काठमाडौं : नेपाल भ्रष्टाचारको सूचीमा औशत भन्दा तल्लो अंक प्राप्त गर्दै १८० देशको सूचीमा ११७ औं स्थानमा झरेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनले बिहीवार जारी गरेको २०२० करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स (सीपीआई)मा नेपालले ३३ अंक प्राप्त गर्दै भ्रष्ट देशहरुको सूचीमा चार स्थान माथि उक्कलिएको छ। अघिल्लो वर्ष नेपाल ३४ अंकका साथ ११३ औं स्थानमा थियो। त्यस्तै, नेपाल दक्षिण एसियामा बढी भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा चौथो स्थानमा रहेको छ। नेपालभन्दा धेरै अफगानिस्तान, पाकिस्तान र बंगलादेशमा भ्रष्टाचार हुने गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
इन्डेक्समा १०० अंकले स्वच्छता र ० अंकले अति भ्रष्टाचार भएको जनाउँछ। १८० देशहरुको भ्रष्टाचारको औशत अंक ४३ रहेकोमा नेपालले औशत अंक भन्दा १० कम ३३ मात्र प्राप्त गरेको छ।
सीपीआईले भ्रष्टाचारका कारण कोभिड-१९ को महामारी रोकथामका प्रयासहरु कमजोर बनेको र लोकतन्त्रलाईसमेत पछाडि धकेलेको जनाएको छ।
सीपीआई २०२० ले १८० देशको सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचारबारे विज्ञको अवधारणा मापन गरेको हो। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले १९९५ देखि प्रत्येक वर्ष सीपीआई सूची प्रकाशित गर्दै आएकोमा नेपाल २००४ देखि सूचीमा समावेश हुँदै आएको छ।
सूचकाङ्कमा समावेश १८० देशमध्ये डेनमार्क र न्युजील्याण्डले कुल १०० मा ८८ अङ्क प्राप्त गरी सबै भन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक भएका छन् भने साउथ सुडान र सोमालिया १२ अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रुपमा सूचीकृत भएका छन्। सीपीआई २०२० मा दुईतिहाई मुलुकले ५० भन्दा कम अंक (स्कोर) पाएका छन् र यस वर्षको औशत स्कोर ४३ रहेको छ।
विगत एक वर्ष (सन् २०१९/२०) मा विश्व बैङ्क, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेशन, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, र भीडीइएमसमेत गरी ६ वटा संस्थाद्वारा गरिएका सर्वेक्षणका आधारमा सीपीआई २०२० मा नेपाललाई १०० मा ३३ अङ्क (११७ औं स्थान) दिएको छ। यसले नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमै रहेको देखाएको छ।
गतवर्ष यस सूचीमा नेपालको अंक ३४ (११३ औं स्थान)मा रहेको थियो। अघिल्लो वर्ष भन्दा यस वर्ष नेपालको स्कोर घट्नुमा वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टको स्कोरमा आएका कमीले गर्दा हो जसले राज्यका प्रमुख अंगहरुमा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोगबारे सर्वेक्षण गर्ने गर्दछ।
सीपीआईका पुरक सर्वेक्षणमध्ये विश्व बैङ्कले सरकारद्वारा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको काम कारबाहीको निगरानी, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र सीमित व्यक्तिहरूको राज्य सञ्चालनमा पकडबारे सर्वेक्षण गरेको छ। वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्का–पट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचारबारे सर्भेक्षण गरेको छ। ग्लोबल इनसाइटले व्यापार, व्यवसाय, ठेक्का–पट्टा, आयात निर्यातमा घूस र भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेको छ।
बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले पदको दुरुपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारी माथि कतिको कारबाही हुन्छ र सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास कतिको सफल छ भन्ने सर्वेक्षण गरेको छ। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग विषयमा सर्वेक्षण गरेको छ। भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीइएम) ले राजनीतिक भ्रष्टाचारअन्तर्गत संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिकासम्बन्धित भ्रष्टाचारको व्यापकताजस्ता विषयहरू समेटेका छन्।
सीपीआई २०२० मा दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटान ६८ अङ्क प्राप्त गरी २४ औं स्थानमा, मालदिभ्स ४३ अङ्क प्राप्त गरी ७५ औं स्थानमा, भारत ४० अङ्क प्राप्त गरी ८६ औं स्थानमा, श्रीलङ्का ३८ अङ्क प्राप्त गरी ९४ औं स्थानमा, नेपाल ३३ अङ्क प्राप्त गरी ११७ औं स्थानमा, पाकिस्तान ३१ अङ्क प्राप्त गरी १२४ औं स्थानमा, बङ्गलादेश २६ अङ्क प्राप्त गरी १४६ औं स्थानमा र अफगानिस्तान १९ अङ्क प्राप्त गरी १६५ औं स्थानमा रहेका छन्। छिमेकी मुलुक चीन ४२ अङ्क प्राप्त गरी ७८ औं स्थानमा रहेको छ।
यसअघि ट्रान्सपरेन्सीको करप्सन ब्यारोमिटर एसियाले गत डिसेम्बरमा नेपालमा संस्थागत रुपमा भ्रष्टाचार बढेको र एसियाली मुलुकमा नेपाल अगाडि देखिएको थियो। सो रिपोर्ट अनुसार ५८ प्रतिशत नेपालीले भ्रष्टाचार बढेको बताएका थिए।
सम्बन्धित समाचार
सो रिपोर्टमा ५० प्रतिशत नेपाली जनताले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री नै भ्रष्टाचारी रहेको विश्वास गरेको उल्लेख छ। त्यस्तै ४३ प्रतिशतले सांसद र सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट्र रहेको ठान्ने गरेका छन्। नेपालमा ८४ प्रतिशत जनताले ठूलो समस्या भ्रष्टाचार रहेको उल्लेख गर्दै १२ प्रतिशत जनताले एक वर्षमा सेवा लिँदा कुनै न कुनै रुपमा घुस खुवाउनुपरेको बताएका थिए। त्यस्तै १३ प्रतिशत जनताले भोटका लागि पनि घुस खुवाइएको बताएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
