काठमाडौं : १४औँ दिनमा बहस प्रारम्भ हुँदा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सरकारी वकिलको प्रतिवाद खरो हुन सकेन। आइतबारसम्म निवेदक पक्षले बहस गरेपछि सोमबारदेखि सरकारी वकिलले विपक्षीका तर्फबाट प्रतिरक्षा थालेका हुन्। सरकारको बचाउमा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले बहसको सुरुवात गरेका थिए।
खरेललाई इजलासले कुनै समय निर्धारण गरेको छैन। तर, उनले सरकारी वकिलको कार्यविभाजन अनुसार बहस हुने इजलासमा जानकारी गराए। उनले प्रधानमन्त्रीको निजी कानुन व्यवसायीका तर्फबाट मुद्दाको लिड वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले गर्ने पनि जानकारी गराए। खरेलले निवेदक पक्षको जति लामो बहस नगर्ने र बेञ्चसँग समन्वय गर्ने पनि जानकारी इजलाससमक्ष दिए।
पृष्ठभूमिमा लामो समय
खरेल बहसको प्रारम्भमा निवेदनमा उठाइएका विषयमा केन्द्रित भए। मास्क लगाएर बहस गर्न बानी नपरेको पनि प्रारम्भमै सुनाए।
उनले निवेदक तथा इजलासमा बहसका क्रममा उठेका विषयलाई प्रश्नका रुपमा पहिले प्रस्तुत गरे। संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिए नदिएको? धारा ७६ मा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार भए वा नभएको विषयमा प्रश्न रहेको जनाए।
यस्तै, सुधारिएको संसदीय अभ्यासको अवलम्बन, निवेदकबाट आएका विरोधाभाषपूर्ण विषय, राजपत्रको विषय, संसदीय व्यवस्थाको मूल्य मान्यतालगायतमा प्रश्न उठेकोबारे पनि जानकारी गराए।
निवेदक पक्षको बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले आफूमाथि गरेको व्यङ्ग्यको पनि नाम नलिइ खरेलले जवाए दिए। उनले बहसका क्रममा निवेदक पक्षले मेहनत नै गरेको भन्दै प्रशंसा गरे।
उनले आफ्नो बारेमा चिन्ता प्रकट गर्दा चर्चित पूर्व प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायलाई स्मरण गरेको प्रसंग सुनाए।
उनले भने, ‘मित्रहरुले मेरो बारेमा पनि चिन्ता प्रकट गर्नुभयो मैले देशका चर्चित प्रधानन्यायाधीश पनि सम्झिए। विश्वनाथजीले २०५१–२०५२ मा विघटनका फैसला गर्नुभयो। जो २०४७ सालको संविधानको मस्यौदा समिति संयोजक हुनुहुन्थ्यो। प्रश्न उठाउनेले त उठाए आफैँले बनाएको संविधान कसरी व्याख्या गर्नुभयो भनेर। २०४७ को संविधान मस्यौदामा सदस्यमध्ये एक त लक्ष्मण अर्याल पनि हुनुहुन्थ्यो। तर, व्याख्या त फरक मत हुँदो रहेछ। अर्यालले विश्वनाथसँग फरक मत नै राख्नुभयो। त्यही संविधान लेख्ने मानिसमा पनि अलग मान्यता र धारणा हुँदा रहेछन्। व्याख्याका क्रममा फरक धारणा प्रस्तुत हुँदा रहेछन्। मलाई ठ्याक्के सम्झाना भएन श्रीमानहरुलाई हुन सक्छ। मुकुन्द रेग्मी हुनुहुन्थ्यो। त्योबेलाका सभामुख दमननाथ ढुंगान हुनुहुन्थ्यो, उहाँ सभामुख भएकाले अदालतमा उपस्थित हुन सक्नुभएन।’’
यो प्रसंगमा उनले आफैँलाई जोडे। निवेदक पक्षका बहसका क्रममा महान्यायाधिवक्ताले के बहस गर्छन् भन्ने प्रसंगा जोड्दै उनले भने, ‘विद्वान मित्रहरुले बहसका क्रममा मलाई महान्यायाधिवक्ताले कसरी बहस गर्छ? यस्तो कुरा बोलेको बेला भने। मैले यहाँ अब सरकारको प्रतिरक्षा गरिन भने मेरो दायित्वमा पदच्यूत हुन्छ कि भने।’
उनले आफूले यसअघि बोलेका कुराले इजलासलाई प्रभावित पार्न नसक्ने पनि बताए। उनले यअसघि आफूले बोलेका विषयमा बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न नसक्ने नबोलेको पनि बताए।
जवाफको श्रृंखला सुरु
खरेलले जवाफको श्रृंखला राजपत्रको विषयबाट प्रारम्भ गरे। पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठलाई व्यङ्ग्य गदै उनले धारणा राख्न सुरु गरे। श्रेष्ठ महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएको विषय राजपत्र वेबपेजमा प्रकाशन नभएको जिकिरसहित खरेलले भने, ‘उहाँ मित्रलाई र्नै सम्झेर यो प्रसंग उठाउन आवश्यक ठानेँ। त्यस्तो संयोग पनि पर्न गएछ।’
उनले अदालतमा विघटन स्वीकार गरेर मुद्दा दायर भइसकेपछि राजपत्रको विषय प्राविधिक भएको बताए। राष्ट्रपतिबाट सूचना प्रकाशन भइसकेको र सोही आधारमा मुद्दा समेत परिसकेको अवस्थामा त्यसमा उठाइने प्रश्नको उनले औचित्य सोधे।
बहसमा खरेलले प्रधानमन्त्रीले संविधानसम्मत, कानुनसम्मत र संसदीय मूल्य मान्यताका आधारमा विघटन सिफारिस गरेको दाबी गरे। उनले सरकार गठनको पक्षमा कसैको दाबी नरहेको, विघटनविरुद्ध सम्बन्धित दल आफैँ अदालत नआएको पनि बताए। विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरु आफ्नो सरोकारका रुपमा आए पनि दल अदालत नआएको जिकिर खरेलले गरे।
उनले एकीकरणका विषयमा गोलमटोल जवाफ दिएपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा मिति ढाटेको आशयमा प्रश्न गरे। सिन्हाले सोधे –जुन मितिमा पाटी एकीकरण भएकै थिएन तर, पार्टीको एकीकरण भएको भन्ने बहुमतप्राप्त दलको नेता थिएँ भन्नु पछिको कारण के हो?
तर, यसमा खरेलले स्पष्ट जवाफ दिन चाहेनन्। उनले सरकार गठनको मिति र विश्वासको मतलगायतका प्रक्रियामा मात्र जवाफ दिए। उनले तत्कालीन एमाले, माओवादी तथा अन्य दलको सहकार्यमा सरकार गठन भएको जानकारी दिए। दल एकीकरण भएको र निर्वाचन आयोगले राजपत्र प्रकाशन गरेको विषय समेटे। साथै संसदीय दलको नेता चयनको विषयमात्र जोडे। पछिल्लो मितिमा निर्णय गर्नुपर्ने कारणबारे उनले केही जवाफ दिएनन्।
खरेलले संविधानको धारा ७४, ८५, ७६, ९५ लगायतमा विघटनको परिकल्पना गरेको बताए। व्याख्या हुँदा प्रयोग हुने धारा भन्दै उनले कार्यकारी अधिकार, मन्त्रिपरिषद् गठन, सभामुखको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँ कार्यपालिकाका पदाधिकारीको पदावधि लगायतको संवैधानिक व्यवस्था हेरिनुपर्नेमा जोड दिए।
खरेलले पहिलो संविधानसभाको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनबारे पनि आफ्ना दलील प्रस्तुत गरे। शासकीय स्वरुपबारे पहिलो संविधानसभामा सहमति नभएको पनि स्मरण इजलासमा गराए। उनले सहमति नभएको विषयलाई विधायिकी मनासायका रुपमा लिन नमिल्ने तर्क गरे। विधायकको मनासाय व्याख्यामा आधार नहुने पनि उनले बताए। न्याय प्रणालीमा पनि सहमति नभएको उनले धारणा राखे।
खरेलले दोस्रो संविधानसभामा भएको राजनीतिक सहमतिमा आधारित भएर शासकीय स्वरुप टुंगो लागेको स्मरण इजलासमा गराए।
अनि सपनाले गरिन् प्रश्न
शासकीय स्वरुपमा राजनीतिक सहमति दोस्रो संविधानमा भएको प्रसंग ल्याएपछि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ले खरेललाई प्रश्न गरिन्। पहिलो संविधानसभा सदस्य समेत रहेकी न्यायाधीश प्रधानले उक्त सहमतिको प्रकृतिबारे सोधिन्– १६ बुँदे सहमति संविधानसभा बाहिर भयो कि भित्र? यस्ता दस्तावेजलाई कसरी जानकारी लिने? साथै उनले नेपालजस्तो गणतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था अवलम्बन गरेको मुलुक र वेस्टमिन्स्टर प्रणालीमा के फरक रहेछ भनेर पनि प्रश्न गरिन्।
जवाफमा खरेलले १६ बुँदे सहमति राजनीतिक भए पनि सबै दलहरुले स्वीकार गरेको बताए। उनले संविधानसभाले पनि सो सहमति स्वीकार गरेको बताए।
पुनः खरेल संविधानको धारा ७६ मा फर्किए। उनले बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न नपाउने तर, अल्पमतको प्रधानमन्त्री वा विश्वासको मत पाउनेले विघटन गर्नसक्नेमात्र परिकल्पना संविधानको नभएको जिकिर गरे।
खरेलले जिकिर गरिरहँदा न्यायाधीश प्रधानले पुनः प्रश्न गरिन्।
उनले भनिन्, ‘धारा ७६(७) को प्रयोग गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई कसरी प्राप्त भयो? ५ बमोजिम वा को अवस्था पनि छ। वा को अर्थ के हो? यो अवस्था उहाँले प्रयोग गर्न पाउने कि नपाउने? यो प्रयोग गर्न पाउने भए निवेदकले सोधेको विषय यो अवस्था बनेको थियो कि थिएन? अख्तियार छ कि छैन? संसदमा टेस्ट हुनुपर्ने कि नपर्ने?’
जवाफमा खरेलले धारा ७६(३) को शब्द हेनुपर्छ भनेर जवाफ सुरु गरे। तर, सरकार गठनको प्रक्रियाबारे जवाफ दिए।
उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको ३० दिनभित्र उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने अवस्था भएमा.... सरकार गठनको प्रक्रिया व्यवस्था गर्न यो धारा व्यवस्था भएको देखिन्छ।’
उनले धारा ७६ को चर्चासँगै विषयान्तर भए। २०४७ को संविधानको धारा ३६ र ४२ लाई एकसाथ सम्झन उनले बेञ्चलाई आग्रह गरे। उनले २०४७ को संविधानको धारा ५३(४) को व्यवस्थाबारे पनि जानकारी गराए। धारा ३६ र ४२ अहिलेको संविधानमा मर्ज भएर धारा ७६ मा व्यवस्था भएको जिकिर गरे। प्रधानमन्त्रीले विघटनअघि संसद्मा कुनै विकल्प प्रयोग गरे नगरेकोबारे उनले कुनै जवाफ दिएनन्।
दलको नेता फेर्न मिल्दैन?
नियमित खाजा समयपछि पुनः खरेलले नै बहसलाई निरन्तरता दिए। न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले खरेललाई केही प्रश्न गरे।
महान्यायाधिवक्तालाई प्रश्न गर्दै सिन्हाले भने, ‘संसदीय दलको नेता एकपटक चुनिएपछि पाँच वर्षसम्म परिवर्तन हुन नसक्ने हो वा परिवर्तनको अवस्था हुन सक्छ?
जवाफमा खरेलले प्रधानमन्त्रीले पेस गरेको लिखित जवाफतर्फ इजलासलाई मोडे। उनले भने, ‘पार्टीहरु लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ। निर्णय प्रक्रिया लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ। उहाँ संसदीय दलको नेता हो। जनताबीच जाँदा देशको प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रक्षेपण गरिएको व्यक्ति हो। प्रधानमन्त्रीका आफ्ना सपना हुन्छन्। प्रधानमन्त्रीका ती सपनाहरु वा जनतामा व्यक्त प्रतिवद्धता साकार पार्ने दायित्व हुन्छ त्यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन। त्यहाँ अर्को पनि व्यक्ति आउन सक्छ त्यो बेग्लै पाटो हो। त्यो राजनीतिक रुपमा हेर्ने पाटो हो। त्यहाँ हामी प्रवेश गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्दैन।’
यति भनेर खरेलले प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफको अंश पढेर सुनाए। ....मैले माथि उल्लेख गरेको आधार र कारणबाट जनतामा जान बाध्य भएँ भन्ने व्यहोरोको।
यसपछि खरेलले संविधान जारी भएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका सूर्य ढुंगेलको एउटा लेख पढ्न इजलासलाई सुझाए। ‘कन्स्टिट्युसनालिटी अफ पार्लियामेन्ट डिजोलुसन’ शीर्षकको आर्टिकलको केही अंश उनले पढेर सुनाएका थिए।
फिक्स्ड टर्ममा गएकाले पनि अहिले प्रधानमन्त्रीको यो विशेषाधिकार दिनुपर्नेमा बहस सुरु गरेको दाबी पनि गरे।
आर्टिकलको अंश सकेपछि उनले अर्को विषय प्रवेश गर्न चाहे। तर, प्रधानन्यायाधीशले रोके। अब अर्को कुरा भोलि नै भन्नुस्। खरेलले मंगलबार पनि चिया समयसम्म समय मागे।
खरेलले मिडियातिर संकेत गर्दै भने ‘फेरि जवाफ दिएन भन्लान्’
अनि न्यायाधीश सिन्हाले थपे, ‘छापामा त्यस्तो आउँछ भन्ने मनासाय राखेर प्रश्न गरेको हैन है। स्पष्ट हुनुपर्ला है।
खरेलले जवाफ फर्काए, ‘श्रीमानहरुको मनासाय बुझ्छु छापाको मनासाय बुझ्न सक्दिनँ।’
