काठमाडौं : महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले संसद विघटन संविधानसम्मत भएको दाबी गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको बहसमा सोमवारबाट विपक्षीको तर्फबाट बहस सुरु गर्दै महान्यायाधिवक्ता खरेलले यस्तो दाबी गरेका हुन्।
'म सरकारको, प्रधानमन्त्रीको प्रतिरक्षा गर्ने भूमिकामा छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले विघटनको बाटो लिएर जुन अवस्थामा उहाँले विघटन गर्नुभयो यो संविधानसम्मत छ। हाम्रो यहाँभन्दा अगाडिको अभ्यास सम्मत छ। सँगसँगै संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री आत्मसात गरेको आधारमा,' महान्यायाधिवक्ता खरेलले भने।
खरेलले सरकारको प्रतिरक्षा गर्नु आफ्नो दायित्व भएको समेत बताए। भने, 'श्रीमानहरुको अगाडि यहाँ उभिएर सरकारको प्रतिरक्षा गरिनँ भने, प्रतिरक्षा गर्ने दृष्टिकोण अघि सारिनँ भने, महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो संवैधानिक दायित्वबाट च्युत भयो भन्ने खालको कुरा आउला।'
सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने दायित्वबाट महान्यायाधिवक्ता पछाडि हट्न नमिल्ने उनले जिकिर गरे।
'किनभने सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने दायित्व महान्यायाधिवक्ताको हो। यो संवैधानिक दायित्व हो। यो संवैधानिक दायित्वबाट महान्यायाधिवक्ता पछाडि हट्न मिल्दैन,' उनले भने।
खरेलले आफूले कुनै विषयमा कन्ट्रोभर्सियल कुरा नगरेको र यस मुद्दालाई नै असर पार्ने खालको विषय पनि नबोलेको दाबी गरे।
बहसका क्रममा उनले भने, 'यसो भनी राख्दाखेरि मैले दिएका अभिव्यक्तिहरु के कन्ट्रोभर्सियल थिए? के तिनले यो मुद्दालाई गम्भीर रुपले असर गर्ने खालका थिए? म अहिले पनि भन्छु - धारा ७६ को उपधारा… बहुमत आए ठीक छ। बहुमत आउन सकेन दुई वा दुई भन्दा बढी पार्टीहरु मिलेर सरकार बनाउन सक्छ। त्यो पनि हुन सकेन भने लार्जेस्ट पार्टीले सरकार बनाउँछ। ठीक छ। त्यो पनि हुन सकेन भनेदेखि दुई वा दुई भन्दा बढी भित्रको सम्माननीय राष्ट्रपतिले विश्वास गरेको या प्रमाणित गर्न सक्ने कुनै व्यक्ति प्रधानमन्त्रीका रुपमा नियुक्त हुन सक्छ। त्यो पनि हुन सकेन भनेदेखि धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम विघटनको बाटोमा जान सक्छ।'
पूर्व कानुन मन्त्रीसमेत रहेका खरेलले संविधानको व्याख्या गर्दै तीन वर्षअघि नयाँ संविधान अनुसार संसद विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने नभएको दाबी गरेका थिए।
