काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता एवं विघटित प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले संविधानमा प्रधानमन्त्रीबाट संसद विघटनको परिकल्पना नै नगरेको बताएका छन्।
देव गुरुङसहित प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संयुक्त निवेदक रहेका पोखरेलले संवैधानिक इजलासमा बिहीवार बहस गर्दै प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउने भनेर आफूहरुले नलेखेको र प्रधानमन्त्रीबाट विघटनको परिकल्पना संविधानले नै नगरेको स्पष्ट पारे।
पोखरेलले २०१५ सालको संविधानमा राजामा निहित राजकीय सत्ता, २०१७ को राजा महेन्द्रको कदम, त्यसबाट देश र जनताले ३० वर्षसम्म भोगेको दु:ख, २०४७ सालको संविधानमा राजामा निहित सार्वभौमसत्ता, धारा ५३ (४) मा प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउने विशेषाधिकार, त्यसकै आधारमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको विघटनले निम्त्याएको संकट, मनमोहन र सूर्यबहादुर थापाको असफल प्रयास, शेरबहादुर देउवाको विघटन, जनताको बलबाट संसद स्थापना भएको घटनालाई हेरेर अहिलेको संविधानमा विघटनबारे कठोर र सुदृढ व्यवस्था गरिएको जिकिर गरे।
प्रधानमन्त्रीले सिफारिसमा लेखेको अन्तराष्ट्रिय अभ्यास र परम्परामाथिको टिप्पणी गर्दै पोखरेलले बेलायतको २०११ को पार्लियामेन्ट एक्टलाई हेरेर नै २०१५ मा संविधान लेखिएको स्मरण गराए।
पोखरेलले धारा ७६ भनेको मन्त्रिपरिषद गठनका लागि भएको भन्दै विघटनका लागि भनेर नबुझ्न इजलासलाई सुझाए। इजलासबाट पटक पटक सोधिएका प्रश्नमा उनले यस्तो जवाफ दिएका हुन्।
‘धारा ७६ (४) (५) बाहेक अरु त पढ्नै पर्दैन। स्पष्ट नै छ नि,’ उनले भने, ‘उपधारा ५ लाई बाहेक ७६ (७) लाई कसैले छुँदैन।’
उनले इजलासलाई प्रतिप्रश्न गरे, ‘अहिलेको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएको अवस्था हो वा नियुक्त हुन नसकेको हो? हो भने ७६ (४) आकर्षत हुनसक्छ। हामीले संविधानमा लेखेकै छैनौं। परिकल्पना नै गरेको छैन।’
उनलाई न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले प्रश्न गरिन्, ‘संविधानको मस्यौदामा उपधारा ५ मा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा भन्ने थियो। पारित भएको संविधानमा ७६ (७) मा राखियो। विधायिकी मनसायमा यसलाई कसरी हेर्ने?’
यसैमा प्रतिप्रश्न गरे न्यायाधीश अनिल सिन्हाले, ‘दलले सहयोग गरेन भन्ने कुरा संसदमा छलफल हुनुपर्ने कि बाहिर दलमा?’ यसको जवाफ जापानमा एउटा विधेयक प्रक्रियामा जान ६ महिना लाग्ने उदाहरणबाट दिए।
‘जापानमा विधेयक पास हुन ६ महिना लाग्छ। नेपालमा जतिबेला चाह्यो त्यतिबेला नियम निलम्बन गरेर विधेयक पास गरिन्छ। प्रधानमन्त्री कम्बोडिया जाँदा एउटा सम्झौता गर्न नियम निलम्बन गरेर विधेयक पारित गर्यौं। सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारी थप्न नियम निलम्बन गरेर संशोधन गर्यौं। भूमि सम्बन्धीलगायत १२/१५ विधेयक प्रधानमन्त्रीले भने अनुसार नै भटाभट पारित भएका छ्न्। चिकित्सा शिक्षा विधेयक बाहेक १६८ विधेयक मेरो समितिबाट पारित गरे। नेपाल ट्रस्ट ऐन पनि संशोधन गर्यौं। यद्यपि मेरो व्यक्तिगत असहमति थियो। कुनै यस्तो छैन कि प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग गरेको होस्। विपक्षीबाट पनि अहसयोग छैन,’ उनले जवाफ दिँदा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले त्यो एउटा चाहिँ किन भएन भन्ने प्रश्न गरे।
जवाफमा पोखरेलले प्रधानमन्त्रीलाई संसदले, पार्टीले असहयोग नगरेको भन्न खोजेको उल्लेख गरे। पोखरेलको जवाफसँगै घडीमा साढे ३ बज्यो। इजलासको समय सकियो। पोखरेलले भोलि फेरि बहस गर्नेछन्। पोखरेलपछि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष रामनारायण विडारीको पालो आउनेछ।
