काठमाडौं : नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले संसद विघटन गरेर प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनको प्रयास गरेको जिकिर गरेका छन्। उनले प्रतिनिधिसभा विघटन विरूद्धको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर संविधान संशोधनको अवस्थामा पुर्याएको जिकिर गरे।
धारा ७६ (७) का आधारमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाउने भन्दै श्रेष्ठले प्रमले संविधान संशोधन गर्न खोजिरहेकाले अदालतले उनलाई रोक्नुपर्ने बताए।
'संविधानभन्दा बाहिर जान खोज्नुभयो भने अविश्वासको प्रस्तावबाट नियन्त्रण गर्ने हो,' उनले भने।
२०४७ सालको संविधानमा विघटनको अधिकार दिँदा अस्थिरता निम्तिएको उल्लेख गर्दै एकातिर विघटन र अर्कातिर धमाधम अविश्वासको प्रस्ताव आउँदा अस्थिरता ल्याएकाले अहिलेको संविधानमा शक्ति सन्तुलन गरिएको उनको तर्क थियो।
प्रधान मन्त्रीलाई नियन्त्रण गर्न एकैपटक विघटन नगर्ने र प्रमविरूद्धको अविश्वास प्रस्तावलाई नियन्त्रणसमेत गरिएको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले आफ्नो घरझगडालाई लिएर संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नभएको तर्क गरे।
श्रेष्ठपछि बोलेका अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले संसद विघटन गर्ने प्रम र राष्ट्रपतिको तरिका गलत र असंवैधानिक भएको जिकिर गरे।
