काठमाडौं : अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले प्रधानमन्त्रीले संविधानको 'फल्ट लाइन'मा खेल्न खोजे अदालतले रोक्नुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको मुद्दाको संवैधानिक इजलासमा बहसका क्रममा अधिवक्ता बन्दीले संविधानमा फल्ट लाइन नभएको तर प्रधानमन्त्री ओलीले त्यही 'फल्ट लाइन आर्गुमेन्ट' गरेको उनको दावी थियो। धारा ७६ मा फल्ट लाइन नभएको उनको जिकिर थियो।
फल्ट लाइन सच्याउने दायित्व प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, अदालत र संसदको भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा प्रधानमन्त्रीले खेल्न खोजे अदालतले रोक्नुपर्ने बताए।
२०४७ सालको संविधानमा विघटनको अधिकार दिँदा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विघटन सुरू गरेको र त्यसबाट माओवादी जनयुद्ध सुरू भएको, संवैधानिक राजतन्त्र गएको र संविधान नै गएको उल्लेख गर्दै अहिले प्रमले खेल्न खोजेको भन्दै पुरानै खतरा दोहरिनसक्ने औल्याए।
उनले प्रधानमन्त्री ओली पूर्वीय दर्शनका ज्ञाता रहेको भन्दै उक्त दर्शन अनुसार अकुशल कार्य नगर्न पनि अनुरोध गरे। 'यसबाट उहाँमात्रै होइन, जनताले पनि मोक्ष पाउँदैन,' उनले भने, 'ट्र्याकबाट बाहिर गएको संविधानलाई पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ। होइन भने अब हुने द्वन्द्वलाई रोक्न सकिँदैन। द्वन्द्वमा जान्छ।'
उनले पञ्चायतदेखिको घटनाक्रम हेर्दै आएको बताउँदै प्रणालीलाई बचाउन विघटन बदर गर्नुपर्ने तर्क गरे। उनले यसो भन्दा न्यायाधीशले राजनीतिक कुरा यहाँ नगरौं भनेका थिए।
अधिवक्ता बन्दीले राष्ट्रपतिले विघटन अनुमोदन गरेर गैर संवैधानिक काम गरेको जिकिर गरे। विगतमा राजाले समेत परामर्श गर्ने गरेको स्मरण गर्दै उनले उस्तै अधिकार भएको राष्ट्रपतिले चियाको कप पनि सेलाउन नपाउँदै अनुमोदन गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए।
