काठमाडौं : संवैधानिक आयोगले गरेका सबै नियुक्तिको सिफारिस सभामुख अग्नि सापकोटाले फिर्ता पठाएपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना त्यसको विपरीत उभिएका छन्।
राष्ट्रिय सभाको भूमिका र गरिमामाथि प्रहार भएको भन्दै उनले सापकोटाको पत्राचारको काउन्टरमा प्रेस नोट जारी गर्दै आपत्ती प्रकट गरेका हुन्।
'अधिकारप्राप्त निकायबाट आएका कुनै पनि कागजात संघीय संसदको दुवै सदनको सम्पत्ति हो। संसदीय सुनुवाई सम्बन्धी पत्र फिर्ता सम्बन्धी गलत प्रक्रियामा संघीय संसदको माथिल्लो सदन संलग्न नरहेको जानकारी गराउँछु,' तिमल्सिनाले जारी गरेको प्रेस नोटमा उल्लेख छ।
सापकोटाले हिजो कागजात फिर्ता गरेका थिए। कागजात फिर्ता गर्दा पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि संसदीय सुनुवाई समिति नरहेको तथा एकै दिन अध्यादेश जारी र नियुक्तिको सिफारिस भएकोमा आपत्ती प्रकट गरेका थिए।
या राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले त्यसको भोलिपल्ट भने उक्त पत्रमा आफ्नो अधिकार क्षेत्र हनन् भएको दावी गरेका हुन्।
'पत्रमा उल्लिखित संघीय संसद तथा सो अन्तर्गतका समितिको व्यवस्थापन, सञ्चालन समेतको व्यवस्था गर्ने अधिकार प्रतिनिधि सभाका समामुखमा निहित भएको भन्ने व्यहोराले दुई सदनात्मक संघीय व्यवस्थापिका सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था, स्थापित अभ्यास, माथिल्लो सदनको भूमिका र गरिमामा प्रहार भएको छ,' प्रेस नोटमा भनिएको छ।
संसदीय सुनुवाई समिति गठन, संचालन र सुनुवाई सम्बन्धी प्रस्ट व्यवस्था भए पनि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसँग परामर्श नगरी एकतर्फी व्याख्या गर्ने अधिकार नभएको प्रेस नोटमा जनाइएको छ।
साथै, तिमिल्सिनाले संविधानको धारा ११४ मा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी भएको अध्यादेश संघीय संसदले अस्वीकृत गरेको अवस्था बाहेक कानून सरह लागू हुने पनि सम्झाइएको छ।
'मसमेत सहभागी भै निर्णय भएको संवैधानिक परिषदका सिफारिसहरु विधिसम्मत ढंगले संसदीय सुनुवाई समितिलाई उपलब्ध गराइएको हो,' तिमिल्सिनाले जारी गरेको नोटमा भनिएको छ, 'प्रतनिधि सभा विघटनपूर्व संघीय संसदका महासचिव एवं सुनुवाई समितिका सचिवलाई सिफारिसपत्रहरु उपलब्ध भएकव र प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा हठात् सिफारिसपत्रहरु नेपालको संविधान र संघीय सदनको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति नियमावली, २०७५ विपरित सभामुखको एकल निर्णयले फिर्ता पठाएकोमा गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछु।'
