PahiloPost

Nov 23, 2024 | ८ मंसिर २०८१

मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि संयुक्त सरकारका लागि छलफल हुन्छ : भीम आचार्य



अनन्तराज न्यौपाने

मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि संयुक्त सरकारका लागि छलफल हुन्छ : भीम आचार्य

विराटनगर : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड नेपाल समूहका नेता भीम आचार्यले प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि सबै विपक्षी दलसँग छलफल गरेर नयाँ संयुक्त सरकार बनाइने बताएका छन्।

विराटनगरमा बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा नेता आचार्यले पहिले अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने र त्यसपछि मात्रै नयाँ सरकारका लागि छलफल गरिने कार्यनीति बनाएको स्पष्ट पारेका हुन्।

आचार्यलाई दलको नेता बनाएर नेकपाका ४२ सदस्यले मुख्यमन्त्री राईविरूद्ध प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका छन्। जसमध्ये ५ जनाले नाम फिर्ता लिइसकेका छन्।

आचार्यले तत्काल अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा ३७ जना देखिएको भएपनि आधा दर्जनभन्दा बढी नेकपाका सांसद आफूतिर आउने दाबी गरे।

उनले प्रधानमन्त्री ओलीको कृत्यले नेकपाका सांसदहरू जनताका अगाडि मुख देखाउन लायक नभएको आरोप समेत लगाए।

आचार्यले भदौ २६ को बैठकमा पार्टी घोषणापत्र अनुसार सरकार चलाउने भनेर ओलीले सहमति जनाए पनि त्यसको विपरीत कार्य गरेको भन्दै आलोचना गरे। नेपाली काङ्ग्रेस र जनता समाजवादीले पनि अविश्वासका पक्षमा नै मत दिने विश्वास व्यक्त गरे। उनले प्रस्तावका बारेमा काङ्ग्रेसँग एक चरण कुरा भइसकेको समेत बताए।

आचार्यले सबै विपक्षी राजनीतिक दलहरू एउटै एजेन्डामा आन्दोलन गरिरहेको अवस्थामा नयाँ सरकार गठन हुने बेलामा पनि सँगै हुने दाबी गरे प्रकट गरे। उनले आफ्नो पार्टीले प्रदेश सभाको स्थिरताका लागि पहल गर्ने समेत उनले बताए।

प्रदेश सभामा ९३ सिटमध्ये नेकपाको ६७, नेपाली काङ्ग्रेसको २१, जनता समाजवादी पार्टीको ३, राप्रपा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक मञ्चको १–१ सिट छ।

नेता आचार्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक रूपमा गरेको प्रतिनिधि सभाको विघटनका विरूद्ध यही माघ १६ गते विराटनगरमा गरिने जनप्रदर्शन तथा सभामा पूर्वका ६० हजार नागरिक सहभागी हुने दाबी गरे।

‘हामी त्यस दिन विशाल जनप्रदर्शन गर्नेछौँ’, उनले भने, ‘हाम्रो प्रदर्शन केपी ओलीले भाडाका मान्छे ल्याएर पञ्चर्याली निकालेजस्तो हुनेछैन । स्वतःस्फूर्त र सशक्त हुनेछ ।’

उनले सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई सदर ठहर गर्‍यो भने संविधानको संशोधन गरिने राय प्रकट गरे। निर्वाचन आयोगले विभाजनलाई मान्यता नदिएपछि आचार्यले नेकपा विभाजित भइसकेको दाबी गर्दै सानो कानुनी त्यान्द्रो मात्र बाँकी रहेको बताए।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell