'टेरिफाइड' मानसिकताले संसद विघटन, केपी ओलीका विरुद्ध आन्दोलनको आँधी हुरी आउने निश्चित छ : लीलामणि पोखरेल(वार्ता)

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र देखिएको विवादको 'क्लाइमेक्स' संसद विघटनसम्म पुग्यो। प्रधानमन्त्री केपी ओली समूह संसद विघटनलाई बचाउ गर्दै शक्ति प्रदर्शनमा लाग्दा नेकपाकै अर्को समूह पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड- माधव नेपाल ओलीलाई जसरी पनि पराजित गर्ने रणनीतिमा छन्। संसद विघटनपछि अन्यौलता बढिरहेका बेला निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालततिर दलहरुको ध्यान केन्द्रित हुन थालेको छ। नेकपा विवादबारे निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयमा प्रचण्ड नेपाल समूहको धारणा के हो? र प्रचण्ड नेपालको पछिल्लो आन्दोलनको रणनीति कस्तो हुँदैछ? यसबारे नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य तथा निर्वाचन आयोगका कामकाजबारे जिम्मेवारी पाएका नेता लिलामणी पोखरेलसँग पहिलोपोस्टका प्रकाश भण्डारीले गरेको कुराकानी :

निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयलाई तपाईहरुले कसरी हेरिरहनुभएको छ?

निर्वाचन आयोगले कानुन र विधिका आधारमा यति लामो समय लगाउनैपर्ने थिएन। निर्वाचन आयोगलाई सरकारको रापताप बढ्दा परिरहेको हामीले महसुस गरिरहेका छौं। फेरि पनि हामीले दिएको जानकारीका आधारमा निर्वाचन आयोगले केही दिन अगाडिसम्म निर्णय गरेको छ। हामीले पार्टी स्थापना हुँदाको जुन नामावली निर्वाचन आयोगमा केन्द्रीय समितको नामावली पठाएका छौं त्यही नामवलीलाई मान्यता दिएको छ। त्यसयता गत पुस ५ यताका कुनै पनि निर्णयलाई मान्यता दिएन। एउटा कुरा हामीसँग भन्ने के रह्यो भने जब निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ताका बेलाको नामावली त्यसलाई सदर गरिसकेपछि त्यसका आधारमा दलसम्बन्धी ऐन बमोजिम र नियमावली बमोजिम पनि त्यसमध्ये भएको बहुमत संख्यालाई मान्यता दिनुपर्ने हो।

मान्यता दिनुका निम्ति पर्खनुपर्ने र अरु प्रक्रियामा जानुपर्ने देख्दिनँ। एउटा कुरा के निश्चित हो भने मैले निर्णय गर्न सकिन भन्ने निर्णय गर्न मिल्दैन। निर्वाचन आयोगका दुईवटा काम हुन्। एउटा काम निर्वाचन प्रयोजनको निम्ति दल दर्ता गर्ने। र दलहरु बीच विभाजन र विवाद भएमा निरुपण दिने र अर्को के हो भने निर्वाचन सम्पन्न गर्ने। दुईवटा काममध्ये एउटा काम निर्वाचन गर्ने काम त परिस्थितिले निर्धारण गर्दछ। अहिले जुन निर्वाचनको घोषणा गरेको छ सरकारले त्यो आफैमा के छ भन्दा खेरि विवादीत छ। गैरसंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। सर्वोच्च अदालतमा सरकारको निर्णयका बारेमा मुद्दा विचाराधीन हुन्छ भने निर्वाचनको कार्यक्रम अघि बढ्न सक्दैन। यो सर्वोच्च अदालतले 'स्टे अर्डर' गरोस् वा नगरोस् 'सबजुडिस्' केस हुन्छ।

जब पार्टीको विषयमा विवाद उठ्यो। पार्टीको विधानले के भनेको छ भने बहुमतको निर्णय पार्टीको निर्णय हुने छ भनेको छ। यद्यपि पार्टी बैठक बसाउनका निम्ति दुईजना अध्यक्षको सहमतिमा महासचिवले बैठक बसाउने भन्ने छ। पुस ७ गते बसेको केन्द्रीय समितको बैठक दुई जना अध्यक्षको सहमतिमा महासचिवले बोलाएको बैठकको निरन्तरता हो। सचिवालको बैठक बस्यो मंसिरमा। त्यो बैठकले स्थायी समितिको बैठकको टुंगो लगायो र केन्द्रीय कमिटीको बैठक पुस १५ मा बस्ने भनेर निर्णय गर्‍यो। त्यही अनुसारले नै पुस १ गते स्थायी समितको बैठक बस्यो। त्यसको निरन्तरतामा पुस ५ गते फेरि बस्यो। अनि पुस १ गतेको बैठकले १५ गतेको बैठकलाइ केही समय सार्ने भन्ने समझदारी बनाएको थियो। तर परिस्थितिवश पुस ५ गतेको बैठकले पुस ७ मा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने भन्ने निर्णय गर्‍यो। त्यसकारण समय सारेको मात्रै हो। बैठक बोलाउने नयाँ निर्णय गरेको होइन। कानुनी रुपले पनि स्थायी समितिको बैठकले केन्द्रीय कमिटीको बैठक आह्वान गरेको थियो। त्यही बैठकले केपी ओलीलाई पार्टीको विधान, नीति, पद्धति र कार्यप्रणाली र सिद्धन्त विपरित गतिविधि गरेकाले पहिला पार्टी अध्यक्षबाट हटायो र उहाँले गतिविधिमा निरन्तरता दिँदा केन्द्रीय कमिटी सदस्यबाट हटायो।

यो पनि हाम्रो शृंखलामा भएकोले निर्वाचन आयोग यो भित्र प्रवेश गरेन। हाम्रो बैठकको निरन्तरताभित्र प्रवेश नगरिकन तपाइहरुको निर्णयलाई मान्यता दिँदैन भन्यो। अबको चरणमा हामी निर्वाचन आयोगमा यी प्रश्नका बारेमा गम्भिरतापूर्वक छलफल गर्छौ।

निर्वाचन आयोगको निर्णय निष्पक्ष भएन भन्न खोज्नुभएको?

हो। निर्वाचन आयोगको निर्णय निष्पक्ष छैन। हामीले निर्वाचन आयोगलाई पनि भनेका छौ। तपाइँहरु कतै सरकारको रापतापमा त पर्नु भएन? भनेर। किनभने तपाइँहरुले हामीले निर्णय गर्न सकेनौ भन्ने निर्णय गर्न मिल्दैन। तपाइले एउटा 'हाफ' निर्णय गर्नु भयो। पार्टी दर्ताको बखत केन्द्रीय समितिलाई वैधानिकता दिनुभयो। र दुबैतिरबाट आएका कागजपत्रलाई हामीले मानेनौं भन्नुभयो भनेर हामीले निर्वाचन आयोगलाई भन्यौं। यो कुरा मिलेन। किनभने। ४ सय ४१ केन्द्रीय कमिटीका सदस्यलाई वैधानिकता दिइसकेपछि त्यसको बहुमत कहाँ छ भनेर हेर्नु पर्थ्यो की पर्दैन थियो निरुपण गर्दा? आयोगले त समाधान खोज्ने हो नी। समस्या अल्झाएर राख्ने होइन। समाधान खोज्ने प्रक्रियामा गएन। जबकी दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ को ६ अनुसार प्रस्ट के छ भन्दा जोसँग विवाद हुनुभन्दा अगाडि केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत छ त्यसलाई दलको मान्यता दिने अर्कोलाई अर्को दलको मान्यता दिने भनेको छ। त्यसमा प्रवेश गर्नुपर्थ्यो। हामीलाई ४४ अनुसार दाबी नै गरिएन भनेर भन्यो। त्यसमा के उल्लेख भएको छ भन्दा यदि कुनै दल विभाजन भयो भने आफूले दलको मान्यता प्राप्त गर्नका निम्ति कम्तीमा ४० प्रतिशत केन्द्रीय कमिटीका सदस्यको नामावली लिएर जानुपर्ने छ भन्ने छ। त्यसो भयो भने उसले 'इमिडियटली' दलको मान्यता प्राप्त गर्ने हो। हाम्रो पोजिसन त त्यो होइन। हाम्रो त के हो भने झण्डै ६६ प्रतिशत दुई तिहाइ केन्द्रीय कमिटी हामीसँग छ। हामीले उपस्थितिसमेत निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेका छौ। त्यो बुझाइ सकेकोलाई मान्यता नदिने भन्ने कुरा आउँदैन। उसले फेरी दुबै अध्यक्षको हस्ताक्षर नभएको भनेको छ। यसलाई कसरी हेर्नुपर्‍यो भने केपी ओलीलाई निति बिधि पद्धतिविरुद्ध गएको भन्ने सार्वजनिक भयो। अलग समूह निर्माण गरेको भन्ने सार्वजनिक भयो। एक जना व्यक्तिले पार्टीको विधान संशोधन गर्‍यो। उसले १५ सय बढी मानिस थपेको छ। त्यसैले हामीले निर्वाचन आयोगलाई सत्ताको रापतापमा परेको भन्यौ। अनिर्णयको बन्दी भएको हो की भन्ने हामीलाई लागेको छ।

निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय ओली समूहले आफ्नो पक्षमा भएको भनिसक्यो नि?

निर्वाचन आयोगको निर्णय अन्तिम हो कि अन्तरिम हो भन्ने छ। यो अन्तिम निर्णय होइन। निर्वाचन आयोगसँग हाम्रो संवाद पनि भइरहेको छ। हामी आफ्नो आधार लिएर निर्वाचन आयोगमा जान्छौ। हाम्रो आधारहरु छन् त्यस आधारमा जान्छौ।

त्यसो भने आधिकारिकताको दाबी गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ?

होइन, आधिकारिक हामी नै हौं नि। अब आधिकारिकता दाबी कानुनको दफा उल्लेख गरेर हुन्छ वा निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयलाई आधार मानेर हुन्छ त्यसबारेमा हामी छलफल गरिरहेका छौं। निर्वाचन आयोगले त ४ सय ४१ आधिकारिक भनेर निर्णय गरिसक्यो। त्यसैमा टेकेर ४ सय ४१ मा हामी बहुमत छौ भनेर देखाउने कुरा न हो।

विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधिन छ। त्यहाँ भइरहेको बहसलाई चाहि कसरी हेरिरहनुभएको छ?

अदालतको त झन् हेर्ने बितिकै गल्ती देख्ने निकाय हो। प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्दा कुनै धारामा टेक्नु भएको छैन। तीन प्रकारका पत्र गएका छन् राष्ट्रपतिकोमा। प्रधानमन्त्रीको कुनै धारा उल्लेख नगरिकन। मुख्य सचिवको धारा उल्लेख गरेर ७६ को १, ७ र ८५ उल्लेख गरिकन। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ७६ को १ हो कि दुई अनुसार हो। राजपत्रमा दुई अनुसार भनेको छ। प्रधानमन्त्रीलाई कही पनि विघटनको अधिकार छैन। सरकार बन्नै सकेन भनेपनि अर्को एक जनालाई सरकार बनाउने अधिकार दिएको छ। उहाँले त ८५ को कुरा गर्नुभएको छ। ८५ को विघटनको परिकल्पना त ८६ को ७ अनुसार सरकार बन्न सकेन भने ८५ ले विघटनको परिकल्पना गरेको हो। उहाँले म पाँच वर्षको निम्ति प्रधानमन्त्री भएको भन्नुभएको छ। तर, उहाँले अगाडि नै मारिदिनुहुन्छ।

सर्वोच्च अदालतमा अरु कुनै पनि कुरा नजिरहरु लागू हुदैन। जहाँसम्म २०५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गर्नुभएको छ त्यो २०४७ को संविधानको दफा ५३ को ४ मा विघटनको 'एब्सुलुट राइट' छ। तर पनि उहाँले पार्टीबाट अनुमति लिएको छ। संसदीय दलको बैठक बसेको छ। अहिले केपी ओलीले पार्टीले घेराबन्दी गर्‍यो भन्नुभएको छ। पार्टीको समस्या भए त पार्टीमै मिलाउनुपर्‍यो। पार्टीको समस्याले संसदलाई दण्ड दिन मिल्छ? पार्टीको बैठकमा गएर समस्या मिलाउनुपर्‍यो। उहाँले संसदीय दलमा गएर बहुमत सिद्द गर्नुपर्‍यो। उहाँले कहिल्यै विश्वासको मत लिनुभएको छैन। उहाँले संसदीय दल, संसद, स्थायी कमिटी र सचिवालय बैठक कहिल्य फेस गर्नु भएन। त्यसैले उहाँको स्वेच्छाचारी र षड्यन्त्रकारी कोटरीले गरेको निर्णय राज्यमाथि लाद्न मिल्? त्यसैले सर्वोच्चले विघटनलाई सदर गर्ने कुनै आधार देख्दिनँ। हाम्रो मुलुक हाम्रो कानुनले चल्ने हो। अरु मुलुकमा के भएको छ भनेर होइन।

तर अदालतको बहसप्रति त शीर्ष नेता नै सशंकित भएको जस्तो देखिन्छ नि?

यसमा दुईवटै कुरा हुन्छ। अलिकति शंका पनि हुन्छ भने फेरी भरोस पनि अदालतप्रति नै हुन्छ। 'सेपरेसन अफ पावर' अनुसार सर्वोच्च अदालत सरकारका दबावमा पर्नु हुँदैन। यो प्रिन्सिपललाई मान्छौ हामी अहिले। त्यसैले सर्वोच्चले अन्यथा निर्णय गर्न सक्दैन। अर्को प्रधानमन्त्रीले बारम्बार अदालतमाथि दबाब दिइरहनुएको छ। सर्वोच्चले निर्णय गर्न सक्दैन भनेको मेरो अनुसारको निर्णय गर भनेको हो। कार्यकारीले सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र हस्तक्षेप गरिरहेको छ। त्यो हस्तक्षेपबाट सर्वोच्च अदालत प्रभावित हुन्छ कि हुँदैन त्यहीनेर संशय उत्पन्न भएको छ।

अर्को प्रश्न पनि छ। अहिले विघटन के एक जना व्यक्तिको सनकका भरमा आएको हो त भन्ने हो। प्रमले मलाई संविधान संशोधन गर्नुपर्यो भन्नुभएको छ उहाँको सिफारिस पत्रमा। उहाँलाई सन्धी सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्यो भन्नुभएको छ। उहाँलाई कुन सम्झौता अनुमोदन गर्नुपरेको छ भने जो नेपालको हित विपरित छ। एमसीसीसँग भएको सम्झौता विवादित छ। जो नेपालको संविधानको विपरित छ।

प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्नुअघि विदेशीको आइरो लाग्यो। त्यसले राष्ट्रिय मर्यदामा आँच आयो। भारतीय जासुसका प्रमुखलाई राति भेटेको छ। कर्मचारीले समकक्षी भनेर भेट्यो। उसले हेपिदियो तिम्रो प्रधानमन्त्रीको हैसियत एक जासुसको जतिको मात्रै छ भनेर। त्यसमा के कुरा भए नेपाली जनताले अहिलेसम्म जान्न पाएका छैनन्। यसको कनेक्सन थियो की थिएन। त्यसपछि विदेश सचिव आएका छन्। अहिले त्यहाँको सत्तारुढ दलको प्रमुख आएका छन्। यी सबै श्रृंखलाका पछाडि उहाँले घटना घटाउनुहुन्छ। अनि हामीले कसरी बुझौं यो सँग सम्बन्धित छैन भनेर। उहाँ स्वंयम गणतन्त्र विरोधि हुँ भन्ने जगजाहेर गर्नुभएको छ। उहाँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरोधि भएको पुष्टि नै भएको छ। त्यसैले यो एक्लै सनकका भरमा भएको होइन अन्तरार्ष्ट्रिय गठबन्धनका आधारमा भएको हो कि? शंका गर्ने पर्याप्त आधार छन्।

यो समस्या कसरी सिर्जना भयो। दुई पार्टी एक हुँदाको असर कति छ? अनि केपी ओलीकै कारणमात्रै अहिलेको अवस्था आएको त हैन होला नि?

व्यक्ति पनि नीति सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिनिधि पात्र हो। विचारको प्रतिनिधि पात्र पनि व्यक्ति हुन्छ। केपी ओली नवौं महाधिवेशनबाट तत्कालिन एमालेको अध्यक्ष हुनुभयो। हामी त्यतिबेला अलग थियौं। संविधान कार्यान्वयन गर्ने चुनौती हाम्रा अगाडि आएको थियो। हामीले संविधान कसैलाई अधिकारका हिसाबले कम र कसैलाई बढी भएको थियो। हामीले बनाएको संविधान व्यवास्थित हुने अवस्था थियो। संविधानले निर्देशित गरेको विचार समाजिक न्याय सहितको समाजवाद निर्माण गर्ने थियो। यो आम संसदीय व्यवस्थाको संविधान पनि होइन। यो आफ्नै अनुभवमा निर्मित संविधान थियो। त्यसकारण युद्ध र आन्दोलनबाट आएको संविधान हो। र सम्झौताको बलमा आएको संविधान पनि हो। पूर्ण रुपले स्वामित्व लिएको पनि होइन। धरापमा पर्ने स्थितिमा कार्यान्वयन गर्न त प्रगतिशिल शक्ति नै लाग्नु पर्यो। त्यसैकारण एमाले र माओवादीबीच एकता गर्न आवश्यक भएको हो। हामीले जनतासँग पनि त्यही भनेका हौं। हामी संविधान कार्यन्वयन गर्छौ र पार्टी एकीकरण गर्छौ भनेका हौं।

जब पार्टी एकता गर्‍यौं। अनि थाह लाग्यो, केपी ओलीको उद्देश्य एकताबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने मात्रै रहेछ। एकताकै बेला विभिन्न अन्तरविरोध देखापरे। त्यसको क्लाइमेक्स कहाँ पुग्यो भन्दा कोभिडको बेला अध्यादेश ल्याउनुभयो। चौतर्फी विरोध भयो। उहाँले फिर्ता लिनुभयो। फेरि त्यही अध्यादेश मंसिर ३० गते ल्याउनुभयो। १ गतेको बैठकमा फिर्ता गरे भन्नुभएको थियो। ढाँट्नुभयो। कसैलाई नियुक्त गरेको छैन भनेर उहाँले अघिल्लो दिन नै नियुक्त गर्नुभयो।

उहाँ पार्टीको अध्यक्ष हो। पार्टीको परामर्श नलिइ उहाँले केही गर्न मिल्दैन।  तर उहाँले छलेर गर्नुभयो। अधिवेशन आउन १० दिन बाँकी थियो उहाँले संसद नै विघटन गर्दिनुभयो। त्यसैले उहाँको 'टेरिफाइड मानसिकता'ले संसद विघटन भएको हो।

तपाइँहरुले केपी ओलीले प्रतिगमन गरे भनिरहनुभएको छ, तपाइँकै साथीहरुले त प्रधानमन्त्री क्रान्तिकारी भनेर साथ दिइरहेको छन् नि?

इतिहासमा गद्दारहरु जन्मन्छन्। नेपाली कम्युनिष्ट राजनीतिक आन्दोलनमा केसरजंग रायमाझी १७ सालको राजाको कु लाई समर्थन गर्न गए। त्यस्तै केशरमणि पोखरेल पछि काँग्रेसमा प्रवेश गर्नुभयो। हिक्मतसिंह भण्डारी उहाँ पनि ठुलो नेता हुनुहुनथ्यो। उहाँ पनि काँग्रेस हुनुभयो। कमलराज रेग्मी कम्युनिस्ट नेता हुनुहुन्थ्यो पछि दरबारमा प्रवेश गर्नुभयो। इतिहासले व्यक्तित्व उठाउँछ। त्यस्ता व्यक्तिले आफ्नो व्यक्ति आफ्ना निहित स्वार्थका रुपम  प्रयोग गर्छन्। त्यसैले केही साथीहरु आन्दोलनका सबैचिज बिर्सेर तिलान्जली दिएर जान्छन्। त्यो आन्दोलनमा देखा परिरहन्छ।

अब के हुन्छ? राजनीति कता जान्छ त?

परिस्थिति एकदम जटिल छ। जुन परिवेशमा घटनाहरु घटेका छन्। हामीले सचेतता पूर्वक करेक्सन गर्न सकिएन भने देश अध्याँरो सुरुङमा पस्यो। हामीले प्राप्त गरेका अधिकार गुम्छन्। 

हामी नागरिक सचेत भयौ भने हामी माथि जतिसुकै दबाव आए पनि चिर्न सक्छौ। म एउटा उदाहरण दिन्छु। ६२/ ६३ को आन्दोलनका बेला म दलहरुको सरकार बनाउन तयार छु भनेर राजा ज्ञानेन्द्रले भनेका थिए। राजाको घोषणालाई समर्थन गर भनेर भारतबाट करणसिंह आए र दलहरुलाई समर्थन गर भने। वैशाख ८ गते राजाको कदमपछि हामी ९ गते बिहान गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निवासमा मिटिङ बसिरहेका थियौ अब कसरी जाने भनेर। युरोपियन युनियनका १६ वटा राजदूत आए एकैपटक र समर्थन गर भने। हामीले निर्णय गर्‍यौ राजाको निर्णयको समर्थन गर्दैनौ भनेर। राजाले अर्को दिन घोषणा गरे जनताको नासो जनतालाइ फिर्ता गरे भनेर।

त्यसो भए तपाइँको विचारमा केपी ओलीको नियति ज्ञानेन्द्रको जस्तै हुन्छ भन्न खोज्नुभएको?

उनको गन्तव्य त्यतातिर होला। तर उनी राजा त बन्न सक्दैनन्। उनको कार्यशैली ज्ञानेन्द्रको जस्तो होला। स्वभाविक छ जनताको ताकतका अगाडि कसको के चल्छ। ९९ सय प्रतिशतले यसको विरोध गरेको छ। कोही न्यायाधीश छ। हिजो राम्रो छवि बनाएको ओलीको पक्षमा बोल्ने? कोही बुद्धिजिवी छ?

राजावादीहरु वकालत गरिरहेका छन्। हाम्रा कमीकमजोरी छन् त्यसका लागि माफि माग्नुपर्छ। तर केपी ओलीको समर्थनमा कोही आए त राज्यको ढुकुटीबाट पैसा पाउनेबाहेक कोही आएको छैन। आन्दोलन सडकमै पोखिन अझ समय लाग्न सक्छ तर केपी ओलीकाविरुद्ध आन्दोलनको आँधीहुरी आउने अब निश्चित छ।