काठमाडौं : महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा बहस गर्दै त्यसलाई जायज भएको दलिल गरेका छन्। पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध परेको मुद्दामा आजबाट सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस थालेका हुन्।
महान्यायाधीवक्ता खरेलले बहसमा धेरै समय मुद्दा दायर गर्ने पक्षले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिनमा खर्चे। खरेल संविधानसभा सदस्य रहेर काम गरेकाले उनीमाथि प्रश्न गर्दै यसअघिका इजलासहरुमा प्रश्न उठाइएको थियो। प्रधानमन्त्रि ओलीको कदमको प्रतिरक्षासँग आफूमाथि उठेका प्रश्नहरुको पनि उनले जवाफ दिए। पहिलो संविधानसभामा शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणली र न्यायप्रणालीको विषय विवादित रहेको सन्दर्भ उठाउँदै तिनै विषयलाई लिएर 'पहिलो संविधानसभाको मनासय थिएन' भन्ने तर्क गर्नु ठीक नभएको जिकिर गरे। उनले प्रष्ट शब्दमा भने, 'विधायिकाको मनासय बुझ्ने हो विधायकको होइन। पहिलो संविधानसभामा नै नमिलेका विषयलाई लिएर यही मनासयमा छलफल भएको भन्नु ठीक होइन।'
उनको जवाफ पछि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सोधिन्, 'विधायकी मनासय के थियो त?'
जवाफमा खरेलले भने शासकीय स्वरुपको विषयमा १६ बुँदे सहमति भएको बताए। 'नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी र लोकतान्त्रिक फोरम सहितको सहमति भयो। त्यस कुरालाई संविधानसभाले 'ओन' गर्यो अनि टुंगियो। अघिल्लो संविधानसभाको कुरालाई यसमा जोड्न मिल्दैन।'
उनको जवाफ पछि फेरि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले तीन वटा प्रश्नहरु लगातार गरिन्।
'१६ बुँदै सहमति संविधानसभा भित्र भएको थियो कि बाहिर? दोस्रो संविधानसभाले त्यसलाई पारित गर्यो कि गरेन? वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली र गणतान्त्रिक संसदीय प्रणालीको अन्तर के छ?
जवाफमा खरेलले १६ बुँदे सहमित राजनीतिक रुपमा भएको बताए। त्यसलाई संविधानसभाले ग्रहण गरेको पनि बताए। तर तेस्रो प्रश्नमा भने उनले अघिल्ला दुई प्रश्नमा जस्तो प्रस्ट जवाफ दिएनन्।
त्यसपछि प्रधान र अर्का न्यायाधीश अनिल सिन्हाले एकैखाले प्रश्न सोधे : प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ (७) को अधिकार कसरी पाउनुभयो?
संविधान धारा ७६ (७)मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेकमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नसक्ने व्यवस्था छ।
जवाफमा महान्यायाधीवक्ता खरेलले अहिलेको संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न बन्देज नगर्ने दावी गरे। उनले धारा ७६(१)कै दरकारका आधारमा ७६(७)अनुसार विघटन गर्न सक्ने दलिल गरेका थिए। साथै उनले यसलाई २०४७ सालको संविधानको धारा ३६ र ४२ सँग जेडेर हेर्नुपर्ने पनि तर्क गरेका थिए।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ३६ मा मन्त्रिपरिषद गठनको व्यवस्था छ भने ४२ मा मन्त्रिपरिषदसम्बन्धि विशेष व्यवस्था छ जसमा प्रतिनिधिसभामा बहुमत पुष्टि गर्नेदेखि प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ निर्वाचनसम्मका विषय समेटिएका छन्।
खरेलको दलिलपछि फेरि सपना प्रधान मल्लको प्रश्न थियो - 'प्रधानमन्त्रीले धारा ७६(७)को अधिकार कसरी पाउनुभयो? प्रतनिधिसिभामा यसको परीक्षण हुनु पर्छ कि पर्दैन?'
खरेलले प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउने तर्क गरे पनि न्यायाधीश मल्लको जवाफ प्रष्ट रुपमा भने दिएनन्।
