काठमाडौं: नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड-माधव कुमार नेपाल समूह झण्डै डेढ महिनापछि सोमबार कार्की ब्याक्वेट बबरमहलमा जुट्यो। यसअघि प्रचण्ड नेपाल समुहको केन्द्रीय कमिटीको बैठक प्रतिनिधिसभा विघटनपछि पुस ७ मा बसेको थियो बबरमहलमै।
सोमबारको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साधरण सदस्यबाट हटाउनुका साथै महासचिव विष्णु पौडेललाई महासचिवबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्यो। ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउँदै माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्षमा चयन गरेको उक्त समूहले ओलीलाई साधारण सदस्यबाट हटाउने निर्णय गर्न भने करिब डेढ महिना लगायो।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन, समसामयिक विषय र निर्वाचन आयोगले पार्टी विभाजनलाई मान्यता नदिएको लगायतका एजेण्डा छलफल गर्न बैठक बोलाइएको थियो। यद्यपि, बैठक भने निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयका बारेमै केन्द्रीत रह्यो।
सोमबारको बैठकले निर्वाचन आयोगमा अब पार्टीको आधिकारिकता लिखित रुपमा नै दाबी गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटन पछि नेकपा ओली र प्रचण्ड-नेपाल समूहका रुपमा दुई गुटमा विभाजित भएको थियो। दुवै समूहले एक अर्काविरुद्ध पार्टी तहमा नै निर्णय गर्दै आधिकारिकता दाबी गरेपनि आयोगले पुस ५ पछिका निर्णयलाई आधिकारिकता दिएन। यसअघि पनि आफ्नो समूह नै आधिकारिक हो भन्दै दाबी प्रस्तुत गर्न आयोग पुगेको प्रचण्ड-नेपाल समूह अब फेरि आधिकारिकता दाबी गर्दै बहादुर भवन जाने भएको छ।
आधिकारिकतासम्म प्रचण्ड-नेपालको यात्रा
निर्वाचन आयोगको निर्णयप्रति सन्तुष्ट हुन नसकेको प्रचण्ड-नेपाल समूहले आधिकारिक धारणा भने सार्वजनिक गरेको थिएन। तर त्यसलाई अनुचित भएको टिप्पणी उक्त समूहका नेताले गरेका थिए।
पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल चलाइरहेको प्रचण्ड-नेपाल समूह निर्वाचनको निर्णयपछि कसरी अगाडी बढने भन्ने अलमलमा थियो। तर, अधिकांश नेताहरुले अब आफू नै आधिकारिक भएको दाबी गर्नुपर्ने अडान लिएपछि केन्द्रिय कमिटीको बैठकले नै दाबी प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको हो। आयोगको निर्णय अन्तिम नभएको यो समूहको दाबी छ।
स्थायी कमिटी सदस्य लिलामणि पोखरेलले आयोगसँग आफूहरुको लगातार संवाद भइरहेका दाबी गर्छन्। 'मेरो निर्वाचन आयोगसँग लगातार संवाद भइरहेको छ। यो अन्तिम होइन। अन्तरिम हो भन्नेमा हामी पुगेका छौ। त्यसैले हामी कुनै ऐनको कुनै धारा उल्लेख गरेर हुन्छ की या निर्वाचन आयोगले नै गरेको निर्णयलाई आधार मानेर हुन्छ फेरी निर्वाचन आयोग जान्छौ,' उनले भने।
४४१ जनाको केन्द्रीय कमिटीलाई नै निर्वाचन आयोगले आधिकारिक मानेकाले अब बहुमत आफ्नो पक्षमा रहेको देखाउन निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेख्ने प्रचण्ड-नेपाल समूहको तयारी छ। सोमबारको बैठकमा उपस्थित भएको केन्द्रीय कमिटीका सांसदहरु हस्ताक्षरसहित निर्वाचन आयोग जाने भएका हुन्। सोमबार बैठकमा ३०० भन्दा बढि केन्द्रिय कमिटी सदस्य उपस्थित भएको नेताहरुको दाबी छ।
'निर्वाचन आयोग सरकारको छायामा'
ओलीविरुद्ध तेस्रो चरणको आन्दोलनको तयारीमा रहेको प्रचण्ड-नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगले गरेको फैसलासँगै आन्दोलनका कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्यो। माघ १४ देखि २१ सम्मका लागि माइतीघरमा धर्नाको कार्यक्रम रहेको भएपनि आइतवार नै स्थगित गरेर केन्द्रीय कमिटी बोलाएको थियो।
निर्वाचन आयोगले आफ्नो पक्षमा फैसला नगरेपछि रणनीति बदल्नुपर्ने दबाबमा थिए प्रचण्ड नेपाल। सोमबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पनि आयोगले निष्पक्ष निर्णय नै गर्न नसेको निष्कर्ष निकालेको हो। निर्वाचन आयोग सरकारको दबाबमा रहेको उक्त समूहका नेताको दाबी छ।
'४४१ जनाको कमिटीलाई मान्यता दिइसकेपछि आयोग अलमलिनुपर्ने कुनै कारण नै छैन्। आयोगले बहुमत कसको तिर छ भन्ने नै हेरेन। आयोगलाई निर्णय गर्न सकेनौ भनेर भन्ने छुट छैन्। उसले समाधान दिने हो,' पोखरेलले भने,' आयोग अलिकति सरकारको छायामा पर्यो की भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ।'
फेरी पनि अलमल
प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले आयोगलाई पत्र लेख्नेबारे निर्णय भएको भएपनि कहिले लेख्ने भन्नेबारे केही निर्णय नभएको बताए। बैठकका निर्णय बारे जानकारी दिँदै श्रेष्ठले भने,'पत्र कहिले दिने भन्नेबारे निर्वाचन आयोगमा जुन साथीहरुले अहिले काम गरिरहनुभएको छ उहाँहरुलाई नै जिम्मा दिएका छौ।'
बैठकमा केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरुले आजै निर्वाचन आयोगमा सबै केन्द्रीय कमिटी सदस्य जानुपर्ने आवाज उठाएका थिए। तर, प्रचण्ड-नेपालले नै आजै जान नहुने अडान राखेपछि नेताहरु अलमलमा परेका थिए।
स्थायी कमिटी सदस्य गणेश साहले नेतृत्वले समयमै निर्णय गर्न नसक्दा ढिलाइ भएको बताए। 'नेतृत्वले प्रष्ट निर्णय गर्दैन त्यसले अलिकति अलमल भएको हो,' उनले भने।
'ओलीले बोलाएकै बैठकबाट ओलीलाई कारवाही'
नेकपाका दुवै समूहका पुस ५ पछिका निर्णयलाई आधिकारिक नभएको जवाफ दिएको निर्वाचन आयोगले नेकपाका निर्णयमा दुई अध्यक्षको हस्ताक्षर नभएको, अध्यक्षको सहमतिमा महासचिवले निर्णय नगरेको लगाएतका आधार प्रस्तुत गरेको थियो। अब भने प्रचण्ड-नेपाल समूहले ओलीलाई कारवाही गरिएको बैठक ओलीकै सहमतिमा बोलाएको जवाफ दिने तयारी गरेको छ।
'बैठक दुईजना अध्यक्षको सहमतिमा महासचिवले बैठक बोलाउने भन्ने छ। पुस ७ गते बसेको केन्द्रिय समितको बैठक दुई जना अध्यक्षको सहमतिमा महासचिवले बोलाएको बैठकको निरन्तरता हो,' स्थायी कमिटी सदस्य लिलामणि पोखरेलले भने।
निर्वाचन आयोग नेकपा विवादको श्रृखलासँग जोडिएका बैठकको विषयमा प्रवेश नगर्नु नै पूर्वाग्रह भएको बताउँछन् उनी। 'सचिवालको बैठक मंसिरमा बस्यो। त्यो बैठकले स्थायी समितिको बैठकको टुंगो लगायो र केन्द्रीय कमिटीको बैठक पुस १५ मा बस्ने भनेर निर्णय गर्यो। त्यही अनुसार पुष १ गते स्थायी समितको बैठक बस्यो। त्यसको निरन्तरतामा पुष ५ गते बस्यो,'पोखरेलले भने।
पुस १ को बैठकले १५ गतेको बैठकलाई केही समय सार्ने भन्ने समझदारी बनाएको थियो। तर परिस्थिति बदिलएपछि पुस ७ गते नै बस्ने भन्ने निर्णय भएको थियो। जसमा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई पदबाट हटाउने निर्णय भएको थियो।
'त्यसकारण समय मात्रै सारेको हो। बैठक बोलाउने नयाँ निर्णय गरेको होइन,' उनले दाबी गरे।
