० जना कानुन व्यवसायी राखेर हामीले सबैको बहस उहाँहरुले भनेको समयसम्म सुनेर अनि त्यसपछि बाहिरबाट अझ मुद्दा अदालतले लम्ब्यायो भन्ने अवस्थाको सिर्जना गरेर कसरी न्याय निरुपण गर्ने भन्ने, के सोच्नु भा'छ?' न्यायाधीश मल्लले प्रश्न गरिन्।
मल्लको प्रश्नलगत्तै कानुन व्यवसायीका तर्फबाट कृष्णभक्त पोखरेलले यो विषय इतिहासकै महत्वपूर्ण विषय भएको धारणा राखे र बहस सक्दो छोटो बनाउने प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। नेकपाका तर्फबाट निवेदक रहेका उनले बहसमा रहेका कुनै कानुन व्यवसायीलाई पैसा समेत नदिएको बताए।
'यो नेपालकै इतिहासमा सबभन्दा महत्वपूर्ण र राष्ट्रको सिंगो ध्यान आकर्षित भएको मुद्दाको रुपमा यो छ। यो परिस्थितिमा हामी यतिबेला मुद्दा हाल्यौं। तर अपूर्ण संविधान पक्षधर विधानलाई मान्ने लोकतन्त्रलाई शक्तिहरुले लिपिबद्ध रुपमै कानुनविद्हरु आफ्नो भयो,' उनले भने, 'हामीले भनेका छौं त्यसलाई यहाँले ध्यान दिनुपर्ला। समय व्यवस्थापन गरिदिनुपर्ला भनेर अनुरोध गरेका छौं। हामीले कुनै व्यवसायीलाई एक पैसा दिएका पनि छैनौँ। हाम्रो तर्फबाट हामी सकेसम्म छोटो बनाउने प्रयास गर्छौँ।'
माघ ४ गतेबाट शुरु भएको मुद्दा बहसमा शुरुमा समय तोकिएको थिएन। इजलासले निवेदक पक्षलाई समय नतोक्दा कानुन व्यवसायीले तीन घण्टासम्म बहस गरेका थिए। पछिल्लो दिनमा भने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले बहसको समय घटाएर आधा घण्टासम्म तोकेका थिए।
