काठमाडौं : सभामुख अग्नि सापकोटाले संवैधानिक परिषदबाट भएका ३८ वटै नियुक्ति फिर्ता गरेका छन्। मुख्य सचिवलाई पत्राचार गर्दै सभामुख सापकोटाले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले संसदीय सुनुवाई गर्न नसकिने लगायतका कारणहरु देखाउँदै नियुक्तिको सिफारिस फिर्ता गरेका हुन्। संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिसको संसदीय सुनुवाईका लागि सभामुखलाई पत्राचार भएको थियो।
त्यसैगरी, मंसिर ३० गते बिहान ९ बजे बोलाइएको संवैधानिक परिषदको बैठकमा गणपुरक संख्या नभएकाले स्थगित भएको र सोही दिन संवैानिक परिषद (काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि) ऐन, २०६६ को पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी भएको तथा सोही दिन ५ बजे नियुक्तिको सिफारिस भएको उल्लेख गर्दै सभामुखले त्यसलाई गैर संवैधानिक रुपमा भएको जनाएका छन्।
'उक्त अध्यादेश नेपालको संविधान र संवैधानिक मूल्य मान्यता विपरीत भएकाले फिर्ता हुनुपर्छ भनी सत्तारुढ राजनीतिक दल, विभिन् राजनीतिक दल, नागरिक समाज, आम नेपाली जनाताबाट विरोध भएपछि उक्त अध्यादेश जारी भएको ४ दिनपछि फिर्ता लिइएकोमा पुन: त्यही अध्यादेशलाई पुनरावृत्ति हुनेगरी अध्यादेश जारी गरिएकोले,' फिर्ता गर्न परेको सभामुख सापकोटाले जनाएका छन्।
सभामुखले सूचना समयमा नदिएको भन्दै संवैधानिक परिषदको बैठकमा अनुपस्थिति जनाएपछि साँझ अध्यादेश र सिफारिस भएको थियो। विभिन्न ११ संवैधानिक निकायमा रिक्त रहका पदमा केपी ओलीले आफ्ना पक्षका मानिसहरु सिफारिस गरेका थिए।
उनले गरेको सिफारिस कानुन विपरीत रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत परेको छ।
सापकोटाले आज ८ बुँदे धारणासहित उक्त नियुक्ति सफारिस फिर्ता गरेको जनाएका छन्। उनले मुख्य सचिवलाई सम्बोधन गर्दै पत्राचार गरेका हुन्। पत्रको बोधार्थ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री ओली, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जवारा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई पठाइएको छ।
