काठमाडौं : पूर्व महान्यायाधीवक्ता युवराज संग्रौलाले संविधानका धारा र दफाहरुलाई मात्र हेरेर व्याख्या गर्न थालेमा नयाँखाले अफ्टेरोमा मुलुक जानसक्ने बताएका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी बहसमा संग्रौलाले संविधानको व्याख्या गर्दा त्यसको स्पिरिट, संविधानसभाको स्पिरिट र विगतमा भएको शान्ति सम्झौताको स्पिरिटलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने जिकिर गरे।
'हामीले दफा र धारालाई मात्र हेर्न लाग्यौं भने विगतको द्वन्द्वलाई बिर्सिन्छ र नयाँ खालको अफ्टयारोमा फस्न सक्छौं,' उनले भने।
संग्रौलाले २०७२ सालमा संविधान जारी गर्दाको परिस्थितिलाई स्मरण गर्दै तत्काल संविधानसभामा भएका छलफलका विषयलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए।
त्यतिखेर संविधानलाई 'आगो लगाउनुपर्छ' भन्नेले समेत अहिले स्वीकार गरेको भन्दै उनले भने, '२०७२ सालमा संविधान जारी गर्दा बाहिर एक हिसाबले आगो लगाउने भन्नेखालको थियो। आगो लगाउने भन्नेले पनि संविधानलाई अहिले स्वीकार गरेका छन्। त्यसैले अब यसमा थप आगो बाल्ने अवस्था नल्याऔं।'
उनले नेपालको संसदीय प्रणाली पूर्ण रुपमा वेस्ट मिनिस्टर प्रणालीको नभएको भन्दै 'मिक्स टाइप'को रहेको बताए। त्यसैका आधारमा संसदीय विशेषाधिकारमात्र भन्न पनि नमिल्ने उनको तर्क थियो।
न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले संग्रौलासँग संविधानमा नै यस्तोखाले विघटन रोक्न किटानी व्यवस्था अथवा कानुन नै चाहिने हो? भन्दै प्रश्न गरेका थिए।
त्यसमा संग्रौलाले चाहिन्छ भन्ने जवाफ दिएका थिए।
संग्रौलाले बेलायत, क्यानडा र अस्ट्रेलियाका अभ्यासलाई अदालतसमक्ष उदाहरणका रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए। बेलायतमा साढे ४ वर्षसम्म संसद विघटन गर्न नसक्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले क्यानडा र अस्ट्रेलियामा पनि सन् २०१७ बाट फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट लागू भएको इजलासलाई जानकारी गराए।
नेपालको संविधानले पाँच वर्ष अगाडि चुनाव गर्ने परिकल्पना नगरेको उनको दावी थियो। संविधानसभाबाट संविधान भोटिङ मार्फत् पास भइसकेपछि मस्यौदा समितिका केही व्यक्तिले बदनियतपूर्वक प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने प्रावधान थपेको उनले इजलासलाई जानकारी गराए।
'शासकीय स्वरुप निर्धारण समिति र व्यवस्थापकीय अंगको स्वरुप निर्धारण समितिले बनाएको प्रतिवदनहरुको व्याख्यात्मक टिप्पणी र छलफलमा भएका सबै डकुमेन्टको अध्ययनबाट यो कुरा प्रस्ट हुन्छ,' संग्रौलाले भने।
उनले संविधानको धारा ७६ (५) को आधारमा बैकल्पिक सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा मात्र प्रधान मन्त्रीले विघटनको सिफारिस गर्न पाउने दलिल गरेका थिए।
