सुर्खेत : तत्कालिन माओवादीले २०५२ सालमा शुरु गरेको सशस्त्र द्वन्द्वमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट पीडित बनेकाहरुले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन्। सशस्त्र द्वन्द्वकालको दश वर्षे अवधिमा दुवै पक्षबाट भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन एवं ज्यादतीका पीडितले अहिलेसम्म न्याय पाउन नसकेका हुन्।
२०६३ मा बृहत शान्ति सम्झौता हुँदा ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्र बनाउने र तत्कालै पीडकलाई कठघरामा उभ्याई पीडितलाई न्याय दिलाउने भनिएको थियो। तर, शान्ति सम्झौताको १४ वर्ष बितिसक्दा पनि अझै पीडितले न्याय पाएको महसुस गर्न सकेका छैनन्। सरकारले शान्ति सम्झौताको ६ महिनामा बनाउने भनिएको संयन्त्र नै ढिलो गरी बनाइएका आयोगहरुले पनि पीडितलाई न्याय दिलाउनेतर्फ सार्थक प्रयास गर्न सकेका छैनन्।
गठन गरिएका आयोग र सरकारले आश्वासन दिने तर, न्याय नदिने प्रवृत्तिले पीडितहरुले न्यायको आस नै मारिसकेका छन्। यस्तै, न्यायको आस मारिसकेका द्वन्द्वपीडित हुन् वीरेन्द्रनगर-६ का पूर्णप्रसाद पौडेल। परिचय पत्र प्राप्त गरेका उनले पर्खाइमा वर्षौँ बिते पनि उचित न्याय पाउन नसकेको बताए।
‘पटक पटक पीडितलाई न्याय दिन्छौँ भन्दै आश्वासन बाँडे पनि न्याय पाउनै सकिएन’, पौडेल भन्छन्, ‘जनताका आशा र भरोसामाथि कुठराघात भएको छ। दश/दश वर्षसम्म युद्ध, एकतिर भेरी बगेको छ, अर्कोतर्फ कर्णाली, दुई नदीको दोभानमा हाम्रा लास भेटिन्छन् तर, सम्बन्धित निकायले जानकारी गराए पनि बेवारिसे बनाएर पुरिदिन्छ। अहिले पनि पञ्चायत व्यवस्था जिउँदै छ, यस्तो व्यवस्था जनताले चाहिरहेको छैन।’
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न गठित आयोगले बिहीवारदेखि द्वन्द्वपीडितलाई परिचयपत्र वितरण थालेका छन्। कार्यकाल सकिएर केही दिनका लागि मात्र म्याद थपिएका आयोगका पदाधिकारीले देशका विभिन्न जिल्लामा टोली खटाएर परिचयपत्र दिन थालेका हुन्। यसमार्फत् केकस्तो सुविधा वा सम्मान पाउँछन् भन्ने बेग्लै पक्ष छ तर पीडितको मुख्य दाबी न्याय र पीडकलाई सजाय हुनुपर्ने माग नै हो।
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन एवं ज्यादतीका घटना छानबिन गर्न गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले करिब चार हजार उजुरी टुंग्याएको जनाएको छ। दोस्रोपटक गठित आयोगको म्याद सकिनै लाग्दा आयोगले यो विवरण सार्वजनिक गरेको हो। सत्य निरुपण आयोगमा मात्रै ६३ हजार सात सय १२ उजुरी परेका छन्।
तीन हजार सात सय ८७ उजुरीको प्रारम्भिक अध्ययन सकेको आयोगले जनाएको छ। करिब पाँच सय उजुरीमा निर्णय नै गरिसकेको छ। तिमध्ये एक सय ४२ उजुरीमा दाबी नपुग्ने भन्दै तामेलीमा राखिएको छ भने एक सय उजुरीमा परिपूरणका लागि सिफारिस गरिँदै छ। एक सय ७३ वटा उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धानको प्रक्रिया थालिएको आयोगले जनाएको छ।
पदाधिकारीको म्याद सकिन लागेको आयोग समक्ष पुगेका बाँकी उजुरीको अवस्था के हुन्छ भन्ने जवाफ स्वयं आयोगसँग पनि छैन। एक वर्षका लागि नियुक्त भएका पदाधिकारीको समय माघ २४ गते सकिँदै छ।
‘यथासक्य छिटो सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित ऐनमा सर्वोच्चको फैसलाको आधारमा वा निर्देशनात्मक आदेशको आधारमा कानुनको संशोधन हुनुपर्ने जरुरी छ,’ आयोगका अध्यक्ष भट्टले भने।
सीमित स्रोत साधन र जनशक्तिका बावजुत पनि काम गर्ने पहल थालिएको उनले बताए। आयोगले अदालती प्रक्रिया जस्तै काम गर्नुपर्ने हुँदा कानुन सरलीकृत गर्नुपर्ने छ।
आयोगले जुन विधि र प्रक्रियाअनुसार काम गर्नुपर्ने भएपनि कोरोना भाइरस संक्रमणको समयमा त्यो कामै गर्न नसकिएको अध्यक्ष भट्टले उल्लेख गरे। हिजोका दिन राज्य होस् या विद्रोही पक्षबाट भएका पीडितहरुलाई संवेदनशिल भएर तीनै तहका सरकार गम्भीर बन्नु पर्ने आयोगको भनाइ छ।
