काठमाडौं : हिजो दर्ता नभएको चार पूर्व प्रधान न्यायाधीशविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा आज दर्ता भएको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै वक्तव्य जारी गर्ने पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, मीनबहादुर रायमाझी र अनुपराज शर्माविरूद्ध मुद्दा दर्ता भएको हो।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा जारी मुद्दालाई प्रभावित पार्नेगरी वक्तव्य दिएको भन्दै लोचन भट्टराई र धनजीत बस्नेतले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन्। अदालतको अवहेनामा उनीहरुको मुद्दा दर्ता भएको हो।
म्याद तामेल गर्ने ठ्गाना उल्लेख नभएको भन्दै हिजो उक्त मुद्दा दर्ता गरिएको थिएन। ठेगाना मिलाएर ल्याएपछि मुद्दा दर्ता हुने भन्दै हिजो फिर्ता गरिएको थियो।
चार जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशविरुद्धमात्र होइन अदालतको अवहेलनाको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध दुईवटा मुद्दा परेको छ भने पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगाना विरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ।
ढुंगानाले 'न्यायाधीशलाई अदालतबाट तानेर सडकमा ल्याउने दिन आउन सक्ने' भन्दै दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर मुद्दा दायर भएको हो। हिजो ढुंगानाविरूद्व राजाराम घिमिरेले रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्।
'बाजे वकिलको तमासा' भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको अभिव्यक्ति सहित अन्य भनाइप्रति अन्य अभिव्यक्तिहरुमा समेत आपत्ति जनाउँदै हिजो नै अधिवक्ताहरू कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र कुमार शर्मा आचार्यले अवहेलना मुद्दा हालेका थिए।
'नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनको लागि बाहेकको कुनै अवस्थामा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार एवं व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा पनि आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको पाइन्छ' भन्दै पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरुको समूहले जारी गरेको यही विज्ञप्तिलाई अदालतको अपहेलना भन्दै आज मुद्दा दर्ता भएको हो।
चार पूर्व प्रधान न्यायाधीशले जारी गरेको विज्ञप्ति यस्तो थियो -
